गोंदिया दि.26: आगामी खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना रासायनिक खते, बी-बियाणे आणि कीटकनाशके सहज उपलब्ध झाली पाहिजे.लॉकडाऊनच्या काळात शेतकऱ्यांची गैरसोय होणार नाही याकडे प्रशासनाने लक्ष देऊन कृषी विभागाने नियोजन करून शेतकऱ्यांच्या अडचणीवर मात करावी,असे निर्देश पालकमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिले.
शनिवारी 25 एप्रिल रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन समितीच्या सभागृहात पालकमंत्री देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्ह्याच्या खरीप हंगाम पूर्व तयारीची आढावा सभा आयोजित करण्यात आली.यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीला आमदार सर्वश्री विनोद अग्रवाल,मनोहरराव चंद्रिकापुरे व सहसराम कोरोटेे, जिल्हाधिकारी डॉ. कादंबरी बलकवडे,जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.राजा दयानिधी,पोलिस अधीक्षक मंगेश शिंदे,सहायक जिल्हाधिकारी रोहन घुगे,जि.प.कृषी समिती सभापती शैलजा सोनवणे,जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी गणेश घोरपडे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
पालकमंत्री देशमुख म्हणाले, कृषी विभागाने समन्वय साधून रासायनिक खते,बि-बियाणे,शेतीशी संबंधित अवजारे, फवारणी यंत्रे व कीटकनाशके आदीे बाबींची शेतकऱ्यांना उपलब्धता करून देतांना पिक विमा कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना पीक विमा सहज आणि सुलभ पद्धतीने कसा काढता येईल यादृष्टीने नियोजन करावे.पारंपारिक पिकांसोबतच जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना नगदी पिके घेण्यास प्रोत्साहित करावे, असे त्यांनी सांगितले.
भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग योजनेत बागायती पिकांमध्ये उत्सुक असणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही या योजनेत सहभागी करून घेऊन शेतकर्यांच्या उत्पन्न वाढीवर भर द्यावा असे सांगून श्री देशमुख म्हणाले, जिल्ह्यातील ज्या शेतकऱ्यांचे वीज कनेक्शन प्रलंबित असतील त्या शेतकऱ्यांना वीज वितरण कंपनीने तातडीने वीज कनेक्शन दयावे. सामान्य शेतकऱ्यांना बँकांनी पीक कर्ज वाटप करावे.अशा शेतकऱ्यांना कर्जवाटप करण्यात बँकेचे अधिकारी टाळाटाळ करीत असतील तर त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत. खरीप हंगाम सन 2020- 21 करिता जे नियोजन केले आहे त्याची कृषी विभागाने प्रभावी अंमलबजावणी करावी असे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.
आमदार चंद्रिकापुरे म्हणाले,रात्रीला आठ तास वीज पुरवठा होतो. त्यामुळे शेतक-यांना पीक घेण्यास अडचण निर्माण होत आहे.ज्या प्रमाणात धानाची खरेदी केंद्रावरून उचल व्हायला पाहिजे त्या प्रमाणात झाली नाही याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
आमदार अग्रवाल म्हणाले, छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेतील जिल्ह्यातील काही पात्र शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळालेला नाही.त्या सर्व शेतकऱ्यांना महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती-योजनेत समाविष्ट करण्यात यावे असे त्यांनी सुचविले.
कोल्हापुरी बंधाऱ्यामुळे सिंचन क्षेत्रात वाढ होऊ शकते त्यामुळे जिल्ह्यात जास्तीत जास्त कोल्हापुरी बंधारे बांधण्यात यावे. अशी सूचना आमदार कोरोटे यांनी केली.
जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी श्री घोरपडे यांनी खरीप हंगाम पूर्व तयारीची माहिती देतांना सांगितले की, जिल्ह्यातील 1 लाख 99 हजार 864 हेक्टर क्षेत्रावर पिके घेण्याचे नियोजन आहे. भात पीक 1लाख 89 हजार हेक्टर क्षेत्रावर घेण्याचे प्रस्तावित आहे. महाबीज आणि खाजगी कंपन्यांकडून भाताचे 68 हजार 988 क्विंटल बियान्यांची मागणी करण्यात आली आहे. युरिया,डीएपी, संयुक्त खते यासह अन्य रासायनिक खते यांची 83 हजार 57 मेट्रिक टन इतकी मागणी केली आहे. सन 2020-21 या वर्षात 270 कोटी रुपये खरीप हंगामात पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट गोंदिया जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, ग्रामीण बँक, राष्ट्रीयकृत व व्यापारी बँकांकडून प्रस्तावित आहे. सोबतच त्यांनी प्रस्तावित नियोजनामधील महत्त्वाच्या बाबींची माहिती दिली.
या सभेला प्रभारी निवासी उपजिल्हाधिकारी स्मिता बेलपत्रे, जिल्हा उपनिबंधक शुद्धोधन कांबळे,कृषी विकास अधिकारी मनोहर मुंडे, वीज वितरण कंपनीचे अधीक्षक अभियंता एस.पी वाघमारे ,पाटबंधारे विभागाच्या कार्यकारी अभियंता श्रीमती सोनुले, मध्यम प्रकल्पाचे कार्यकारी अभियंता अंकुर कापसे,जिल्हा पुरवठा अधिकारी देवराव वानखेडे,अग्रणी जिल्हा प्रबंधक उदय खर्डेनविस,जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरेश टेटे,नाबार्डचे जिल्हा विकास व्यवस्थापक नीरज जागरे,जिल्हा मार्केटिंग अधिकारी भाऊसाहेब खर्चे, आदिवासी विकास महामंडळाचे प्रादेशिक व्यवस्थापक श्री.सांभरे, यांच्यासह कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती.
