वाशिम, दि. १६ (जिमाका) : कोरोना विषाणू संक्रमणाच्या काळात न्यायालयीन कामकाज हे दोन शिफ्टमध्ये चालत आहे. या काळात वाशिम जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणमार्फत विविध उपक्रम राबविण्यात येत असल्याची माहिती प्राधिकरणचे सचिव तथा दिवाणी वरिष्ठ स्तर न्यायाधीश पी. पी. देशपांडे यांनी दिली आहे.
या काळात आरोपींना मोफत वकील उपलब्ध करुन देण्यात येत आहेत. तसेच उच्चस्तरीय समितीच्या आदेशानुसार कारागृहातील कोरोना संसर्ग रोखण्यासाठी दक्षता म्हणून कारागृहामध्ये बंदी असलेल्या आरोपींना तात्पुरत्या स्वरुपात जामीन देण्यात येत आहे. अदांजे ३० बंद्यांना जामीनावर मुक्त करण्यात आले असून अजुनही काही बंद्यांना तात्पुरत्या स्वरुपात मुक्त करण्याची कार्यवाही सुरु आहे.
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांच्या आदेशानुसार कोरोना विषाणू संसर्ग रोखण्यासाठी जिल्हा न्यायालयाच्या प्रवेशद्वारावर प्रत्येकाचे थर्मल स्कॅनिंग, प्रवेशद्वारावर सॅनिटायझरची सुविधा तसेच सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन होण्यासाठी मार्किंग करण्यात आले आहे. न्यायालयामध्ये नियमीतपणे हायपोक्लोराईडची फवारणी करण्यात येत आहे. कोरोना विषाणू संसर्गापासून बचाव करण्यासाठी सर्व आवश्यक उपाययोजना करून न्यायालयीन कामकाज सुरु झाले आहे.
कोरोना विषाणू संसर्ग रोखण्यासाठी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणद्वारे यू-ट्यूब व फेसबुकद्वारे जनजागृती करण्यात येत आहे. कार्यालयाच्या योजनांचे अर्ज व तपशील फेसबुकवरवर उपलब्ध आहे. तसेच व्हॉटसअप व ई-मेलद्वारे विधी सहाय्याचे अर्ज स्विकारले जात आहेत. तसेच कौटुंबिक अत्याचार पिडीत महीलांसाठी हेल्पलाईनही कार्यरत आहे. तरी सदर योजनांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन सचिव श्री. देशपांडे यांनी केले आहे.
विद्यार्थ्यांसाठी ई-निबंध स्पर्धेचे आयोजन
विद्यार्थ्यांच्या विचारांना चालना देण्यासाठी वाशिम येथील श्री सरस्वती समाजकार्य महाविद्यालय व अॅड. रामकृष्णजी राठी विधी महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांसाठी कायदेशीर व सामाजिक विषयावर ई-निबंध स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे. हे निबंध गुगल इनपुटद्वारे किंवा हस्तलिखीत पीडीएफ स्वरुपात पाठविण्यात येणार आहेत. विजेत्या विद्यार्थ्यांचा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणद्वारे पारितोषिक देण्यात येईल. तसेच सहभागी विद्यार्थ्यांना ई-प्रमाणपत्र देवून सन्मानित करण्यात येणार आहे. या स्पर्धेमध्ये सहभाग घेवू इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी आपापल्या महाविद्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे सचिव तथा दिवाणी वरिष्ठ स्तर न्यायाधीश पी. पी. देशपांडे यांनी केले आहे.
