खेमेंद्र कटरे
गोंदिया,दि.१०:: गोंदिया जिल्ह्यात सुरु असलेले शासकीय दुध संकलन केंद्र सातगाव, कोहमारा व गोंदियातील केंद्रावर गेल्या डिसेंबर महिन्यापासून दुध संकलन बंद असल्याने ते बंद पडले आहेत. विशेष म्हणजे या दुध संकलन केंद्रात दुधाचा पुरवठा करण्यासाठी जिल्ह्यात दुध सहकारी संघ २००४ मध्ये अस्तित्वात आला.हा संघ अस्तित्वात येऊन १५ वर्ष झाली.परंतु या संघाने दुध उत्पादक शेतकरी व गावपातळीवरील दुग्ध संस्थाचा विकास साधला असे चित्र नसून याउलट जिल्हा दुग्ध संघाची परिस्थिती बिकट झाली आहे.कर्मचारी अधिकारी यांचे वेतन द्यायलाही पुरेसा पैसा नसल्याचे वृत्त असून दुध उत्पादक शेतकèयांचे २०१७ पासूनचे कोट्यावधी रुपयाचे देयके संघाकडे प्रलqबत असल्याने हे दुग्धसंस्थेचे शेतकरी न्यायालयापर्यंत पोचले आहेत.त्यातच संकलीत होणारा दुध कमी असल्याचे कारण पुढे करुन दुग्ध सहकारी संस्थाच्या आयुक्तांनी शासकीय दुध संकलन केंद्रच बंद करण्याचा निर्णय काही दिवसापुर्वी घेतला होता.तेव्हापासून दुध संकलन जिल्ह्यात बंद पडले आहे.ते उद्यापासून (दि.११)पुन्हा सुरु करण्यासाठी राज्याचे दुग्धविकास मंत्री गोंदियात पहिल्यांदाच येत आहेत.
सरकारने ठरवून दिलेल्या हमी भावापेक्षा पाच रुपयांनी कमी दराने दूध खरेदी करणाèया गोंदिया जिल्हा दूध संघाचे संचालक मंडळ सहा वर्षांसाठी बरखास्त करण्याचा सहकारी संस्था (दुग्ध) नागपूरचे विभागीय उपनिबंधक एस. एन. क्षीरसागर यांचा आदेश सहनिबंधकांनी कायम ठेवत सहनिबंधकांच्या सुनावणी अहवालानुसार नागपूर विभागीय उपनिबंधक(दुग्ध)यांनी गोंदिया जिल्हा दुग्ध सहकारी संस्थाच्या संघावर प्रशासक नेमले होते.सरकारने गायीच्या दुधासाठी २७ तर म्हशीच्या दुधासाठी ३६ रुपये प्रती लिटर इतका हमी भाव निर्धारित केला आहे. हा दर दूध उत्पादकांना देणे बंधनकारक आहे. पण, संघ तोट्यात असल्याचे कारण पुढे करीत संचालक मंडळाने प्राथमिक दूध संस्था व शेतकèयांना २२ रुपये दराने गायीच्या दुधाला दर दिल्याची तक्रार विभागीय उपनिबंधकांसह जिल्हाधिकारी व सरकारकडे करण्यात आली होती. त्यानंतर दूध संघ लक्ष देत नसल्याचे पाहून संस्थांनी न्यायालयातही धाव घेतली. दूध उत्पादकांच्या तक्रारीच्या आधारे विभागीय उपनिबंधकांनी २१ एप्रिल रोजी सुनावणी केली होती.मात्र अंतिम सुनावणी १८ जून रोजी संघातर्फे कुणीही उपस्थित न झाल्याने आणि हमी भाव देणे बंधनकारक असतानाही सरकारी निर्णयाचे पालन न केल्याचा ठपका ठेवत संचालक मंडळाला जबाबदार ठरवित विभागीय उपनिबंधक क्षीरसागर यांनी मंडळाला सहा वर्षांपासाठी अपात्र ठरवले होते.मात्र राजकीय हस्तक्षेप होत त्यावेळचे तत्कालीन दुग्धविकास मंत्री यांनी संचालक मंडळाला जिवनदान दिले.
पुन्हा संचालक मंडळाच्या हाती दुग्ध संघाची सुत्रे देण्यात आली.त्यानंतर काही दिवस या संघाने दुध संकलन केले.मात्र ११ डिसेबंर २०१९ पासून जिल्ह्यातील दुध संकलनच बंद करण्यात आले असून ५ महिन्याचा कालावधी लोटला आहे.गेल्या ५ महिन्यापासून बंद असलेले दुध संकलन सुरु करण्यासाठी उद्या (दि.११)राज्याचे दुग्धविकास मंत्री सुनिल केदार हे गोंदियाला येत आहेत.बंद दुग्ध संकलन केंद्र सुरु करुन हे दुध भंडारा जिल्हा दुग्धसंघाला पावडर तयार करण्यासाठी देण्यात येणार आहे.परंतु आधीच कर्जबाजारी असलेला हा दुध संघ दुध उत्पादक शेतकèयांची पुर्वीचीच थकबाकी द्यायला टाळाटाळ करीत असतांना पुन्हा शासनाने दुध संकलनाचे परवानगी संघाला दिल्याने दुध उत्पादकांच्या जुन्या समस्यांचे काय अशा प्रश्न आता संघाकडे पैसे असलेले दुध संस्थेचे संचालक विचारू लागले आहेत.
दुध उत्पादक संस्थांची संघाकडे १ कोटीच्यावर थकबाकी
२१ जुर्ले २०१७ ते २० नोव्हेंबर २०१९ पर्यंत ७० लाख रुपये दुधाचा चुकारा अडलेला आहे.तर १ एप्रील ते २० नोव्हेंबर २०१९ पर्यंतचा दुध उत्पादकांचा सुरक्षा निधी १८ लाख रुपये,२२ लाख रुपये दुध उत्पादक संस्थाचे शेयर्सचे असे १ कोटीच्यावरील रक्कम ही दुध संघाकडून घेणे असून संघाची आर्थिक परिस्थिती मात्र हलाखीची झाली आहे.एकेकाळी या दुध संघाकडून २० ते ४० हजार लीटर दुध जिल्ह्यातून संकलित करण्यात यायचे.डिसेंबर २०१९ मध्ये ४०० ते ५०० लीटर दुध संकलीत होत असल्याने ते त्याच्या संकलनावरील खर्चही परवडणारा नसल्याने संघाने जिल्ह्यातील दुध खरेदी डिसेंबर २०१९ पासून बंद केली आहे.त्यामुळे जिल्ह्यातील दुध उत्पादक शेतकरी हा संकटात सापडला असून खासगी डेयरींला दुध विकण्याची वेळ त्यांच्यावर आली आहे.
शासनाने थेट दुध खरेदीसह संकलन करावे
आदिवासी व नक्षलग्रस्त जिल्हा म्हणून जिल्ह्याची ओळख आहे.त्या अनुषगांने शासन आपल्या पातळीवर देवरी, सालेकसा व आमगाव तालुक्यातील दुध शासकीय दुध खरेदी केंद्रावर दुध उत्पादकांकडून खरेदी करते.त्यामुळे या उत्पादक शेतकèयांना २७ रुपये प्रती लिटर दर मिळते.मात्र गोंदिया,तिरोडा,गोरेगाव,सडक अर्जुनी व अर्जुनी मोरगाव या तालुक्यातील दुध गोंदिया जिल्हा दुग्ध संघ खरेदी करते.जर संपुर्ण जिल्हाच नक्षलग्रस्त म्हणून शासन दरबारी नोंद आहे,तर फक्त तीनच तालुक्यातील दुध शासन का खरेदी करते इतर तालुक्यातील दुध उत्पादक शेतकèयांची दुध संघाकडून होणारी पिळवणूक टाळून शासनाने या उर्वरित तालुक्यातीलही दुध स्वतःखरेदी करावे अशी मागणी दुध उत्पादक व संकंलन संस्थेचे संचालक परस बसेने,सचिन अवस्थी,मयाराम दसरे आदीनी दिली.
गेल्या २१ जानेवारीपासून दुग्धसंघाकडून दुध संकलन बंद असून संकलन केंद्रावर येणारा दुध हा १०० ते २०० लीटर एवढाच असायचा त्यामुळे संकलन बंद करण्यात आले होते.आत्ता शासनाने पुन्हा हे दुधसंकलन केंद्र सुरु करण्याचे निर्देश दिले असून उद्यापासून(दि.११)दुधसंकलन केंद्र सुरु होत आहेत.याठिकाणी शेतकरी व संस्थाकडून खरेदी केलेला दुध भंडारा जिल्हा दुग्ध संघाला भुकटी तयार करण्यासाठी देण्यात येणार आहे.मात्र ज्या शेतकèयांची आधीची थकबाकी आहे दुग्धसंघाकडे आहे,ती अद्यापही कायम असून एकही रुपया दिलेला नसल्याची माहिती जिल्हा दुग्धविकास अधिकारी व डेयरी मॅनेजर श्री लाखे यांनी बेरार टाईम्सशी बोलतांना दिली.
