गडचिरोली : लोकसभा निवडणुकीच्या काळात भारतीय जनता पक्षाचे पंतप्रधान पदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी हे ओबीसी समाजाचे आहे, असा प्रचार करण्यात आला. विधानसभा निवडणुकीतही ओबीसींना न्याय देऊ अशी भूमिका घेण्यात आली. मात्र सत्तेवर येताच भाजप सरकारने ओबीसींच्या मुद्यावरून घुमजाव केले आहे, असा आरोप ओबीसी समाज संघटनेचे अध्यक्ष रमेश मडावी यांनी केला आहे.
गडचिरोली येथील इंदिरा गांधी चौकात ओबीसी समाज संघटनेच्यावतीने आयोजित एक दिवशीय धरणे कार्यक्रमात ते बोलत होते. या धरणे आंदोलनात रमेश मडावी, प्रा. अशोक लांजेवार, भास्कर राऊत, केशव सामृतवार, यदुनाथ चापले, वामन राऊत, हिराजी कुकडकार, इश्वर नैताम, विजय वैरागडे, गांधीजी कुकुडकार, चिंतामन धंदरे, शरद मंडलवार, मुर्लीधर सिडाम आदी उपस्थित होते. यावेळी ओबीसी व भटक्या विमुक्त प्रवर्गातील जनतेचे स्वतंत्र जातनिहाय जनजगणना करण्यात यावी, गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये ९ जून २०१४ चे राज्यपालाची अधिसूचना अध्यादेशामध्ये सुधारणा करण्यात यावी, ओबीसी विद्यार्थ्यांना वर्ग ५ वीपासून शिष्यवृत्ती लागू करण्यात यावी, तसेच ओबीसी विद्यार्थ्यांना सर्व अभ्यासक्रमात १०० टक्के शिष्यवृत्ती द्यावी, क्रिमीलेअर मर्यादा ६ लाख रूपये झाल्यास शासन निर्णय असतानाही ३१ आॅगस्ट २०१३ ला सामाजिक न्याय विभागाने फक्त शिष्यवृत्तीसाठी काढलेले ४.५ लाखाचे परिपत्रक तत्काळ रद्द करावे आदी २८ मागण्या शासनाकडे करण्यात आल्या
