पुणे, दि. 29 – केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाशी (सीबीएसई) संलग्न शाळांवर नियंत्रणासाठी स्वतंत्र यंत्रणा नाही. त्यामुळे या शाळांकडून शासकीय अधिकाºयांनाही प्रवेश दिला जात नाही. अवाजवी शुल्क आकारणी केली जाते. यापुढे हे चालू देणार नाही. सीबीएसई शाळांची ही मुजोरी बंद करून त्यांच्यावर नियंत्रणासाठी यंत्रणा निर्माण करण्याचा विचार आहे, असे मनुष्यबळ विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी शनिवारी स्पष्ट केले.
मनुष्यबळ विकास मंत्रालय, शालेय शिक्षण आणि सारक्षता विभागाच्या वतीने आयोजित दोन दिवसीय विभागीय कार्यशाळेच्या उदघाटनप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी मनुष्यबळ विकास विभागाचे सचिव अनिल स्वरूप, सह सचिव अजय तिरके, राज्याचे शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव नंदकुमार यावेळी व्यासपीठावर उपस्थित होते. बालेवाडी येथे सुरू झालेल्या या कार्यशाळेमध्ये महाराष्ट्रासह गुजरात, राजस्थान, मध्यप्रदेश, दीव प दमण तसेच दादरा नगर हवेली या राज्य व केंद्र शासित प्रदेशांतील शालेय शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकाºयांचा समावेश आहे. संबंधित राज्यांमध्ये सुरू असणारे शिक्षण क्षेत्रातील नाविन्यपुर्ण उपक्रम, प्रयोगशील शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीचे कार्यक्रम यांचे सादरीकरण होणार आहे. तसेच प्रत्येक राज्याच्या वैशिष्ट्यपुर्ण ठरलेल्या शैक्षणिक कार्यक्रमांची देवाण घेवाण होणार आहे.
