गोंदिया,दि.१७ःगेल्या काही दिवसापासून जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाच्यावतीने करण्यात आलेल्या कोट्यवधी रुपयाच्या कामाच्या नियोजनामुळे शासन निर्णयाची झालेली अवहेलना आणि सेवानिवृत्त अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचा सेवानिवृत्तीनंतरही सततचा बांधकाम व लघुपाटबंधारे विभागावरील दबावतंत्राला लक्षात घेत आणि यासर्व प्रकरणाकडे सातत्याने जिल्हा प्रशासनाचे बातम्यांचे माध्यमातून बेरार टाईम्सने वेधलेले लक्ष बघून मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.राजा दयानिधी यांनी सर्वच विभागप्रमुखांसह अध्यक्ष व पदाधिकाèयांना पत्र देत २०२०-२१च्या अंदाजपत्रकातील प्रत्यक्ष उपलब्ध तरदुतीच्या आधारे पहिल्या टप्यात फक्त ३३ टक्के मर्यादेच कामाचे नियोजन करुन कार्यारंभ आदेश देण्याचे निर्देश दिले आहेत.यासदर्भात यापुर्वी तोंडी दिलेल्या सुचनांना लेखी स्वरुपात १५ जून रोजी आदेश निर्गमित करुन सीईओंनी शिक्कामोर्तंब केल्यामुळे ३३ टक्केएैवजी १०० टक्के कामाचे नियोजन करणाèया विभागासह जि.प.पदाधिकारी व या कामांना जबरदस्तीने नियोजनात घालण्यासाठी दबावतंत्राचा व तत्कालीन पदाचा गैरवापर करुन शासन निर्णयाला बाजूला सारण्यासाठी पदाधिकारी व अधिकाèयावर अधिकार जमविणाèया त्या तथाकथीत अधिकाèयाला मुख्य कार्यकारी अधिकारी दयानिधी यांच्या पत्राने चपराक बसल्याची चर्चा सुरु झाली आहे.विशेष म्हणजे त्या अधिकाèयाला जिल्हा परिषदेतील संपुर्ण घडामोडीची माहिती पुरविण्याचा काम वित्तविभागातील एक कर्मचारी करीत असल्याची चर्चा सुरु झाली आहे.मुकाअ यांनी कोवीड-१९च्या पाश्र्वभूमिवर जिल्हा प्रशासनाला जिल्हानिधी व इतर निधी शासनाकडून ३३ टक्केच्या तुलनेत कमी प्राप्त होण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे.कारण या काळात सरकारच्या उत्पन्नात तुट असल्याने ती तूट भरुन काढण्यासाठी सरकारने एकतर अखर्चित निधी ३१ मे पर्यंत परत मागविले.त्यासोबतच जिल्हानिधीमध्ये सुध्दा अपेक्षित उत्पन्न जमा होण्याची शक्यता कमी असल्याने अंदाजपत्रकाप्रमाणे काम करणे शक्य होणार नसल्याचे म्हटले आहे.यामुळे अधिकारी व पदाधिकारी यांचे चांगलेच धाबे दणाणले असून ज्या कंत्राटदारांनी काम विकत घेतले आहे,त्यांचीही अडचण यामुळे झाली आहे.लघु पाटबंधारे विभागाने गेल्या आर्थिक वर्षात दीडपट केलेल्या नियोजनाचे साडे आठ कोटी रुपयाचे कामाचे टेंडर मात्र ऑनलाईन केले असून या विभागाच्यावतीने यावर्षीचे नियोजन केले गेले नसल्याचे सांगण्यात येत असले तरी लघुपाटबंधारे विभागासोबतच बांधकाम विभागात नियोजनात चांगलेच पाणी मुरल्याने काम खरेदी करणाèयां कंत्राटदारांची फजीती होणार आहे.सोबतच एकाच कामाचे दोन प्रशासकीय मान्यता पत्र निघत असल्याने खरा पत्र कुठला असाही प्रश्न निर्माण होऊ लागला आहे.या सर्व परिस्थितीवर मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यासोबत आज पदाधिकारी चर्चा करणार असल्याचे वृत्त आहे.
