गोंदिया,दि.७ः – जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी व अधिकाèयांसाठी बांधकाम विभागामार्फत कोट्यवधी रूपये खर्च करून निवासस्थाने तयार करण्यात आली आहेत. जिल्हा निर्मितीला १८ वर्षाचा कार्यकाळ लोटूनही मात्र, जिल्हा परिषदेच्या नवनियुक्त अध्यक्षासह इतर पाच सभापतींनी १ डिसेंबरपासून घरभाडे जिल्हा परिषदेने बंद केले असतानादेखील शासकिय निवासस्थानामध्ये जायला तयारच नाहीत. परिणामी कोट्यवधी रूपये केलेला खर्च पाण्यात तर, जाणार नाही. असा सवाल आता निर्माण होत आहे.
यातच जिल्हा परिषद अस्तित्वात आली त्यावेळपासूनच्या अध्यक्ष व पाच सभापतीच्या निवासस्थानासाठी सामान्य प्रशासन विभागाच्यावतीने साहित्य खरेदी करण्यात आली.यामध्ये सोपा, पलंगपासून तर पडदे,भांडे, टेबल, पंखे, लाईट आदी सर्व साहित्याचा समावेश आहे.तो खरेदी केलेला साहित्य कुठे आहे.त्यावर किती खर्च झाला.त्यातच जानेवारी २०१८मध्ये पायउतार झालेल्या पदाधिकाèयांच्या भाड्यातील निवासस्थानातील साहित्य हे शासकिय निवासस्थानात हलविण्यात आले का नाही तर ते कुठे गेले असे अनेक प्रश्न विद्ममान सभापती यांच्या निवासस्थान प्रवेशावरुन समोर आले आहेत.
सुरवातीच्या पहिल्या पाच सहा वर्षाचा कार्यकाळात प्रशासकीय इमारतीसह पदाधिकारी व अधिकारी यांच्या निवासस्थानाची बांधकाम करण्यात आली. त्यानंतर हे बंगले व निवासस्थान तयार झाले तरीही कुणीही जायला पुढाकार घेत नव्हते. अशातच तत्कालीन सीईओ यशवंत गेडाम यांनी सीईओ बंगल्यात जाण्याचा पायंडा घातला आणि त्यांच्यानंतर येणारे प्रत्येक सीईओ त्या बंगल्यात जाऊ लागले. जुन्या पदाधिकाछया पावलावर पाऊल ठेवतच विद्यमान पदाधिकारी यांनीही शासकिय निवासस्थानात जाणे टाळून शासकिय निधीचा अपव्ययाला एकप्रकारे समर्थन दिले असून पदावर येण्याअगोदर हेच पदाधिकारी शासकिय निवासस्थानात राहायला हवे. असे बोलत होते. मात्र, ‘बोले तैसा चाले, त्याची वंदावी पाऊलेङ्क हेच ते विसरले असून शासकिय निवासस्थाने तयार असतानाही पदाधिकारी मात्र भाड़्याचे घर घेऊन आपल्याच गावावरुन ये-जा करीत असल्याचे चित्र सुरुच आहे.
जिल्हा प्रशानाने जि.प.अध्यक्षांसह पदाधिकारी व अधिकारी यांना निवासस्थानाचे वाटप केले. त्यानुसार पदाधिकारी यांचे १ डिसेंबरपासून घरभाडे भत्ते बंद करुन शासकीय निवासस्थानात जाण्याचे पत्र दिले. घरभाडे भत्ते बंद झाल्यानंतर मात्र तत्कालीन जिल्हा परिषद अध्यक्षा उषाताई मेंढे यांनी अध्यक्षासांठी तयार केलेल्या शासकीय बंगल्यात जाण्याचा निर्णय घेवून त्या राहायलासुद्धा गेल्या होत्या. त्यानंतर मात्र,नवनियुक्त जि.प.अध्यक्षांनी त्या बंगल्याकडे ढुंकूंन सुद्धा पाहिले नाही.
तर उपाध्यक्ष व इतर सभापती मात्र,आम्हाला सर्वसुविधा उपलब्ध करून द्या आम्ही शासकिय निवासस्थानात राहायला तयार असल्याचे सांगून वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न केला.ह्या अगोदर पदाधिकारी यांच्यासाठी असलेल्या शासकिय निवासस्थानामध्ये तत्कालीन सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राजकुमार पुराम व सांख्यिकी विस्तार अधिकारी वैशाली खोब्रागडे ह्या वास्तव्यास होत्या.मात्र जेव्हा पदाधिकाèयासांठी हे निवासस्थान वाटप करण्यात आले,त्यानंतर त्यांनी मात्र त्यांना मिळालेल्या शासकिय निवासस्थानात आपले साहित्य हलविले.
तेव्हा त्यांच्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाच्यावतीने साहित्य खरेदी करण्यात आली होती. मात्र,जी साहित्य खरेदी करण्यात आली होती. ती गेली कुठे? असा सवाल आता विचारला जात आहे.
१ डिसेंबरपासून घरभाडे जिल्हा परिषदेच्यावतीने बंद करण्यात आले असून जिल्हा परिषदेच्यावतीने तयार करण्यात आलेली शासकिय निवासस्थाने पुर्णपणे तयार नसून त्यांची रंगरंगोटीसुद्धा झाली नसून एकही साहित्य त्या निवासस्थानामध्ये उपलब्ध नसल्यामुळे आम्ही तिथे राहायला जावू शकत नाही. सर्व सोयीसुविधा उपलब्ध झाल्यानंतर आम्ही त्या निवासस्थानांमध्ये नक्किच राहायला जाऊ.– विश्वजीत डोंगरे, समाजकल्याण, सभापती
आपण पदाधिकारी झालो तेव्हापासून शासकिय निवासस्थानात जाण्यास तयार असल्याचे तसेच शासकिय निवासस्थानात आधीच्या सर्व सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासंबधी दोनदा पत्र दिले.परंतु त्या पत्रावर कुठलेच उत्तर मिळाले नाही.ज्या निवासस्थानात जाण्यास सांगण्यात येत आहे,त्याची रंगरंगोटी झालेली नाही.पदाधिकारी यांच्या निवासस्थानासाठी असलेले साहित्य त्या ठिकाणी उपलब्ध नाही मग आम्ही जायचे कसे असा प्रश्न उपस्थित करीत पदाधिकारी यांच्या निवासस्थानासाठी आजपर्यंत खरेदी करण्यात आलेले साहित्य कुठे गेले अशा मुद्दाच शिक्षण व आरोग्य सभापती रमेश अंबुले यांनी उपस्थित करीत सामान्य प्रशासन विभागाच्या कार्यक्षमेतवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे.
जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागामार्पफ्त जिल्हा परिषदेचे अधिकारी व पदाधिकारी यांना राहण्यासाठी कोट्यवधी रूपये खर्च करून शासकिय निवासस्थाने तयार झाले असून आम्ही १ डिसेंबरपासून सर्व पदाधिकाछयांना सदर निवासस्थानामध्ये राहण्यासाठी जाण्याचे पत्रही देवून त्यांचे घरभाडे बंद केले. मात्र,आतापर्यंत नवनियुक्त पदाधिकारी त्या सरकारी निवासस्थानांमध्ये राहायला गेले नाहीत..
सुधीर वाळके
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प.गोंदिया
