गोंदिया,,दि.२२: -शिक्षक संघटनांनी सतत आवाज उठवून ‘कायमङ्क हा शब्द वगळून शाळांना अनुदान देण्यासाठी आंदोलन केले.त्या आंदोलनाची दखल तत्कालीन सरकारने घेत कायम विनाअनुदानित मधला कायम शब्द वगळला.आणि हळूहळू त्या तुकड्यांना अनुदान मंजूर करण्याचे काम सुरू केले.आजच्या घडीचा विचार केल्यास राज्य शासनाच्या अटींची पूर्तता केल्यानंतर राज्यातील ३ हजार ८५४ शाळा व वर्गतुकडया अनुदानास पात्र ठरल्या. मात्र त्या शाळांना शासनाने अनुदान न देता वाèयावर सोडल्याने बालकांना मिळालेला शिक्षणाचा हक्क कायद्यांतर्गत त्यांच्या गुणवत्तायुक्त शिक्षणाला हरताळ फासला आहे.एकीकडे पगारी कर्मचारी यांच्यासाठी सातवा वेतन आयोग लागू करतानाच मात्र गेली अनेक वर्षापासून बिनपगारी काम करणाèया विनाअनुदानित शाळेतील शिक्षकांना पगार देण्यासाठी शासन आडकाठी धोरण राबवीत आहे.यांच्यासाठी जे शिक्षक आमदार म्हणून निवडून गेले ते सुध्दा सरकारकडे आवाज मांडण्यात अपयशी ठरले आहेत.
शैक्षणिक संस्थांना दिल्या जाणाèया अनुदानामुळे राज्याच्या तिजोरीवर मोठा ताण पडत असल्याचे कारण पुढे करून राज्य शासनाने २००० साली कायम विना अनुदानित तत्त्वावर पहिल्यांदा सहा कनिष्ठ महाविद्यालयांना मंजुरी दिली. त्यात या सहा कनिष्ठ महाविद्यालयांना कधीच अनुदान मिळणार नाही, अशी अट होती. त्यानंतरही अनेक कायम विना अनुदानित शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयांना मंजुरी दिली गेली. शिक्षक संघटनांनी सतत आवाज उठवून हा ‘कायमङ्क हा शब्द वगळून शाळांना अनुदान देण्यासाठी आंदोलन केले.
जुलै २००९मध्ये शासनाने धोरण बदलून कायम विना अनुदानितमधील ‘कायमङ्क शब्द वगळला. मात्र शाळांना अनुदान मिळावे यासाठी शिक्षक संघटना आणि शिक्षक आमदार आग्रही राहिल्याने नोव्हेंबर २०११ मध्ये शासन निर्णय काढला. त्यात शाळा, व वर्गतुकडयांचे मूल्यांकन केल्यानंतर पात्र ठरणाèया शाळा व वर्ग तुकडयांना अनुदान देण्याचे घोषित केले. शासनाने मूल्यांकनासाठी घातलेल्या अटी कठीण असूनही १ हजार ९२७ शाळा आणि १ हजार ९२७ वर्ग तुकडया अनुदानास पात्र ठरल्या. राज्यातील ३ हजार ८५४ शाळा व वर्ग तुकडयांनी शासनाच्या अटींची पूर्तता करूनही शासनाने अद्यापपर्यंत त्यांना अनुदान दिले नाही.
या सर्व शाळा व वर्ग तुकडया ६ ते १४ वयोगटासाठी विद्याथ्र्यांच्या आहेत. शिक्षणाचा हक्क कायद्यांतर्गत या वयोगटातील मुलांना गुणवत्ता युक्त शिक्षण देणे बंधनकारक असताना शासनच कायद्याचे पालन करीत नसल्याचे प्रकर्षांने जाणवते.
विना अनुदानित शाळांमध्ये शिक्षकांच्या वेतनासंबंधी स्वाक्षèया घेतल्या जातात. मात्र, तेवढे वेतन त्यांना संस्था चालक देत नाहीत. आज ना उद्या अनुदान मिळेल आणि पूर्ण वेतन मिळेल, या आशेवर १४-१५ वर्षांपासून शिक्षक काम करीत आहेत. मात्र, अद्यापही शासनाने अनुदान देण्याची पाचवेळा घोषणा करूनही अनुदान दिलेले नाही. पहिली घोषणा शासनाने २७ जून २०१३मध्ये केली तर पाचवी घोषणा गेल्याच महिन्यात केली आहे. मुळात शासनाला अनुदान द्यायचेच नव्हते. शासनाने ३ हजार ८५४ शाळा व वर्गतुकडया अनुदानास पात्र ठरल्या त्यांच्यासाठी आर्थिक तरतूद झाल्याच्या तारखेपासून अनुदान दिले जाईल, अशी घोषणा केली. त्यासाठी जाचक अटी लादल्या.
तरीही शाळां त्यांची पूर्तता करून अनुदानास पात्र ठरल्या. शासनानेच त्यांना पात्र ठरवले मात्र, अद्यापही अनुदान दिले नाही. एकीकडे अनुदान देण्याची घोषणा करून दुसरीकडे त्यासाठी आर्थिक तरतूदच करायची नाही, अशी दुहेरी खेळी राज्यातील भाजप सरकार खेळत असल्याचा आरोप अन्यायग्रस्त शिक्षकांनी केला आहे.
