- बालकांच्या अधिकारांच्या उल्लंघनाबाबत तक्रारींवर होणार सुनावणी
वाशिम, दि. २3 : बालकांवर होणारे अत्याचार, पिळवणूक आदी विषयांवर राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगामार्फत १ ऑगस्ट २०१९ रोजी सकाळी १० वाजता वाशिम येथे विभागस्तरीय तक्रार निवारण शिबिराचे आयोजन करण्यात येणार आहे. या शिबिरात अमरावती विभागातील पाचही जिल्ह्यातील तक्रारींवर सुनावणी घेण्यात येणार आहे. याबाबतची माहिती अमरावती विभागातील सर्व जिल्ह्यातील बालक, पालकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी सर्व शासकीय विभाग, स्वयंसेवी संस्था, बचत गट यांनी प्रयत्न करावेत, अशा सूचना जिल्हाधिकारी हृषीकेश मोडक यांनी आज वाकाटक सभागृहात झालेल्या पूर्वतयारी बैठकीत दिल्या.
यावेळी जिल्हा पोलीस अधीक्षक वसंत परदेशी, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे सचिव पी. पी. देशपांडे, निवासी उपजिल्हाधिकारी तथा महसूलचे उपजिल्हाधिकारी रमेश काळे, उपविभागीय अधिकारी धनंजय गोगटे, अनुप खांडे, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी नितीन मोहुर्ले, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. अविनाश आहेर, समाज कल्याण सहाय्यक आयुक्त माया केदार, शिक्षणाधिकारी अंबादास मानकर, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी सुभाष राठोड यांच्यासह तहसीलदार, अमरावती विभागातील अधिकारी, शाळा, महाविद्यालये व स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी श्री. मोडक म्हणाले, नीती आयोगाने निवडलेल्या देशातील ११५ आकांक्षित जिल्ह्यांमध्ये वाशिम जिल्ह्याचा समावेश होतो. त्यामुळे राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगामार्फत वाशिम येथे तक्रार निवारण शिबीर आयोजित केले जात आहे. यामध्ये वाशिमसह अमरावती विभागातील अमरावती, अकोला, बुलडाणा, यवतमाळ जिल्ह्यातील बालकांवर होणारे अत्याचार, पिळवणूक विषयक तक्रारींवर सुनावणी घेतली जाणार आहे. त्यामुळे या जिल्ह्यातील बालक व पालकांपर्यंत या शिबिराची माहिती पोहोचविणे आवश्यक आहे. १ ऑगस्ट २०१९ रोजी वाशिम जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरातील नियोजन भवन येथे तक्रार निवारण शिबीर होणार असून सकाळी ९ वाजेपासून तक्रारींची नोंदणी सुरु होईल. तसेच सकाळी १० वाजेपासून सुनावणीला सुरुवात होणार आहे.
रस्त्यावर राहणारी बालके, शाळकरी बालके, बालकांची काळजी घेणारी संस्था, बालगृह, वसतिगृह किंवा इतर ठिकाणी शिक्षण, प्रशिक्षण घेत असलेली किंवा निवासी राहत असलेली प्रत्येक घटकातील बालके आयोगासमोर स्वतः तक्रार दाखल करू शकतात किंवा बालकांच्यावतीने इतर कोणतीही व्यक्ती तक्रार दाखल करू शकते. या तक्रार निवारण शिबिराविषयीची माहिती सर्व अंगणवाडी, शाळा, आश्रमशाळा, निवासी शाळा येथील विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्यात यावी. तसेच सरकारी कामगार अधिकारी यांनी त्यांच्याकडे नोंदणीकृत असलेल्या प्रत्येक व्यापारी आस्थापना, व्यावसयिक यांना नोटीस देवून याबाबत माहिती द्यावी. प्रत्येक गावामध्ये दोन वेळा दवंडी देवून शिबिराबाबत माहिती देण्यात यावी. तसेच ग्रामसेवकांमार्फत प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये नोटीस लावण्यात यावी. तसेच अमरावती विभागातील जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांनी सुध्दा त्यांच्या जिल्ह्यात इतर शासकीय विभागांशी समन्वय साधून शिबिराची माहिती नागरीकांपर्यंत पोहोचवावी, अशा सूचना जिल्हाधिकारी श्री. मोडक यांनी यावेळी दिल्या.
बाल कामगार निर्मुलन किंवा त्रासात असलेल्या बालकांबाबतच्या तक्रारी, बाल न्याय किंवा दुर्लक्षित, अपंग, बालकांच्या काळजीबाबतच्या तक्रारी, अॅसिड हल्ला, भिक्षावृत्ती, बालकांचे शोषण, बालकांची काळजी घेणाऱ्या संस्था, बालकांची खरेदी-विक्री, अपहरण, शिक्षण याविषयीच्या तक्रारी, बाल न्याय अधिनियम २०१५, बालकांच्या संबधित कायदा (पोस्को कायदा २०१२३), बालविवाह कायदा २००६, माहिती तंत्रज्ञान कायदा २००० आदी कायद्यांचे उल्लंघन यासह बालकांवर होणारा अन्याय व अत्याचार विषयक तक्रारी, बालकाचे आरोग्य, काळजी, कल्याण आणि विकास याविषयीच्या तक्रारी या शिबिरामध्ये दाखल करता येणार आहेत. या तक्रार निवारण शिबिराविषयी अधिक माहितीसाठी संपर्क अधिकारी जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी सुभाष राठोड (भ्रमणध्वनी क्र. ९४०३०२४७८६) यांच्याशी साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
