गोंदिया दि.१: शालेय शिक्षण विभागाने आपसी बदली वगळता सर्व जिल्ह्यांतर्गत व आंतर जिल्हा बदल्यांना दिलेली स्थगिती उठविली असून वर्षभरात मुख्य कार्यकारी अधिकारी व विभागीय आयुक्तांना त्यांच्या अधिकारात बदल्या करता येणार आहेत.
१३ डिसेंबर २0१३ च्या शासन परिपत्रकानुसार प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळांतील विद्यार्थ्यांच्या पटसंख्येच्या आधारावर, विद्यार्थी-शिक्षकांचे प्रमाण विचारात घेऊन शिक्षकांची सेवा उपलब्ध करून देण्याबाबत स्वयंस्पष्ट सूचना देण्यात आलेल्या आहेत; मात्र शासन निर्णयानुसार मुख्याध्यापकांची जिल्हानिहाय मंजूर पदांची संख्या कमी होत असल्याने काही जिल्ह्यांतील शिक्षक संघटनांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.याचिकेवर ३१ डिसेंबर २0१४ रोजी सुनावणी होऊन १३ डिसेंबर २0१३ च्या शासन निर्णयास जैसे थे परिस्थिती ठेवण्याबाबत निर्णय दिला होता. त्या अनुषंगाने ग्रामविकास विभागाने आपसी बदली वगळता सर्व जिल्ह्यांतर्गत व आंतर जिल्हा बदल्या स्थगित करण्याबाबत सर्व जिल्हा परिषदांना कळविले होते. शालेय शिक्षण विभागाने दाखल केलेल्या याचिकेवर १२ ऑगस्ट २0१५ रोजी सुनावणी होऊन उच्च न्यायालयाने ३१ डिसेंबर २0१४ रोजी जैसे थे परिस्थिती ठेवण्याबाबत दिलेले आदेश उठविण्यात आले आहेत. त्यामुळे दुर्धर आजार, पती-पत्नी एकत्रिकरण, विधवा या संवर्गातील वर्षभर करण्यात येणार्या शिक्षक बदल्यांचा मार्ग मोकळा झाल्याचे चित्र आहे.
