नागपूर ,दि.२८ :: सिंचन घोटाळ्यामध्ये आतापर्यंत १४ एफआयआर नोंदविण्यात आले असून, त्यापैकी दोन प्रकरणांत न्यायालयामध्ये दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. राज्य सरकारने बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला ही माहिती दिली.
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग घोटाळ्याची खुली चौकशी करीत आहे. ही चौकशी यशस्वीरीत्या पूर्ण होऊन दोषी अधिकारी व कंत्राटदारांना कायद्यानुसार शिक्षा व्हावी, याकरिता जनमंच या सामाजिक संस्थेने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व अरुण उपाध्ये यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, शासनाने चौकशीचा प्रगती अहवाल सीलबंद लिफाफ्यामध्ये न्यायालयात सादर करून ही माहिती दिली. न्यायालयाने चौकशी अहवाल रेकॉर्डवर घेऊन प्रकरणावर १४ मार्च रोजी पुढील सुनावणी निश्चित केली. याचिकाकर्त्यातर्फे अॅड. फिरदोस मिर्झा तर, सरकारतर्फे अॅड. ए. एस. फुलझेले यांनी कामकाज पाहिले.
