शासन निर्णयाच्या उदिष्ठाला डावलत सीईओंनी नेमली तपासणी समिती
गोंदिया,दि.04-राज्यसरकारने सर्व शासकीय कार्यालये संगणकीकृत करून शासकीय दस्तावेज सुरक्षित ठेवण्यासोबतच शासकीय कामकाजात सुसूत्रता यावी यासाठी जेएम पोर्टलच्या माध्यमातून संगणक खरेदीला परवानगी दिली आहे.त्यानुसार गोंदिया जिल्हा परिषदेच्या पशुसंवर्धन विभागाने यापूर्वी संगणक खरेदी केली त्या संगणक खरेदीच्या टेस्टींग रिपोर्टमध्येच घोळ असल्याचे प्रकरण यापूर्वी उघडकीस आल्यानंतर परत सार्वजनिक बांधकाम विभागाने खरेदी केलेल्या संगणकाच्या टेस्टींग रिपोर्टचे काय अशा प्रश्न उपस्थित झालेला आहे.
तर लघुपाटबंधारे विभागात खरेदी करण्यात आलेल्या संगणक साहित्याच्या तपासणीसाठी सीईओंनी नियमबाह्यरीत्या नेमलेल्या समितीच्या टेस्टींगरिपोर्टला गृहीत धरून देयके काढण्यात आल्याने तुम्ही संगणक खरेदी करा टेस्टींग रिपोर्ट देणारी समिती आपलीच आहे अशी म्हणण्याची वेळ आयएसओ प्रमाणित जिल्हा परिषदेवर आली आहे.
ज्या शासन निर्णयाचा आधार घेत टेस्टींगरिपोर्टकरीता जिल्हा परिषदेने समिती गठित केली तशी समिती गठित करण्याचे अधिकारच सीईओला नसताना एवढा खटाटोप कशासाठी झाला हा महत्त्वाचा प्रश्न ठरला आहे.आजपर्यंत शासकीय तंत्रनिकेतन महाविद्यालय qकवा अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या संगणक विभागाकडूनच त्या साहित्याची टेस्टिंग करून घेण्यात येत असतानाच सीईओ डॉ.राजा दयानिधी यांच्या कार्यकाळातच शासन निर्णयाचा चुकीचा अर्थ काढून त्रिसदस्यीय समिती तयार करण्यामागचे कारण काय हा सुद्धा पदाधिकारी व जिल्हा परिषद सदस्यांसाठी अभ्यासाचा प्रश्न झालेला आहे.त्या समितीच्या मार्फतच सीईओंनी लघुपाटबंधारे विभागात व सामान्य प्रशासन विभागात खरेदी करण्यात आलेल्या संगणकाचा तपासणी अहवाल मंजूर करून घेतला.त्यामुळे बांधकाम विभागानेही खरेदी केलेल्या संगणकाचाही तपासणी अहवाल त्या नियमबाह्य समितीमार्फतच तयार केला जाईल,त्यापूर्वीच मात्र संबंधित पुरवठादाराला देयके अदा केले जातील.जेएम पोर्टलमध्ये मात्र देयके देण्याची घाई दिसून येत असल्याने पारदर्शक जेएम पोर्टलमधूनच अपारदर्शक कामकाजाला शासनाने सुरवात केले म्हणणे वावगे होणार नाही.तसेच सीईओनी गठित केलेली तपासणी समितीच शासनस्तरावर चौकशीचा विषय ठरणार आहे.
जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागात गेल्या वर्षभरात खरेदी करण्यात आलेल्या संगणक खरेदीमध्ये एक नवा घोळ जो समोर येत आहे,तो म्हणजे खरेदी केलेल्या संगणक व इतर साहित्याचे टेस्टिंग रिपोर्टचा.काही पुरवठादारांनी स्वतःच नागपूर येथील शासकीय तंत्रनिकेतनचा टेस्टींगरिपोर्ट दिल्याचे आढळून आले.तर त्या रिपोर्टची चौकशी केल्यावर ते रिपोर्टच बोगस असल्याचे लक्षात आल्यानंतरही संबंधित जिल्हा परिषदेने व शासकीय तंत्रनिकेतनही त्यावर कारवाई न केल्याने मोठा घोळ असण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
विशेष म्हणजे जिल्हा परिषदेच्या सीईओंनी ज्या शासन निर्णय क्रमांक संग्राम २०१४/प्र.क.१२७/दि.२० ऑगस्ट २०१४ चा उल्लेख करून त्रिस्तरीय समिती गठित केली त्या समितीला टेस्टींग रिपोर्ट देण्याचा अधिकारच नाही.तर ई गव्हर्नन्सच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जिल्हापरिषद स्तरावर मध्यवर्ती माहिती व तंत्रज्ञान कक्ष निर्माण करून शासनाला वेळोवेळी माहिती उपलब्ध करून देणे होय.
जिल्हा परिषद,पंचायत समिती तसेच ग्रामपंचायतीच्या कार्यक्षेत्रात ई गव्हर्नन्सशी निगडित बाबींना चालना देऊन गतिमान ठेवणे,आर्थिक योजना,सीएससी-एसपीव्ही अंतर्गत योजना सुरळीत कार्यान्वित ठेवणे,ईटेंडर,सेवार्थ,शालार्थ,ई-पंचायत व इतर फ्लॅगशिप योजनांची माहिती संबधिताकडून भरून घेणे,माहिती संकलित करणे,संकेतस्थळ अद्ययावत ठेवणे,तांत्रिक बाबीची देखरेख करणे(तपासणी करणे नव्हे) अशा बाबींचा उल्लेख त्या शासन निर्णयात आहे.मात्र गोंदिया जिल्हा परिषदेच्या सीईओ व सामान्य प्रशासन विभागाने शासन निर्णयाचा चुकीचा अर्थ काढत १४ ऑगस्ट २०१८(साप्रवि कार्या-१६,कावि,१३८९०)च्या पत्रानुसार सामान्य प्रशासन विभागाने त्यावेळी खरेदी केलेल्या २० संगणकाच्या तपासणीसाठी सर्वशिक्षा अभियानाचे नीतेश खंडेलवाल,जिल्हा प्रकल्प प्रमुख ए.ए.मसराम व जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे सीनियर नेटवर्क इंजि. अविनाश qसग यांची समिती नेमून संगणक तपासणी अहवाल तयार करून घेतला.
जेव्हा की संगणक तपासणी अहवाल हा शासकीय qकवा खासगी अभियांत्रिकी तंत्रनिकेतन महाविद्यालयाच्या प्राचार्य व संगणक विभागप्रमुखाशिवाय पूर्ण होऊ शकत नसताना जिल्हा परिषदेत या निर्णयाला डावलण्यामागचे कारण काय अशा अनेक चर्चांना पेव फुटले आहे.त्या शासन निर्णयात अशा समितीकडून तपासणी करून घेण्याचा उल्लेख नसताना झालेली तपासणी म्हणजे संगणक खरेदीत व्यवहार व गुणवत्ता लपविण्याचा तर प्रयत्न झाला नाही ना अशाही प्रश्न उपस्थित झालेला आहे.
जिल्हा परिषदेच्या एका विभागाला पुरवठादाराने दिलेल्या टेस्टींग रिपोर्टची तपासणी केली असता ते बोगस असल्याचे उघडकीस आले होते.त्यातच सीईओंने नेमलेली समिती सुद्धा तज्ञ समिती नसल्याने व त्या समितीला शासन निर्णयानुसार अधिकार नसल्याने तो अहवालही योग्य कशा समजावा अशी शंका निर्माण झाली.यासंदर्भात ज्या नागपूर येथील शासकीय तंत्रनिकेतन संस्थेच्यावतीने हे टेस्टींग रिपोर्ट ज्यांच्यावतीने देण्यात आले.त्या कर्मशाळा अधीक्षकांना भ्रमणध्वनीवर विचारणा केली असता,त्यांनी आपल्या संस्थेमार्फत जे टेस्टींग रिपोर्ट दिले जाते,त्यावर प्राचार्य आणि संगणक विभागप्रमुखांचे स्वाक्षरीसह शिक्के असतात असे सांगत आपणास टेस्टिंग रिपोर्ट संगणकाचे देता येत नसल्याचे सांगितले.नागपूरच्या शासकीय तंत्रनिकेतन महाविद्यालयाकडून इन्सेपक्शन(टेस्टिंग) रिपोर्ट देण्यात आले.त्यावर कुठलीही तारीख नाही.
प्राचार्याची स्वाक्षरीही नसल्याने हा रिपोर्ट कधीचा असा प्रश्न उपस्थित झालेला आहे.सोबतच सीईओने नेमलेल्या समितीच्या सदस्यांनीही दिलेल्या तपासणी रिपोर्टवर तारखेचा कुठेच उल्लेख दिसून येत नाही.समितीची शिक्काही नाही.विशेष म्हणजे जीएम पोर्टलद्वारे खरेदी झाल्यानंतर त्या पुरवठादाराला लगेच धनादेशपण द्यावा लागत असल्याने अधिक खोलवर जाऊन कुठलाही तपास केला जात नाही.
