मुंबई, दि. 13 : शाळांची संचमान्यता ही विद्यार्थी संख्येवर आधारित असते. त्यामुळे एकूण विद्यार्थी आणि त्यासाठी आवश्यक शिक्षकांची संख्या लक्षात घेण्यात आली आहे. तरीही सध्याची रिक्त पदे लक्षात घेता शिक्षक पद भरतीची कार्यवाही सुरू करण्यात आल्याची माहिती राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी आज विधान परिषदेत दिली.प्रश्नोत्तराच्या तासाला सदस्य राजेश राठोड यांनी यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता.यासंदर्भात झालेल्या चर्चेत सदस्य सुधाकर अडबाले, आमशा पाडवी, अभिजित वंजारी, जयंत पाटील, कपिल पाटील, अरुण लाड आदींनी सहभाग घेतला.
मंत्री श्री. केसरकर म्हणाले की, राज्यात शिक्षक पद भरती करण्याबाबत कार्यवाही केली जात आहे. एकूण मान्यतेच्या 50 टक्के शिक्षक पद भरती केली जाणार आहे. त्यासाठी आवश्यक परीक्षा नुकत्याच पार पडल्या आहेत. शिक्षकभरती नंतर शिक्षकेतर भरतीची कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पदभरतीनंतर रिक्त पदांचा प्रश्न काही प्रमाणात सुटण्यास मदत होणार आहे. तसेच शाळांमध्ये नियमित कामकाज सुरळीत होऊ शकेल आणि विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार नाही, अशी माहिती मंत्री श्री. केसरकर यांनी दिली.संच मान्यता ही विद्यार्थी संख्येवर आधारित असल्याने आधार जोडणीचे काम सुरू आहे. त्यानंतर विद्यार्थी संख्या कळू शकेल आणि शिक्षक अतिरिक्त ठरणार नाहीत, असेही त्यांनी सांगितले.
शालेय पोषण आहार योजनेतील तक्रारींची चौकशी करणार – मंत्री दीपक केसरकर
मुंबई, दि.13: राज्यात शालेय पोषण आहार योजनेची अंमलबजावणी करताना महिला बचत गटांना त्यांच्या कामाचे पैसे वेळेत मिळण्यात ज्या अडचणी आहेत, त्या दूर केल्या जातील. या प्रकरणी आलेल्या तक्रारीची दखल घेऊन त्याची चौकशी करण्यात येईल, अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी आज विधान परिषदेत दिली.प्रश्नोत्तराच्या तासात सदस्य डॉ. वजाहत मिर्झा यांनी या संदर्भात प्रश्न विचारला होता.
मंत्री श्री. केसरकर म्हणाले की, राज्यातील जिल्हा परिषद शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी पोषण आहार योजना राबविली जात आहे. त्यामध्ये काम करणाऱ्या स्वयंपाकी आणि मदतनीसांचे जानेवारी 2023 पर्यंतचे मानधन देण्यात आले आहे. मात्र, पोषण आहाराचे काम करणाऱ्या महिला बचत गटांच्या कामाचे पैसे बाकी आहेत, त्यांना ते लवकरात लवकर मिळण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे. वेळेवर ही बिले मिळत नसल्या बाबत ज्या काही तक्रारी असतात त्यांची चौकशी शिक्षण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेली समिती करीत असते. त्यामुळे या प्रकरणी सदस्यांच्या तक्रारींची दखल घेतली जाईल.
तसेच, शालेय पोषण आहार योजनेत काम करणाऱ्या स्वयंपाकी आणि मदतनीसांचे यांचे मानधनही पंधराशे रुपयांवरून 2 हजार 500 रुपये करण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहितीही मंत्री श्री. केसरकर यांनी दिली.
शाळेतील सर्व मुलांना पौष्टिक आणि सकस अन्न मिळाले पाहिजे, यासाठी राज्य शासन आग्रही आहे. त्यामुळे शाळांच्या परिसरात परसबाग विकसित करण्याचा निर्णय आपण घेतला आहे. त्यासाठी कृषी विभागाबरोबर एकत्रितपणे काम केले जाईल, अशी माहितीही त्यांनी दिली.यावेळी सदस्य प्रवीण दरेकर, भाई जगताप, जयंत पाटील, निरंजन डावखरे, अमोल मिटकरी, भाई गिरकर, सतेज पाटील, उमा खापरे यांनी सहभाग घेतला.
