मुरूमटोला येथील आदिवासी वसतिगृहात सुविधांना ‘खो‘ :
अशुद्ध पाणीपुरवठा : स्वच्छतेचा अभाव, गृहपाल गायब
सालेकसा,दि. २५ : आदिवासींच्या मुला- मुलींना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणून त्यांचे जीवनमान उंचावण्याचा आटोकाट प्रयत्न सरकारकडून केला जातो. परंतु, सरकारी नोकरांच्या अकार्यक्षम कार्यप्रणालीमुळे आदिवासींसाठीच्या सोयी- सुविधा बासनात गुंडाळल्या जातात. याचे ज्वलंत उदाहरण मुरूमटोला येथील आदिवासी मुलींच्या वसतिगृहाचे देता येईल. या वसतिगृहात गेल्या कित्येक दिवसांपासून अशुद्ध पाणीपुरवठा केला जात आहे. स्वच्छतेचे तीन तेरा वाजले आहेत. झोपायला बेडची व्यवस्था नाही. त्यामुळे वसतिगृहातील ११८ विद्यार्थिनींचे आरोग्य धोक्यात सापडले आहे. उल्लेखनिय म्हणजे या वसतिगृहातील गृहपाल महिन्यातून पाच ते सहा दिवस वसतिगृहात हजर राहतो. बाकीच्या दिवशी गायब राहात असल्याने मुलींची सुरक्षाही धोक्यात आली आहे.
कोट्यवधी रुपये खर्चून सालेकसा मुरूमटोला येथे आदिवासींच्या मुलींसाठी वसतिगृहाची सोय करण्यात आली. या वसतिगृहात इयत्ता आठवी ते पदवीपर्यंत शिक्षण घेणाèया ११८ विद्यार्थिनी राहात आहेत. मात्र वसतिगृहाच्या आत डोकावून पाहिले तर, खरे चित्र डोळ्यासमोर येते. वसतिगृहातील विद्यार्थिनींना नानातèहेच्या यातना भोगाव्या लागत आहेत. एप्रिलपासून ऑगस्ट महिन्यांपर्यंत विद्यार्थिनींना निर्वाह भत्ता देण्यात आला नाही. सफाई कर्मचारी नसल्याने वसतिगृहात अस्वच्छतेने कहर केला आहे. तीन सप्टेंबरपासून हातपंप नादूरूस्त आहे. दूषित पाण्याचा पुरवठा केला जात असल्याने विद्यार्थिनींना जलजन्य आजाराची लागण होण्याची शक्यता आहे. विद्यार्थिनींना झोपण्यासाठी बेडची व्यवस्था नाही. त्यामुळे त्यांना खालीच झोपून रात्र काढावी लागते. अभ्यास करण्याकरिता टेबल – खूर्ची पुरविणे बधनकारक असताना टेबल- खूर्ची अद्याप पुरविण्यात आली नाही. गणवेशाकरिता मिळणारी रक्कम अद्याप देण्यात आली नाही. गृहपाल महिन्यातून केवळ पाच ते सहा दिवस वसतिगृहात राहतो. बाकीच्या दिवशी तो गायब असतो. या कालावधीत एका पुरूष पहारेकरावर मुलींची भीस्त असते. रात्रीच्या वेळी एखाद्या मुलीची प्रकृती बिघडली तर, तिला वेळीच रुग्णालयात हलविण्यात येत नाही. अशावेळी विद्यार्थिनीचा मृत्यूही ओढवण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. ग्रंथालय नेहमी कुलूपबंद राहात असल्याने याचा मानसिक त्रासही विद्यार्थिनींना सहन करावा लागतो. दरम्यान, वसतिगृहातील या समस्यांच्या तक्रारी विद्यार्थिनींनी जिल्हाधिकारी, आदिवासी विकास विभाग नागपूरचे अप्पर आयुक्त, तहसीलदार, ठाणेदार यांच्याकडे केल्या आहेत. परंतु, अजूनही या तक्रारींची दखल घेतली गेली नाही.
