नागपूर : महाराष्ट्रात वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी आजघडीला एकच प्रवेश परीक्षा आहे. यामुळे स्वाभाविकच गुणवत्तेच्या आधारावर विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळायला हवा. याऐवजी ‘रिजनल कोट्या‘च्या नावाखाली गुणवत्तेचे विभाजन होत असेल तर हे संवैधानातील कलम 14 प्रमाणे समानतेच्या तत्त्वाचे उल्लंघन असल्याचे निरीक्षण शुक्रवारी (ता. 15) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नोंदविले.
वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी असलेला ‘रिजनल कोटा‘ विदर्भातील विद्यार्थ्यांसाठी अन्यायकारक ठरत असल्याचा दावा करीत ‘रिजनल कोटा‘ रद्द व्हावा अशी, मागणी करणारी रिट याचिका तेजस्विनी गोडे आणि अन्य चार पालकांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. याप्रकरणी न्यायमूर्तिद्वय वासंती नाईक आणि विनय देशपांडे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. नियमाप्रमाणे एमबीबीएस, बीडीएस आदी वैद्यकीय अभ्यासक्रमांसाठी असलेल्या जागा या चार कोट्यांमध्ये विभागलेल्या असतात. यामध्ये 15 टक्के ऑल इंडिया कोटा तर 3 टक्के अपंगांसाठी कोटा असतो. याशिवाय उरलेल्या जागेतील 30 टक्के हा राज्याचा कोटा आणि 70 टक्के रिजनल कोटा असतो. आजघडीला राज्यस्तरावर एक सामायिक प्रवेश परीक्षा घेण्यात येते. वैद्यकीय अभ्यासक्रमांसाठी राज्यस्तरावर एकच विद्यापीठ आहे. असे असतानाही विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्रासाठी रिजनल कोटा कशाला? अशी विचारणा याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.
आज अस्तित्वात असलेल्या कोटा पद्धतीनुसार विदर्भ- 750 जागा, मराठवाडा-500 जागा आणि उर्वरित महाराष्ट्र 1 हजार 610 जागा आहेत. रिजनल कोट्याच्या 70 टक्के जागांमध्ये गुणवत्ता यादीत 4,136 व्या स्थानावरून असूनही उर्वरित महाराष्ट्रातील उमेदवाराला प्रवेश मिळतो. मात्र, त्याच यादीत विदर्भातील 2,474 आणि मराठवाड्यातील 2,673 स्थानावरील विद्यार्थ्याला प्रवेश नाहीत. यामुळे विदर्भातील गुणवंत विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत असल्याची भावना याचिकेत व्यक्त करण्यात आली आहे. रिजनल कोटा न ठेवता सरसकट गुणवत्ता यादीच्या आधारे प्रवेश देण्यात यावा, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. न्यायालयाने 2014 च्या वैद्यकीय प्रवेशाचे संपूर्ण दस्तऐवज रेकॉर्डवर आणण्याचे निर्देश दिले. पुढील सुनावणी 22 जुलै रोजी ठेवली आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे ऍड. भानुदास कुलकर्णी यांनी बाजू मांडली.
