भंडारा,दि.06 : इंग्रज काळापासून सुरु असलेल्या आणेवारी पध्दतीत तत्काळ बदल करण्यात यावे, यासह अन्य मागण्यांचे निवेदन अन्यायग्रस्त शेतकरी संघर्ष समिती जिल्हा शाखेच्या पदाधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिलेल्या निवेदनातून केली आहे.
महाराष्ट्र राज्यात इंग्रज काळापासून शेतमालाची आणेवारी पद्धती सुरु आहे. शेतकºयांचा उत्पन्न वाढला त्याबरोबर खर्च दुपटीने वाढलेला आहे. शेतकऱ्यांना आजच्या परिस्थितीनुसार नुकसानच होत आहे. नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत असून आजही शासन इंग्रज काळापासून सुरु असलेल्या पद्धतीचा वापर करून अहवाल तयार केला जातो. शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्कापासून वंचित ठेवण्यात येते. शेतकऱ्यांकडून सक्तीने पीक विमा कपात केला जातो. मात्र शेतातील उभ्या पिकावर किडींचा प्रादूर्भाव आणि नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते. त्यावेळी शेतकऱ्यांना विमा कंपनीकडून नुकसान भरपाई दिली जात नाही. अनेक प्रकारचे निकष सांगून विमा कंपनी पळवाटा काढीत असते. त्यामुळे शेतकरी मानसिक तणावात येऊन आत्महत्या करतो. ही आत्महत्या थांबविण्यात यावी व शेतकऱ्यांना कर्ज देताना सक्तीने पिकविमा कपात केला जातो. ही सक्ती शासनाने बंद करावी, अशी मागणी निवेदनातून केली आहे. शिष्टमंडळात समितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर भिवगडे, कार्याध्यक्ष विष्णूदास लोणारे, सचिव पुरुषोत्तम गायधने, रानबा केसलकर, लिलाधर बन्सोड, कन्हैया नागपुरे आदींचा समावेश होता.
