गोंदियाच्या ब्रेक टेस्ट ट्रॅकसाठी ३९ लाख

गोंदिया : राज्यातील प्रत्येक आरटीओ कार्यालयांकडे वाहन तपासणी करण्यासाठी २५० मीटरचा ट्रॅक असावा अश्या शासनाच्या सूचना आहेत. मात्र यानंतरही राज्यातील ३२ कार्यालयांकडे हे ट्रॅक उपलब्ध नाही. त्यामुळे १ नोव्हेंबर २०१७ पासून राज्यातील ट्रॅक नसलेल्या कार्यालयांपैकी पाच कार्यालय वगळता २७ कार्यालयात वाहन तपासणी बंद करण्यात आली आहे. गोंदियाच्या उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयात वाहन तपासणी करण्यासाठी २५० मीटर लांबीचा ब्रेक टेस्ट ट्रॅक तयार करण्याची जागा गोंदिया तालुक्याच्या मुरपार येथे देण्यात आली असून यासाठी ३९ लाख १३ हजार ९८० रूपये मंजूर करण्यात आले आहे.
प्रत्येक प्रादेशिक, उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयात वाहन तपासणी करण्यासाठी २५० मीटर लांबीचा ब्रेक टेस्ट ट्रॅक असणे आवश्यक आहे. त्यासाठी शासनाने राज्यातील ४० कार्यालयाकडे २५० मीटर ब्रेक टेस्ट ट्रॅक उभारणीकरिता जागा उपलब्ध करुन दिली आहे. सदर ट्रॅक बांधण्याकरिता प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्या १४ सप्टेंबर २०१७ च्या आदेशानुसार सांगली, गोंदिया, अकलुज, सातारा आणि ठाणे या पाच कार्यालयांना ३१ जानेवारी २०१८ पर्यंत २५० मीटर लांबीचा ब्रेक टेस्ट ट्रॅक पूर्ण करण्याची मुभा दिली आहे. त्यामुळे तेथील वाहन तपासणी तोपर्यंत त्यांच्याच कार्यालयात सुरू राहणार आहे. उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्या १४ सप्टेंबर २०१७ च्या आदेशानुसार मुंबईतील ४ कार्यालये व नागपूर (शहर) या कार्यालयांना ३० एप्रिल २०१८ पर्यंत २५० मीटर लांबीचा ब्रेक टेस्ट ट्रॅक पूर्ण करण्याची मूभा दिली आहे. त्यामुळे तेथील वाहन तपासणी तोपर्यंत त्यांच्याच कार्यालयात चालू आहे. राज्यातील २७ कार्यालयांमध्ये ब्रेक टेस्ट ट्रॅकचे बांधकाम ३१ आॅक्टोबर २०१७ पर्यत पूर्ण झाले नाही त्यामुळे १ नोव्हेंबर २०१७ पासून वाहन योग्यता प्रमाणपत्र नुतनीकरण चाचणी या कार्यालयांमध्ये बंद करण्यात आली. ते त्या कार्यालयाच्या अखत्यारीत असलेले वाहन इतर कोणत्याही ट्रॅक उपलब्ध असलेल्या कार्यालयांत वाहन तपासणीसाठी नेण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
ब्रेक टेस्ट ट्रॅक सुरूवातील गोरेगाव तालुक्यात तयार करण्यात येणार होते. परंतु जी जागा निवडण्यात आली होती ती जागा झुडपी जंगल व गायरान असल्यामुळे ह्या जागेसंदर्भात कार्यवाही करता आली नाही. त्यानंतर गोंदिया तालुक्याच्या मुरपार येथील १.४० हेक्टर जागेवर ब्रेक टेस्ट ट्रॅक उभारण्यास मंजुरी देण्यात आली. ३१ जानेवारी २०१८ पर्यंत हे ट्रक तयार न झाल्यास गोंदिया जिल्ह्यातील जड वाहनांना भंडारा किंवा नागपूर जिल्ह्यात पाठवावे लागेल.