गोंदिया,दि.16 : गेल्या अनेक वर्षापासून आपण धानाला हमीभाव मिळावा यासाठी लढा देत असून महाराष्ट्रापेक्षा अप्रगत असलेल्या ओडिसा राज्यात सरकार धानाला २ हजार ९९० रुपये हमीभाव देत असेल तर आपल्या सारख्या प्रगत राज्याला ते का शक्य नाही असा टोला हाणत केंद्र आणि राज्य सरकारने धानाला 3 हजार रुपये हमीभाव जाहीर करावा, अशी मागणी लावून धरणार असून त्यासाठी वेळ पडल्यास आंदोलनात्मक पावित्रा असा इशारा खासदार नाना पटोले यांनी शुक्रवारी (दि.१५) येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत दिला.सोबतच गोंदियाच्या शासकीय वैद्यकिय महाविद्यालयात असलेल्या अपुर्या साधनसुविधामूळे महाविद्यालयाची मान्यताच धोक्यात आल्याचे सांगत प्रशासनबाबत नाराजी व्यक्त केली.पत्रपरिषदेला शहर भाजप अध्यक्ष सुनिल केलनका,भाजप ओबीसी आघाडीचे सचिव विरेंद्र जायस्वाल,संजय मुरकूटे,जंयत शुक्ला,नगरसेवक बंटी पंचबुध्दे आदी उपस्थित होते.
येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात वैद्यकीय अधिकारी, डॉक्टर आणि इतर कर्मचाºयांची जेवढी पदे मंजूर करण्यात आली. तेवढी पदे अद्यापही भरण्यात आली नाही. ३० ते ४० टक्के पदे रिक्त आहेत. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात ज्या सुविधा असण्याची गरज आहे. नेमक्या त्याच सुविधा नाही. इमारतींचे बांधकाम देखील अपूर्ण आहे. यासर्व गोष्टींची मेडिकल कौन्सिलच्या चमूने गांभीर्याने दखल घेत वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या मान्यतेवरच प्रश्नचिन्ह लावले आहे.यासबंधी बैठक घेऊन तातडीने सुविधा पुर्ण करण्याच्या सुचना दिल्याचे सांगत मी महाविद्यालय आणल्याचे सांगितल्याने होत नाही तर ते टिकवून ठेवण्यासाठी प्रयत्न करण्याचीही गरज असल्याचे म्हणाले.
गोंदिया भंडारा जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थिती,अादिवासी गोवारी समाजाचे प्रश्न,मच्छिमारांचे प्रश्न, ओबीसी विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती आणि अन्य मुद्यांसंदर्भात गुरूवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. यावेळी पावसाअभावी गोंदिया-भंडारा जिल्ह्यात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे या जिल्ह्यात दुष्काळ जाहीर करुन उपाय योजना राबविण्याची मागणी केली. यावर मुख्यमंत्र्यांनी सुध्दा अनुकुलता दर्शविली असून ३० सप्टेंबरपर्यंत दोन्ही जिल्ह्यातील पीक परिस्थितीचा अहवाल मागवून त्यानंतर यावर योग्य निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले. या वेळी राज्य सरकारने मच्छीमारांसाठी काढलेल्या अन्यायकारक जीआर रद्द करुन त्यातील जाचक अटी रद्द करण्याची मागणी फडणवीस यांच्याकडे केली. ती देखील त्यांनी मान्य केली असून तो जीआर देखील रद्द करण्यात येणार आहे. यामुळे जिल्हा परिषदेच्या मालकीचे तलाव मत्स्यपालन संस्थांना मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल. त्यासाठी अतिरिक्त पैसे सुध्दा भरावे लागणार नाहीत. राज्य सरकारने नोकरभरतीत ओबीसींचे एकही पद रिक्त नसल्याचे जाहीर केले होते. मात्र ते पूर्णपणे चुकीचे असून बिंदूनामावलीप्रमाणे मोठ्या प्रमाणात ओबीसी प्रवर्गाची पदे रिक्त आहेत. नव्याने बिंदूनामावली जाहीर करुन ही सर्व पदे भरण्याची मागणी त्यांच्याकडे केली.
ओबीसी विद्यार्थ्यांना नियमित शिष्यवृत्ती दिली जात नाही. ती वेळेवर देण्याची मागणी मुख्यमंत्र्याकडे केल्याचे पटोले यांनी सांगितले.
पावसाअभावी गोंदिया-भंडारा जिल्ह्यात ७० टक्के रोवण्या झाल्या नाहीत. तर केलेल्या रोवण्या देखील संकटात आल्या आहेत. गेल्या ३० ते ३५ वर्षांत प्रथमच अशी दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. मात्र दोन्ही जिल्ह्यातील कृषी विभागाने ८० टक्के रोवण्या झाल्याचा अहवाल शासनाला पाठविला. तो पूर्णपणे चुकीचा असून तो अहवाल ग्राह्य धरु नये, अशी विनंती सुध्दा मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे केल्याचे पटोले यांनी सांगितले. गोरेगाव तालुक्यातील आरोग्य सेवेच्या प्रश्नावर आपण माहिती घेऊ असे सांगत लोकांचा प्रतिनिधी आपण काम करित असून त्यांच्या तक्रारींचे वेळीच निराकरण होणे गरजेचे आहे. मात्र जिल्ह्यात विविध कामे रखडली असून कामे होत नसल्याच्या तक्रारींमध्ये वाढ होत आहे. त्यामुळे हीच स्थिती राहिली तर जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्याला पक्ष संघटन नक्कीच जाब विचारण्यास मागे पुढे पाहणार नसल्याचे पटोले म्हणाले.
