नागपूर , दि.९: गोंदिया येथे २0१६-१७ या शैक्षणिक सत्रापासून शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय सुरू व्हावे यासाठी मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियाने काढलेल्या त्रुटी कधीपर्यंत दूर करता, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी करून एक आठवड्यात कालबद्ध कार्यक्रम सादर करण्याचे निर्देश राज्य शासनाला दिलेत.
या प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व प्रसन्न वराळे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. याविषयी गोंदियाचे आमदार गोपालदास अग्रवाल यांचे पुत्र व व्यावसायिक प्रफुल्ल अग्रवाल यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. ३ जानेवारी २0१३ रोजी राज्य शासनाच्या वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाने गोंदिया येथे १00 विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागाच्या संचालकांनी मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियाला (एमसीआय) प्रस्ताव सादर केला व राज्य शासनास खर्चाचे अंदाजपत्रक दिले. यानंतर शासनाने महाविद्यालयासाठी जमीन दिली. निधी मंजूर केला. नवीन पदनिर्मितीसाठी प्रस्ताव जारी केला. यासह विविध आवश्यक निकष पूर्ण केले असतानाही केंद्र शासनाने २0१४-१५ या वर्षापासून वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्याची परवानगी दिली नाही. परिणामी राज्य शासनाने २0१५-१६ वर्षासाठी केंद्र शासनाकडे योजना सादर केली. त्यानुसार ‘एमसीआय’ने महाविद्यालयाचे निरीक्षण करून विविध त्रुटी काढल्या. तसेच, १३ मे २0१५ रोजी केंद्र शासनाला पत्र लिहून गोंदिया वैद्यकीय महाविद्यालयाला परवानगी नाकारण्याची शिफारस केली. यासह विविध बाबींमुळे २0१५-१६ शैक्षणिक सत्रापासूनही वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू होऊ शकले नाही. यामुळे शासनाने आता २0१६-१७ या शैक्षणिक सत्रापासून वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्याची परवानगी मिळण्यासाठी अर्ज सादर केला आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अँड. अक्षय नाईक, राज्य शासनातर्फे मुख्य सरकारी वकील भारती डांगरे तर, केंद्र शासनातर्फे मुग्धा चांदूरकर यांनी बाजू मांडली.
