गोरेगाव,दि.18 : शासकीय कार्यालयात कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना शासन आस्थापनेवर घ्यावे यासह अन्य मागण्यांसाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कर्मचारी कृती समितीने विभागीय आयुक्तांना निवेदन दिले.निवेदन देताना समितीचे विजय पटले, हेमंत बघेले, पृथ्वीराज टेंभुर्णीकर, मंसाराम भगत, विवेक शेंडे, हरेशकुमार कटरे, नंदकिशोर चौधरी, मुकेश क्षीरसागर, उमेश पाचे, नरेंद्र नागफासे, दिनेश बोपचे, निरज कटरे, अनिल हटीले, संगिता तुरकर प्रामुख्याने उपस्थित होते.
निवेदनात, शासकीय विभागात कार्यरत सर्व कंत्राटी कर्मचाºयांना शासन आस्थापनेवर घ्या, गुजरात, मध्यप्रदेश, मनीपूर, हिमाचल प्रदेश, उडीसा, त्रिपुरा, बंगाल, पंजाब, बिहार, हरियाना, दिल्ली, छत्तीसगड, राजस्थान वरील सर्व राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्र शासनाने धोरण तयार करुन तात्काळ मान्यता द्यावी, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार सर्व कंत्राटी करार तत्वावर कर्मचाऱ्यांना समान कामासाठी समान वेतन लागू करावे, नगर पंचायत, नगर पालीका, एनआरएचएम, उमेद व सर्व शिक्षा अभियान या योजनांमध्ये कंत्राटी कर्मचाºयांना ३५,००० – ते ४५००० रूपये मानधन मिळत आहे. मात्र मग्रारोहयोत काम करणाºया कर्मचाºयांना ६००० ते १४००० रूपये मानधन मिळत आहे, ही तफावत तात्काळ दूर करण्यात यावी, मग्रारोहयोतील कंत्राटी कर्मचारी-अधिकाऱ्यांना अपघात विमा योजनेत समाविष्ट करावे, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची तक्रार आल्यास किंवा आरोप-प्रत्यारोक असल्यास पूर्णत: चौकशी करुनच पुढील कार्यवाही करण्यात यावी, इतर योजनांप्रमाणे मग्रारोहयो कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची सुद्धा पीएफ कपात करुन लाभ देण्यात यावा या मागण्यांचा समावेश आहे.
