मोहाडी, दि.०६ : हलबा समाजातील व्यक्तींना जात प्रमाणपत्र देण्यात यावे, समाजावर होणारा अन्याय दूर करण्यात यावा, नोकरीवर असणाऱ्या हलबा कर्मचाऱ्यांना नोकरीतून काढू नका या मागण्यासाठी हलबा, हलबी समाजाच्यावतीने मंगळवारला मोहाडी तहसिल कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चात भंडारा, तुमसर, सिहोरा, पवनी, मुंढरी आदी ठिकाणाहून समाजबांधव सहभागी झाले होते.तत्पुर्वी हलबा बांधवांचा मोर्चा नवप्रेरणा विनकर भवन येथून निघून मोहाडी शहरात भ्रमण करीत तहसिल कार्यालयावर पोहचल्यावर आमदार चरण वाघमारे, सभापती हरीश्चंद्र बंधाटे, प्रकाश निमजे, अ‍ॅड. नंदा पराते, उदय धकाते, डॉ.अनिल धकाते, आशिष पातरे यांनी मोर्चेकºयांना मार्गदर्शन केले.
यावेळी नगराध्यक्ष स्वाती निमजे, नगरसेवक शोभा बुरडे, वामन बोकडे, महेश निमजे, यादोराव कुंभारे, रामदास पराते, राजु बावणे, नरेंद्र बारापात्रे, महेंद्र धकाते, मोहन निमजे, रविंद्र निमजे, हेमंत डेकाटे, मंजुषा पातरे, निरंजना गोखले, रेखा निमजे, गिता डेकाटे, जगदीश निपाने आदींसह समाजबांधव मोर्चात सहभागी होते.
मोहाडी, आंधळगाव व मुंढरी येथे हलबा समाज मोठ्या प्रमाणावर असून त्यांचा मुख्य व्यवसाय साडी, धोतर विनण्याचा आहे. त्यामुळे त्यांना कोष्टी या शब्दाने संबोधण्यात आले. त्यामुळे अनेक वर्षापुर्वीच्या शासकीय दस्तऐवजात त्यांच्या नावासमोर कोष्टी हा शब्द लिहिला असल्यामुळे त्यांच्या जातीवर गदा आली. त्यामुळे आज त्यांना हलबा, हलबी यांना त्यांच्या जातीसाठी संघर्ष करावा लागत आहे. ज्या हलबा, हलबी बांधवांना जात वैधता प्रमाणपत्र मिळाले आहे. त्यांच्या कुटुंबातील रक्त संबंधातील सदस्यास जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र सुलभतेने देण्यात यावे, रक्त संबंधातील घेतलेला निर्णय आदिवासी विकास विभागाला लागू करण्यात यावा, रक्ताच्या नात्यातील सदस्यांना वैधता प्रमाणपत्र देण्याबाबत आदिवासी विकास विभागाने शासन निर्णय काढावा, सर्वाेच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर महाराष्ट्र सरकारने विशेषाधिकाराचा वापर करून कोणत्याही हलबा, हलबी समाजातील कर्मचारी, विद्यार्थीवर कारवाई करू नये, संविधानाच्या अनुच्छेद १६१ मध्ये राज्यपालांना अधिकार दिले आहे. त्यानुसार हलबा, हलबी जमातीच्या कर्मचाºयांना नोकरीत या अनुच्छेदानुसार अध्यादेश काढण्याची राज्यपालांना शिफारस करण्यात यावी. संविधानाच्या अनुच्छेद १६ (२) नुसार सेवेत सामावून घेण्यात यावे, अनुसूचित जमाती पडताळणी समितीकडे प्रलंबित असलेले हलबा, हलबी जमात पडताळणी प्रकरणे शासन निर्णय घेईपर्यंत निकाली काढू नये आदी मागण्यांचे निवेदन तहसलिदार मोहाडी यांना देण्यात आले.
