गोंदिया,दि.10ः- अशासेविका व गटप्रवर्तकांचा विविध मागण्यांना घेऊन ३ सप्टेंबर पासून राज्यव्यापी बेमुदत काम बंद आंदोलन पुकारण्यात आले असून संबंधित विभागाचे काम थांबले आहेत. त्यातच सोमवार, ९ सप्टेंबर रोजी आशासेविका व गटप्रवर्तकांनी उपविभागीय अधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढून धरणे आंदोलन करण्यात आले. यावेळी मुख्यमंत्र्यांच्या नावे आपल्या मागण्यांचे निवेदन उपविभागीय अधिकारी यांना सादर करण्यात आले.यावेळी आयटकचे जिल्हाध्यक्ष कॉ. रामचंद्र पाटील, हौसलाल रहांगडाले, शालू कुथे, करुणा गणवीर, कल्पना डोंगरे, चरणदास भावे, उषा बारमाटे, भाविका साठवणे, रेणूका राऊत आदी उपस्थित होते.
सादर निवेदनानुसार, आरोग्य विभागात कार्यरत आशा व गटप्रवर्तकांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार व केंद्रीय कामगार संघटनांच्या शिफारशीनुसार अठरा हजार रुपये मासिक मानधनाचा कायदा करणे, आशा व गटप्रवर्तकांना कर्मचारी दर्जा देणे, आंध्र प्रदेशच्या धर्तीवर गटप्रवर्तकांना पंधरा हजार रुपये व आशा सेविकांना दहा हजार रुपये मानधन महाराष्ट्र शासनाने लागू करावा व इतर मागण्यांना घेऊन महाराष्ट्र राज्य आशा व गटप्रवर्तक संघटनासह कृती समिती च्या वतीने २३ जानेवारी २0१९ व ६ फेब्रुवारी २0१९, ७ आगस्ट २0१९ ला मंत्रालय मुंबई येथे मोर्चा धरणे आंदोलन करण्यात आले व मागण्यांचे निवेदन एकनाथ शिंदे यांना देण्यात आले. निवेदन स्वीकारताना आरोग्य मंत्री यांनी मागण्यांना त्वरित निर्गमित करुन निकाली लावण्याचे आश्वासन दिले होते पण दिलेल्या आश्वासनावर काहीच केले नाही. त्यातच १४ जून २0१९ ला शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, आरोग्य मंत्री एकनाथ शिंदे व आरोग्य खात्याचे वरिष्ठ अधिकारी अनेक कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींची संयुक्त बैठक शिवसेना भवन मुंबई येथे घेण्यात आली. या बैठकीत मागण्यांवर सविस्तर चर्चा होऊन आशा व गटप्रवर्तक यांच्या मानधनात तीन पटीने वाढ करण्यात येईल, तथा आशांना सायकल व गटप्रवर्तकांना दुचाकी देण्यात येईल असे ठोस निर्णय घेण्यात आले. या निर्णयांना तात्काळ निर्गमित करण्याचे आश्वासनही देण्यात आले. तर तशी घोषणादेखील आरोग्यमंत्र्यांनी विधानसभेत केली. मात्र, त्यावर अजून काहीच कारवाई झाली नाही. म्हणून २0 ऑगस्ट २0१९ ला मुंबई मंत्रालयावर महाराष्ट्र राज्य आशा व गटप्रवर्तक संघटना व इतर कामगार संघटनांच्या कृती समितीच्या नेतृत्वात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू करण्यात आले होते. यावेळी वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी कामगार संघटनांचे प्रतिनिधीशी चर्चा केली व २७ ऑगस्ट रोजी कामगार संघटनांचे प्रतिनिधी व आरोग्यमंत्री व आरोग्य विभागाची अधिकाड्ढयांची बैठक घेण्याचे व वरील प्रमाणे प्रलंबित मागण्यांना निर्गमित करण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतू २७ ऑगस्टची ठरलेली बैठक स्थगित करण्यात आली. त्यामुळे वेळोवेळी आश्वासन देऊन सुद्धा शासनाकडून टाळाटाळ केली जात आहे आणि आशा व गटप्रवर्तक यांच्या मागण्याकडे शासन दुर्लक्ष करीत आहे. यामुळे आशा व गटप्रवर्तकांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. आशा व गटप्रवर्तक यांच्या वरील प्रमाणे मागण्यांना तात्काळ निर्गमित करुन अंमलबजावणी करावी या मागण्यांना घेऊन सोमवार, ९ सप्टेंबर रोजी उपविभागीय कार्यालयावर मोर्चा काढून धरणे आंदोलन करण्यात आले.
