गडचिरोली,दि.९: आदिवासींच्या साधेपणाचा गैरफायदा घेत ग्रामसभांचे सुमारे ६ कोटी ४० लाख रुपये देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या एका तेंदू कंत्राटदाराला वनविभागाचे अधिकारी अभय देत आहेत. या अधिकाऱ्यांनी सीईओसारख्या आयएएस अधिकाऱ्याच्या पत्रालाही केराची टोपली दाखविल्याने ग्रामसभा सक्षमीकरणाच्या हेतूलाच हरताळ फासला जात असल्याचे दिसून येत आहे.
तेंदू हंगाम हा गडचिरोली जिल्ह्यातील मोठा हंगाम आहे. या हंगामात कंत्राटदार मोठी रक्कम कमावतातच; शिवाय ग्रामीण नागरिकांनाही पावसाळ्यातील तीन-चार महिने पुरेल, एवढी रक्कम गोळा होते. पूर्वी वनविभागामार्फतच तेंदू युनिटचे लिलाव होत असत. परंतु पेसा व वनाधिकार कायद्यामुळे जनजागृती झाल्यानंतर ग्रामसभा तेंदू युनिटचे लिलाव करु लागल्या, तर काही ग्रामसभांनी स्वत:च तेंदू पाने संकलन करण्यापासून तर विक्रीपर्यंतची प्रक्रिया सुरु केली. यामुळे दुर्गम भागातील आदिवासींसह गैरआदिवासीही ‘आत्मनिर्भर’ होऊ लागले. परंतु काही कंत्राटदार मात्र ग्रामसभांचे नुकसान करीत आहेत. असेच एक प्रकरण सद्या चर्चेत आले आहे. २०१७ मध्ये एटापल्ली तालुक्यातील सुरजागड इलाक्यातील गट्टा, गर्देवाडा, वांगेतुरी, जांभिया व जवेली ग्रामपंचायतींतर्गत जंगलातील तेंदूपाने संकलन करण्याकरिता ग्रामसभांनी कुसुम ट्रेडर्स या कंपनीशी करारनामा करुन काम दिले. त्यातील गट्टा, जांभिया व गर्देवाडा या युनिटकरिता प्रतिस्टँडर्ड बॅग १६ हजार रुपये, तर वांगेतुरी व जवेली युनिटकरिता १४ हजार रुपये दर ठरविण्यात आला होता. त्यानुसार संबंधित कंत्राटदाराने तेंदूपाने संकलन करुन त्यांची स्वत:च्या गोदामात साठवणूकही केली. त्यानंतर स्नेहलकुमार बिपीनभाई पटेल यांनी स्नेहल ट्रेडिंग कंपनी व किशोरीलाल अॅड कंपनी यांच्या नावाने प्रथम हप्त्याची रॉयल्टी ग्रामसभांच्या खात्यात जमा केली. परंतु पुढील हप्त्यांची रक्कम कंत्राटदाराने ग्रामसभांना दिली नाही. या कंत्राटदाराने सुमारे १०६५० स्टँडर्ड बॅग तेंदूपाने तोडली असून, रॉयल्टीची एकूण रक्कम ६ कोटी ४० लाख ६६ हजार ६५४ रुपये एवढी आहे.
आता याच कंत्राटदाराने यंदा धानोरा व अन्य तालुक्यांत तेंदूचे कंत्राट घेतले असून, तेंदूची वाहतूकही सुरु केली आहे. त्यामुळे थकीत रक्कम देईपर्यात् ग्रामसभांचे कोट्यवधी रुपये देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या या कंत्राटदाराला जिल्ह्यातून तेंदूपानांची वाहतूक करण्यावर निर्बंध घालावे, अशी मागणी करणारे पत्र ग्रामसभांच्या प्रतिनिधींनी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यपालन अधिकारी व गडचिरोलीच्या उपवनसंरक्षकांना दिले आहे. त्यानंतर सीईओंनी गडचिरोली व वडसा येथील उपवनसंरक्षकांनाही पत्र देऊन संबंधित कंत्राटदाराला तेंदूपानांची वाहतूक करु देऊ नये, असे सांगितले आहे. परंतु दोन्ही विभागांच्या वनाधिकाऱ्यांनी सीईओंच्या पत्राला केराची टोपली दाखविल्याचे दिसून येत आहे. मागील काही वर्षांपासून तेंदूपाने संकलन व विक्री करण्याचे काम ग्रामसभा करु लागल्याने वनविभागाचे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या चेहऱ्यावरील चैतन्य उडाले आहे. त्यामुळे वनाधिकारी ग्रामसभांना सहकार्य करण्यास टाळाटाळ तर करीत नसावेत ना, अशी शंका उपस्थित केली जात आहे.
सर्वोच्च अधिकार सीईओंना
राज्यपालांचे प्रतिनिधी म्हणून पेसा व वनाधिकार कायद्यासंदर्भात निर्णय घेण्याचे सर्वोच्च अधिकार जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यपालन अधिकाऱ्यांना आहेत. त्याअनुषंगाने सीईओंच्या आदेशाची अंमलबजावणी करणे इतरांना बंधनकारक आहे. परंतु सीईओंनी ५ जूनला पत्र देऊनही वनाधिकारी मात्र, संबंधित कंत्राटदाराची तेंदूची वाहने बिनदिक्कतपणे सोडून आयएएस अधिकाऱ्याच्या पत्राची अवहेलना करीत असल्याचे दिसून येत आहे.
