मुंबई – माजी पेट्रोलियम मंत्री आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते मुरली देवरा (वय 77) यांचे आज (सोमवार) पहाटे साडेतीनच्या सुमारास दीर्घ आजारपणाने निधन झाले.
मुरली देवरा यांचे पार्थिव आज दुपारी 12 वाजता मुंबईतील काँग्रेस कार्यालयात अंत्यदर्शनासाठी ठेवण्यात येणार आहे. त्यानंतर दुपारी चार वाजता त्यांच्या पार्थिवावर दुपारी चारनंतर चंदनवाडी येथे अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहेत. त्यांच्यामागे पत्नी व दोन मुले आहेत. त्यांचे पुत्र मिलिंद देवरा हे गेल्या लोकसभेत खासदार म्हणून निवडून आले होते.
काँग्रेसचे निष्ठावंत नेते म्हणून मुरली देवरा यांची ओळख होती. गांधी घराण्याशीही त्यांचे अत्यंत जिव्हाळ्याचे संबंध होते. नगरसेवक पदापासून आपल्या कारकिर्दीची सुरवात करणाऱ्या देवरा यांनी केंद्रात मंत्री म्हणूनही काम केले होते. अर्थशास्त्रात पदवी मिळविणारे देवरा हे 1977 व 78 मध्ये मुंबईचे महापौर होते. त्यानंतर ते दक्षिण मुंबईतून लोकसभेवर निवडून आले. सध्या ते राज्यसभेचे खासदार होते.
पंतप्रधानांकडून शोक व्यक्त
मुरली देवरा यांच्या निधनानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून शोक व्यक्त करण्यात आला आहे. पंतप्रधान म्हणाले, की ईश्वर त्यांच्या आत्म्यास शांतता देवो. रविवारीच मी त्यांच्या कुटुंबीयांशी देवरा यांच्या प्रकृतीविषयी चर्चा केली होती. आज त्यांच्या निधनाची बातमी ऐकून खूप दुःख होत आहे. याबरोबरच देशभरातील प्रमुख नेत्यांकडून त्यांना श्रद्धांजली वाहण्यात येत आहे.
देवरांच्या निधनाने पक्षाला धक्का-प्रदेशाध्यक्ष ठाकरे
काँग्रेसचे जेष्ठ नेते आणि माजी मंत्री मिलींद देवरा यांच्या निधनामुळे महाराष्ट्रातील काँग्रेसचा सच्चा कायर्कतार् व निष्ठावंत नेता गेल्याने पक्षाचे नुकसान झाल्याची प्रतिक्रीया महाराष्ट्र पद्रेश काग्रेसचे अध्यक्ष माणीकराव ठाकरे यानी व्यक्त केली आहे.
सच्चे मित्र व सहकारी गेले-खासदार प्रफुल पटेल
माजी केंद्रीय मंत्री व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते प्रफुल पटेल यांनी काँग्रेसचे जेष्ठे नेते मिलींद देवरा यांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त करीत सच्चे सहकारी व चांगले मित्र आपल्यापासून दुर गेल्याचे दुख असल्याचे सांगत देवरा कुटुबियांना ईश्वर सहनशक्ती देवो असे म्हणाले.

नवी दिल्ली – संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सोमवारपासून सुरु होणार आहे. अनेक महत्वाची विधेयके या अधिवेशनात मंजुरीसाठी पटलावर ठेवली जाणार आहेत.
वस्तू आणि सेवा कर विधेयक तसेच जमिन अधिग्रहण विधेयकात काही दुरुस्त्या सरकारच्या विचाराधीन असून, ही विधेयके या अधिवेशनात मांडली जाण्याची शक्यता आहे. जीएसटी कर विधेयकासंदर्भात काही मुद्दे असून, त्यावर सर्व सहमती घडवून आणण्यासाठी केंद्राची राज्य सरकारांबरोबर चर्चा सुरु आहे.
जमिन अधिग्रहण कायद्यामध्ये काय दुरुस्त्या करायच्या त्या संबंधित मंत्रालयाने अद्यापही निश्चित ठरवलेल्या नाहीत. लोकसभा निवडणूकीच्यावेळी सत्ता मिळवण्यासाठी नरेंद्र मोदी सरकारने जी आश्वासने दिली होती त्यावरुन केंद्र सरकारला कोंडीत पकडण्याची रणनिती विरोधकांनी आखली आहे.
सरकारच्या आर्थिक सुधारणा कार्यक्रमालाही विरोध होण्याची शक्यता आहे. काळया पैशांच्या मुद्यावरुन सरकारला धारेवर धरले जाणार आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात भाजपने परदेशी बँकांमध्ये दडवलेला काळा पैसा परत आणण्याचे आश्वासन दिले होते.त्यावर विरोधी पक्ष सरकारला घेरण्याची शक्यता आहे.सोबतच ओबीसींची जनगणना हा विषय सुध्दा महत्वाचा असून भाजप खासदार नाना पटोले यांनी संसदेत हा प्रश्न लावला असून सरकारकडून त्यावर काय उत्तर येते त्याकडेही लक्ष लागले आहे.

पत्रकार परिषद : गोविंद भेंडारकर यांची मागणी
चंद्रपूर : पूर्व विदर्भाच्या सर्वांगीण विकासासाठी गोसीखूर्द प्रकल्प वरदान ठरणार आहे. या प्रकल्पाच्या उजवा कालव्याचे काम अजूनही रेंगाळलेले आहे. कंत्राटदारांच्या भ्रष्ट वृत्तीमुळे प्रकल्पाचे काम रखडले आहे. प्रकल्पांतर्गत आमदार नितेश भांगडिया व आमदार किर्तीकुमार भांगडीया यांच्या पन्नास नोंदणीकृत कंपन्या असून या प्रकल्पातील डझनभर कंत्राट त्यांच्या विविध कंपन्याच्या नावाखाली सुरु आहे. मागील दहा वर्षात एकही कामे पूर्णत्वास नेले नाही. उलट गोसीखूर्द प्रकल्पाच्या डाव्या कालव्यामध्ये अधिकार्‍यांशी संगणमत करून भ्रष्टाचार झाल्याचा मेन्ढेगीरी अहवालामध्ये उल्लेख झाल्यानंतर भ्रष्टाचार झाला, हे मान्य करून आमदार भांगडीया स्वत:हून काम पूर्ण करून देत आहेत. अशा कंत्राटदारांना ब्लॅकलिस्ट मध्ये टाकण्याऐवजी त्यांना अधिकारी शाबासकी म्हणून पुन्हा काम देत आहे. त्यामुळे या कामाची चौकशी करावी, अशी मागणी गोसीखूर्द (इंदिरासागर) प्रकल्प संघर्ष समितीचे केंद्रीय संयोजक तथा गोसीखुर्द प्रकल्प भूसंपादन समितीचे सदस्य अँड. गोविंद भेंडारकर यांनी पत्रकार परिषदेत केली.
प्रकल्पासाठी भूसंपादन करण्यात आलेल्या शेतकर्‍यांना योग्य मोबदला देण्यात आला नाही. एवढेच नाही तर प्रकल्पामध्ये कर्मचार्‍यांची अनेक पदे रिक्त आहेत. मात्र ते भरण्यास शासन कुठलेही ठोस पाऊल उचलत नाही. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.
गोसीखुर्द प्रखल्पातील अधिकारी व भुसंपादन तथा अन्य अधिकार्‍यांच्या लालफितशाहीमुळे प्रकल्पाचे काम रखडले आहे. याचा परिणाम शेतकर्‍यांवर पडला आहे. जिल्ह्याला केंद्रात आणि राज्यातील मंत्रीमंडळात स्थान मिळाले आहे.
त्यामुळे जिल्ह्यातील सात तालुके सिंचनांतर्गत येत असल्यामुळे व मोठय़ा प्रमाणात गोसीखुर्द प्रखल्पाचा लाभ चंद्रपूर जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांना मिळणार असल्याने केंद्रीय मंत्री हंसराज अहीर तसेच वित्त व वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विशेष लक्ष देऊन प्रकल्पाच्या कामाला गती आणावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
भ्रष्ट कंत्राटदारावर कारवाई करावी, अन्यथा भ्रष्ट अधिकारी, कंत्राटदारांविरुद्ध आंदोलन करण्याचा इशारा अँड. गोविंद भेंडारकर यांनी यावेळी दिला. यावेळी किशोर पोतनवार, अँड.हिराचंद बोरकुटे, उमाकांत धांडे आदी उपस्थित होते.

बुलडाणा- अनुसूचित जाती जमातीच्या विद्यार्थ्यांंना लागणारे जात प्रमाणपत्र आणि जात वैधता प्रमाणपत्रांमध्ये बदल करण्यात आला असून आता शासनाच्या नव्या प्रपत्रानुसार जात प्रमाणपत्र विद्यार्थ्यांंना मिळणार आहे. अमरावती जिल्ह्यात नव्या प्रमाणपत्र वाटपाचे काम प्रायोगिक तत्वावर सुरूही करण्यात आले आहे.

अनुसूचित जाती, जमातीच्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांंना शैक्षणिक कामासाठी जातीचे प्रमाणपत्र काढावे लागते. या जात प्रमाणपत्राच्या आधारे विद्यार्थ्यांंना विविध शिष्यवृत्त्या मिळत असतात. यासोबतच भूमिहीन शेतमजुरांच्या पाल्यांसाठी आम आदमी विमा योजना शासनाने सुरू केली आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठीही जात प्रमाणपत्र अनिवार्य आहे. या प्रमाणपत्रामध्ये शासनाने बदल केला असून नव्या स्वरूपात जात प्रमाणपत्र आणि जात वैधता प्रमाणपत्र मिळणार आहे. जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी जात पडताळणी समितीने नव्या जात प्रमाणपत्राची मागणी केल्यास मोठा गोंधळ होऊन विद्यार्थ्यांंना मानसिक त्रास आणि आर्थिक भुर्दंंडही सहन करावा लागणार आहे. अमरावती जिल्ह्यात असाच प्रकार घडला आहे. तेथील विद्यार्थ्यांंना नव्याने जात वैधता प्रमाणपत्र काढण्याची अट लागू केल्यामे विद्यार्थ्यांंना शैक्षणिक कामं सोडून जातवैधता प्रमाणपत्रासाठी प्रस्ताव तयार करावे लागत आहेत. विशेष म्हणजे ज्यांनी जुन्या जात प्रमाणपत्रावर नोकरी मिळविली, त्यांनासुध्दा नवे जात प्रमाणपत्र सादर करावे लागणार असल्याची माहिती सुत्रांनी दिली. यासंदर्भात समाजकल्याण विभागाकडे सध्यातरी कोणतीही माहिती उपलब्ध नसली तरी अमरावती जिल्ह्यात नव्या प्रमाणपत्राची अट लागू झाली असून टप्प्यात सर्वत्र लागू होणार असल्याने विद्यार्थी वर्गात संभ्रम आहे.

वृत्तसंस्था,
नवी दिल्ली-‘जामा मशिदीचे शाही इमाम सय्यद अहमद बुखारी यांचा आपल्या मुलाला वारस म्हणून नेमण्याचा निर्णय बेकायदा आहे. त्यासाठी आयोजित केलेल्या समारंभाला कोणतेही कायदेशीर पावित्र्य नाही,’ असे दिल्ली हायकोर्टाने स्पष्ट केले आहे; मात्र (शनिवार) होणार असलेल्या त्या समारंभाला स्थगिती देण्यास कोर्टाने नकार दिला. मुख्य न्यायाधीश जी. रोहिणी आणि न्या. आर. एस. एंडलॉ यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला.

शाही इमाम सय्यद अहमद बुखारी यांनी आपल्या मुलाला नायब इमाम म्हणून नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या तीन जनहितयाचिका कोर्टात दाखल झाल्या आहेत. जामा मशीद ही दिल्ली वक्फ बोर्डाची संपत्ती असल्याने बुखारी हे त्यांचे कर्मचारी आहेत आणि ते त्यांच्या मुलाला नायब इमाम म्हणून नेमू शकत नाहीत, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते. त्यावरील सुनावणीदरम्यान कोर्टाने केंद्र सरकार, वक्फ बोर्ड आणि बुखारी यांना नोटिसा धाडल्या असून, त्यांच्या प्रतिक्रिया मागवल्या आहेत. वक्फ बोर्डाने इमाम यांच्यावर आजपर्यंत कारवाई का केली नाही, असा सवालही कोर्टाने विचारला आहे.

शाही इमामांच्या या कार्यक्रमाला कोणत्याही प्रकारचे कायदेशीर अस्तित्व असणार नाही, असे गुरुवारी या याचिकांवरील सुनावणीदरम्यान वक्फ बोर्ड आणि केंद्राने म्हटले आहे. तसेच, या प्रकरणी लवकरच बैठक घेऊन बुखारी यांच्यावर कारवाई केली जाईल, असे वक्फ बोर्डाने म्हटले आहे. मुघल काळातील जामा मशीद म्हणजे वक्फ बोर्डाची संपत्ती असून, नव्या शाही इमामाच्या नेमणुकीबद्दलचा निर्णय बोर्डाने घ्यायला हवे, असे केंद्राने म्हटले होते.

सतराव्या शतकापासून शाही इमाम-
बुखारी यांचे कुटुंब मूळचे मध्य आशियातील आहे. सतराव्या शतकात बांधलेल्या या मशिदीचे ते पहिल्या दिवसांपासूनच इमाम आहेत. मुघल साम्राज्यानेच त्यांची खास नियुक्ती केल्याने याच कुटुंबाचा इमामपदावर पारंपरिक दावा आहे. सय्यद अहमद बुखारी हे २००० साली शाही इमाम झाले. ते तत्पूर्वी २७ वर्षे नायब इमाम होते.

भावी शाही इमाम-सय्यद अहमद बुखारी यांचा मुलगा शबान हा एकोणीस वर्षांचा असून तो अॅमिटी युनिर्व्हिसिटीमध्ये बीए (सामाजिक कार्य) हे शिक्षण घेत आहे. नायब इमाम म्हणून नियुक्ती झाल्याने भावी शाही इमाम म्हणून त्याच्यावर अधिकृतपणे शिक्कामोर्तब होईल, असे सय्यद अहमद बुखारी यांनी सांगितले.