√ माहिती अधिकारात उघड.
√ शिक्षणशास्त्रात कला विषय असणा-या उमेदवाराची नियुक्ती चक्क विज्ञान शाखेत.
√ महाआँनलाईन पोर्टल पुन्हा वादाच्या भोव-यात.
देवरी,दि.०८ः; केंद्रशासनाने बालकांचा मोफत शिक्षणाचा अधिकार २००९ पारित केला असुन केंद्रशासनाने ३१ मार्च २०१० च्या अधिसुचनेनुसार शिक्षक पदावर नियुक्तीसाठी पात्रता व सेवा शर्ती ठरविण्यासाठी कलम २३ नुसार राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद यांना शैक्षणिक प्राधिकरण म्हणुन घोषित केले असुनही एकलव्य निवासी शाळेत गुणवत्तापुर्ण शिक्षकांची निवड करण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाने ७ मे २०१८ रोजी चक्क आपल्याच विभागाचा शासन निर्णय काढल्याचे समजते.संबधित प्रकरणात आदिवासी विभागातर्फे न्याय न मिळाल्यास न्यायासाठी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात येणार असल्याचे भुपेंद्र मस्के यांनी स्पष्ट केले आहे
अनुसुचित जमातीच्या विद्यार्थांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे या हेतूने भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २७५(१) अन्वये प्राप्त होणा-या निधीतुन एकलव्य निवाशी शाळा राज्यभर सुरु आहेत. आदिवासी विकास विभागाने ७ मे२०१८ रोजीच्या शासननिर्णयानुसार एकलव्य निवासी शाळांमधील शिक्षक भरती सन: २०१८-२०१९ राबविली. परंतु भरती प्रक्रिया राबविणारी महाआँनलाईन संस्था व नियुक्ती देणारे अधिकारी,कर्मचारी यांनी नियमबाह्य काम केल्यामुळे संपुर्ण भरती प्रक्रियाच अवैध ठरत असल्याचे माहिती अधिकार कार्यकर्ते भुपेंद्र मस्के यांचेकडे माहितीच्या अधिकारात प्राप्त माहितीवरून दिसुन येते.
सविस्तर वृत्त असे की, भरती प्रक्रियेतील पारदर्शकता तपासण्यासाठी एकलव्य निवासी शाळा बोरगाव ता.देवरीसह राज्यातील सर्व शाळेत नियुक्त झालेल्या शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचा-यांचे नियुक्ती आदेश, शैक्षणिक व व्यावसायिक कागदपत्रे यांची माहिती माहिती अधिकारात २३ मार्च २०१९ ला भुपेंद्र मस्के यांनी मागीतली. तसेच आँनलाईन माहिती अधिकारात भरती प्रक्रियेसंदर्भातला शासननिर्णय आदिवासी विकास विभागाकडुन २ मार्च २०१९ ला प्राप्त करुन घेतला.
एकलव्य निवासी शाळा बोरगाव येथे तर १२ एप्रिल २०१९ ला मिळालेल्या माहितीनुसार पदव्युत्तर प्रशिक्षित शिक्षक ( भौतिकशास्त्र) हे पद भरतांनी चक्क कला शाखेत शिक्षणशास्त्राची पदवी असणा-या उमेदवारास नियुक्ती विज्ञान शाखेत भौतिकशास्त्र ह्या विषयावर दिली. अशी अवैध नियुक्ती आदिवासी विभागात झाल्याचे उघड झाले आहे.तसेच पुरुष अधिक्षक पदासाठी ७ मे २०१८ रोजीच्या शासननिर्णयानुसार मुद्दा क्र ४ नुसार किमान अर्हतेच्या परिक्षेमध्ये किमान ६०% गुणांची अट डालवुन स्नातक परिक्षेत द्वितीय श्रेणी असणा-या उमेदवारास नियुक्ती दिल्याचे एकलव्य निवासी शाळा पेठरोड नाशिक व बोरगाव येथे उघड होते. यावरून इथेही कायद्याला बघल दिल्याचे समजते.
सविस्तर असे की, किमान ६०% गुण असणा-या उमेदवांराचे अर्ज महाआँनलाईन पोर्टल स्विकारत असतांनी असले उमेदवार आलेच कसे? कागदपत्रांची योग्य पडताळणी केली नाही हे यावरून शिध्द होते. राज्यभरातील अनेक इच्छुक उमेदवार हया अटीमुळे भरती प्रकियेपासुन वंचित राहिले होते हे विशेष.त्यामुळे संपुर्ण भरती व नियुक्ती प्रक्रिया निरस्त करुन महाआँनलाईन ह्या संस्थेवर व संबधित अधिकारी, कर्मचारी यांचेवर प्रशासकिय कारवाई करुन फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यासंबधी इ- मेल राज्यपाल, मुख्यमंत्री, आदिवासी विकास विभागाचे मंत्री, प्रधानसचिव, आयुक्त, अपर आयुक्त, प्रकल्प अधिकारी देवरी, व प्राचार्य, एकलव्य निवासी शाळा बोरगाव यांना १८ एप्रिल २०१९ रोजी करण्यात आला. त्यावर कुठलीही कारवाई करण्यात न आल्यामुळे स्मरणपत्रही ५ जुन २०१९ ला भुपेंद्र मस्के यांनी इ-मेलने पाठविले.यापुढे २१ दिवसात नागरीकांची तक्रार सोडविण्याची हमी देणा-या आपले सरकार पोर्टलवर संबधित बाबींची तक्रार टाकुन तीन महिणे होऊनही साधी प्रतिक्रीया नाही. यावरुन हे प्रकरण किती संदिग्ध आहे. हे कळुन येते.
