नागपूर,दि. २३- गोंदिया जिल्ह्यातील तिरोडा शहरात काही दिवसांपूर्वी झालेल्या एका दलित महिलेचा भूकेमुळे मृत्यू झाला. या घटनेनंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्यात झाली. या याचिकेवर गेल्या सुनावणीवेळी राज्य सरकारला नोटीस बजावण्यात आली होती. परंतु राज्य सरकारने अद्याप उत्तर दाखल न केल्यामुळे बुधवारी न्यायमूर्ती भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती इंदिरा जैन यांच्या खंडपीठाने अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या सचिवांना उत्तरासाठी शेवटची संधी दिली आहे.
गोंदिया जिल्ह्यातील तिरोडा येथील जगजीवनराम वॉर्डात राहणाऱ्या ललिता रंगारी या दलित महिलेचा अलीकडेच उपासमारीमुळे मृत्यू झाला. अशीच अवस्था राज्यातील असंख्य कुटुंबांची आहे. या समस्येवर मात करण्यासाठी शेतकरी चळवळीतील कार्यकर्ते किशोर तिवारी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेनुसार, ललिता रंगारी यांच्या पतीचा दोन वर्षांपूर्वी मृत्यू झाला होता. ती घरकाम करून गतिमंद मुलाला सांभाळत होती. दरम्यान ती आजारी पडली. आजार वाढत गेल्यामुळे तिचे काम सुटले. तिच्याकडे
दोनवेळच्या भोजनासाठीही पैसे नव्हते. त्यातच तिला मिळणारी बिडी पेंशनचे पैसे सुध्दा मिळालेले नव्हते.
शेजाऱ्यांनी पुरविलेल्या अन्नावर तिचा व तिच्या मुलाचा उदरनिर्वाह सुरू होता. काही दिवसांनी तिची प्राणज्योत मालवली. या घटनेमुळे संपूर्ण राज्यात हळहळ व्यक्त करण्यात आली. आजच्या काळातही भूकबळी जाणे सर्वांना हादरवून गेले. गरिबांसाठी शासनाच्या अनेक योजना आहेत, पण त्याचा लाभ कधीच त्यांच्यापर्यंत पोहोचत नाही. ललिताला सात महिन्यांपासून निराधार योजनेचे पैसे मिळाले नव्हते. ही बाब लक्षात घेता तिवारी यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. राज्य शासनाने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा-२०१३ अनुसार जबाबदाऱ्यांचे पालन करावे, राज्यात या कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी, ललिता रंगारी यांच्या मृत्यूची चौकशी करण्यात यावी, रंगारी यांच्या मुलाला सुयोग्य भरपाई देण्यात यावी, मुलाची देखभाल करण्यात यावी, गरिबांना धान्य व इतर जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा करण्यात यावा, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. फिरदोस मिर्झा यांनी बाजू मांडली.
