गोंदिया,दि.८- आपल्या ओळखीचा गैरवापर करून आपल्या अधिनस्थ ग्रामसेवकांना नाहक वेठीस धरत त्यांचा मानसिक व आर्थिक छळ गोंदिया जिल्हा परिषदेतील उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेश बागडे यांनी बेधडकपण चालविला आहे. परिणामी, श्री. बागडे यांच्यामुळे अनेक शासकीय योजना राबविताना ग्रामसेवकांना अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील विकास कामांचे रथ सुव्यवस्थितपणे हाकता येण्यासाठी संबंधित उपमुख्य कार्यकारी अधिकाèयांना तत्काळ निलंबित करून त्यांची विभागीय चौकशी करण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य ग्रामसेवक युनियन, शाखा गोंदियाच्या वतीने राज्याच्या ग्रामविकास मंत्री ना. पंकजा मुंडे यांना करण्यात आली आहे.
गोंदिया जिल्हा हा नक्षलग्रस्त, अतिदुर्गम व जंगलव्याप्त असून येथे ५५२ ग्रामपंचायती आहेत. या ग्रामपंचायतीचे प्रशासन चालविण्याची जबाबदारी ही केवळ ३५० ग्रामसेवकांच्या खांद्यावर आहे. यामुळे शासनाच्या विविध लोकोपयोगी योजना जनसामान्यांपर्यंत पोचविण्यात ग्रामीण पातळीवर काम करणाèया ग्रामसेवकांपुढे अनेक आव्हाने आहेत. असे असताना सुद्धा अनेक शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीमध्ये जिल्हा राज्यात अव्वल ठरत आला आहे. स्वच्छ भारत मिशन आणि मग्रारोहयोच्या कामात जिल्ह्यात जिल्ह्यात नेत्रदीपक कार्य झाले आहे, असा दावा ग्रामसेवक संघटनेने केला आहे.
जिल्ह्यातील ३५० ग्रामसेवक हे आपली जबाबदारी अत्यंत चिकाटीने सांभाळत असताना जि.प.चे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेश बागडे यांनी मात्र या ग्रामसेवकांना सतत त्रास देण्याचे धोरण स्वीकारलेले आहे. श्री. बागडे यांचा विस्तार अधिकारी व त्यापूर्वीचा फार मोठा सेवाकाल याच जिल्ह्यात गेल्याने जिल्ह्यात त्यांची मोठी ओळख आहे. याच ओळखीचा श्री बागडे हे फायदा उचलण्याच्या नेहमी प्रयत्न असतात. ग्रामसेवकांना क्षुल्लक कारणांसाठी असभ्य भाषेचा वापर करून दमदाटी करत त्यांचेवर मानसिक दबाव आणत असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. ग्रामपंचायतीचे दप्तर तपासणीच्या नावावर ग्रामसेवकांकडून गैरमार्गाने पैसे उकळणे ही नित्याचीच बाब झाली आहे. ज्या ग्रामसेवकाने त्यांनी आर्थिक मागणी पूर्ण केली नाही, अशा ग्रामपंचायतींना अकस्मात भेट देऊन ग्रामसेवकाच्या कामात त्रुट्या शोधणे व त्यानंतरही पैशाची मागणी पूर्ण न केल्यास त्यांचेवर दमदाटी करून निलंबनाची कार्यवाही सदर उमुकाअ करीत असल्याचा आरोप ग्रामसेवक संघटनेने ग्रामविकास मंत्र्यांना दिलेल्या आपल्या निवेदनातून केला आहे.
या अधिकाèयांची आर्थिक मागणी पूर्ण करण्याच्या प्रक्रियेत काही ग्रामसेवकांवर लाचलुचपत खात्याच्या कार्यवाहीस सामोरे जाण्याची वेळ आल्याचेही काही ग्रामसेवकांचे म्हणणे आहे. श्री बागडे यांच्या मोगलाईमुळे आतापर्यंत २२ ग्रामसेवकांवर निलंबनाची कुèहाड चालविण्यात आली आहे. निलंबनाची कार्यवाही झालेल्या कोणत्याही कर्मचाèयाला शासन व सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे ६ महिन्याच्या आत कामावर परत घेण्याच्या सूचना असताना आपली आर्थिक मागणी पूर्ण न झाल्याने या अधिकाèयांनी आपल्या कार्यकाळात एकही कर्मचाèयाला कामावर घेतले नसल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. जिल्हा परिषदेच्या पंचायत विभागात अगदी क्षुल्लक कामासाठीसुद्धा पैसे मोजावे लागत असल्याच्या तक्रारी आहेत.
श्री बागडे यांच्या कार्यप्रणालीमुळे जिल्ह्यातील ग्रामसेवकांना निःपक्ष व निर्भय वातावरणात काम करणे कठीण झाले आहे. परिणामी, या अधिकाèयाची चौकशी करून ग्रामसेवकांवर होणाèया अन्यायाला आळा बसविण्यात आला नाही तर सामूहिक राजीनाम्याचे शस्त्र ग्रामसेवक संवर्गाची कर्मचाèयांनी केल्याचे म्हटले आहे. श्री राजेश बागडे यांच्या कार्यप्रणालीमुळे शासनाची प्रतिमा मलिन होत असून जिल्ह्यातील विकास कामांवर त्याचा विपरीत परिणाम होत आहे. त्यामुळे या अधिकाèयांची विभागीय चौकशी करून त्यांना तत्काळ निलंबित करण्यात यावे, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य ग्रामसेवक संघटनेने राज्याच्या ग्रामविकास मंत्र्यांकडे निवेदनाच्या माध्यमातून केली आहे.
संपूर्ण स्वच्छता अभियान विभागातील कामांची चौकशी होणे आवश्यक
जिल्हा परिषदेच्या संपूर्ण स्वच्छता विभागामध्ये सुद्धा सर्व आलबेल नसल्याची बाब समोर आली आहे. या विभागाचे प्रमुख उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेश देशमुख यांच्या कार्यप्रणालीमुळे जिल्ह्यातील ग्रामसेवकांसह अनेक कर्मचारी नाराज आहेत. श्री. देशमुख कार्यालयात येणाèया कर्मचाèयांशी अर्वाच्य भाषेत दमदाटी करीत असल्याचा आरोप आहे. शौचालय बांधकामाचे टार्गेट पूर्ण न झाल्याने श्री देशमुख यांनी सुमारे ८० ग्रामसेवकांचे निलंबन प्रस्तावित केले होते, अशी माहिती आहे. परंतु, देशमुख यांच्या प्रस्तावामुळे जिल्हा परिषदेची बदनामी होऊ शकते, या भीतीमुळे प्रशासनाकडून केवळ २२ ग्रामसेवकांचे निलंबन करण्यात आल्याचे कळते. ग्रामसेवकांना नाहक त्रास देणाèया देशमुख यांनी आपल्या कार्यालयातील कर्मचाèयांच्या कामाचा कधीही आढावा घेतल्याचे ऐकिवात नाही. या कर्मचाèयांवर लाखांचा खर्च होत असताना या विभागात सर्व आलबेल असल्याचे वरिष्ठांना भासवले जाते. या विभागात कार्यरत कर्मचारी गेल्या ८-१० वर्षापासून कार्यरत असल्याने विभागप्रमुखांच्या वरदहस्तामुळे त्यांच्यात शिस्तीचा अभाव निर्माण झाल्याचे जिल्हा परिषदेच्या वर्तुळात दबक्या आवाजात बोलले जाते.
