गोंदिया,दि.0९ : महाराष्ट्र राज्य शासकीय, निमशासकीय कर्मचारी, शिक्षक शिक्षकेत्तर समन्वय समितीच्या आवाहनानुसार जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी. या प्रमुख मागणी सह इतर न्याय मागण्यांसाठी ९ सप्टेंबरला राज्यव्यापी संपाचे आवाहन केले आहे. शिक्षकांसह शासकीय कर्मचार्यांनी पुकारलेल्या या संपामुळे सर्व प्रशासकीय यंत्रणा ठप्प पडणार आहे. मागण्यांची पुर्तता करण्यासाठी राज्यातील कर्मचारी एकवटले आहेत. मागण्या मान्य न झाल्यास ११ सप्टेंबरपासून बेमुदत संप करणार आहेत.
महाराष्ट्र राज्य शासकीय निमशासकीय कर्मचारी, शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मचारी समन्वय समितीच्यावतीने आयोजित या आंदोलनाच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये नोव्हेंबर २00५ नंतर शासकीय सेवेत रुजू झालेल्या सर्व कर्मचार्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी. सर्व संवर्गातील वेतन त्रुटी दूर कराव्यात, टीईटीग्रस्त शिक्षकांना सेवेचे संरक्षण द्यावे. शिक्षण व आरोग्यावर जीडीपीच्या ६ टक्के खर्च करण्यात यावा. कंत्राटी धोरण बंद करून रिक्त पदे तात्काळ भरण्यात यावे. केंद्राप्रमाणे सर्व भत्ते मिळावेत. आदी प्रमुख मागण्याच्या अनुसंगाने ५ सप्टेंबर पासून कर्मचार्यांनी काळ्या फीती लावून काम करणे सुरू केले आहे. तर ९ सप्टेंबर रोजी राज्यव्यापी संप पुकारण्यात आला आहे. या संपामुळे शाळा व सरकारी कार्यालयामध्ये शुकशुकाट राहणार असल्याचे दिसून येत आहे. राज्यव्यापी संपाच्या अनुसंगाने जिल्ह्यातील शासकीय, निमशासकीय कर्मचारी, शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मचारी ९ सप्टेंबरला जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात एकत्र येऊन संपात सहभागी होणार आहेत.
या संपात सर्व खासकी व जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षक संघटना, माध्यमिक शिक्षक संघटना, आरोग्य कर्मचारी संघटना, वनविभाग संघटना व इतर संघटना सहभागी होणार असून, या संदर्भातील निवेदन जिल्हाधिकार्यांमार्फत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना विविध संघटनांच्या पदाधिकार्यांनी दिले आहे.




