गोंदिया,दि.05-केंद्रातील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील सरकार जेव्हापासून सत्तेत आले,तेव्हापासून ओबीसी समाजाच्या संविधानिक न्याय हक्काला डावलण्यासाठीच आले की काय अशा प्रश्न उपस्थित झालेले आहे.गेल्या ३ वर्षातील वैद्यकीय महाविद्यालयासाठीच्या प्रवेशाच्या यादीकडे बघितल्यास त्यामध्ये ओबीसी विद्याथ्र्यांना मिळालेले अधिकार हिरावून घेतल्याचे स्पष्ट जाणवते.२०१८पासून राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ सातत्याने केंद्रसरकार व न्यायव्यवस्थेचे याकडे लक्ष वेधून न्यायाची मागणी करीत असताना त्याकडेही दुर्लक्ष केले जात आहे.
वैद्यकीय पदवी आणि पदव्युत्तर शिक्षणासाठी देशभरातील महाविद्यालयात इतर मागासवर्गीय गटातील (ओबीसी) विद्याथ्र्यांसाठी असलेल्या २७ टक्के आरक्षणाच्या तरतुदीचे गेल्या ३ वर्षांपासून सरसकट उल्लंघन केंद्रातील आरोग्य व मानवसंशाधन मंत्रालय करीत असल्याची बाब समोर आली आहे.देशपातळीवर याचा सर्वत्र विरोध होऊ लागला असून राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाने आरोग्य मंत्रालयाला नोटीस बजावली असून १५ दिवसांच्या आत यावर समाधानकारक उत्तर देण्याची ताकीद दिली आहे. अश्रश्र खपवळर ऋशवशीरींळेप ेष जइउ एाश्रिेूशशी थशश्रषरीश अीीेलळरींळेप नं मागच्या तीन वर्षांपासून वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील इतर मागासवर्गीयांसाठीच्या आरक्षित जागा खुल्या प्रवर्गातील विद्याथ्र्यांना मिळत असून मागच्या तीन वर्षात तब्बल १०,००० ओबीसी विद्याथ्र्यांना फटका बसल्याचा दावा केला आहे.
वैद्यकीय शिक्षणासाठी राष्ट्रीय पातळीवर नीट (छएएढ) ही एकच प्रवेशपरीक्षा आता घेतली जाते. सर्व राज्यातील विद्याथ्र्यांसाठी ही एकच प्रवेशपरीक्षा घेतली जात असली तरी त्या त्या राज्यातील विद्याथ्र्यांसाठी स्टेट कोटा मधून ८५ टक्के जागा राखीव ठेवण्यात आलेल्या असतात. तर उरलेल्या १५ टक्के जागा या ऑल इंडिया क्वोटा अंतर्गत म्हणजेच इतर राज्यातील विद्याथ्र्यांसाठी उपलब्ध असतात. मंडल आयोगाच्या तरतुदीनुसार हे इतर मागासवर्गीयांसाठीच २७ टक्के आरक्षण फक्त ऑल इंडिया कोट्यातील १५ टक्के विद्याथ्र्यांनाच लागू होत असल्याचं समोर आलं. सरकारी तरतुदी मधील या गफलतीमुळे मागच्या तीन वर्षापासून ओबीसी विद्याथ्र्यांची हक्काची जागा बिनदिक्कतपणे खुल्या प्रवर्गातील विद्याथ्र्यांना बहाल करण्यात येत असल्याचे यातून समोर आलेले आहे.२०१७ मध्ये राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ.बबनराव तायवाडे व कार्याध्यक्ष डॉ.खुशाल बोपचेंच्या नेतृत्वात आरोग्यमंत्र्यांना भेटून ही बाब निदर्शनास आणून देण्यात आली होती.त्यावर्षी तर ओबीसींना २टक्याहूनही कमी जागा देण्यात आलेल्या होत्या.त्यानंतर नागपूर खंडपीठात याचिकाही टाकण्यात आली.आता यावर सर्वोच्च न्यायालयातही याचिका घालण्यात आली आहे.
ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ ओबीसी एम्प्लॉईज वेल्फेअर असोसिएशनचे जनरल सेक्रेटरी जी करुणानिधी यांनी याबाबत सांगितले की, २०१७ पासून वैद्यकीय पदवी आणि पदव्युत्तर महाविद्यालयातील ऑल इंडिया कोटा साठीच्या जागांवरील इतर मागासवर्गीय विद्याथ्र्यांचा संवैधानिक आरक्षणाचा अधिकार डावलला जात आहे. या वर्षी सुद्धा उपलब्ध असलेल्या एकूण ९५५० जागांपैकी ८८०० जागा या राज्य सरकारांच्या अंतर्गत येणाèया वैद्यकीय महाविद्यालयातील आहेत. ओबीसी विद्याथ्र्यांना या ८८०० जागांवर २७ टक्के आरक्षण मिळत नसून या जागा त्यामुळे खुल्या प्रवर्गातील विद्याथ्र्यांना दिल्या जात आहेत. दरवर्षी खुल्या प्रवर्गातील कमी उत्पन्न असलेल्या गटासाठी एथड तरतुदी अंतर्गत ठराविक जागांची सोय आधीच करून दिलेली आहे. ज्याप्रमाणे ऑल इंडिया कोटा मधून अनुसूचित जातींसाठी (डउ) १५% टक्के तर अनुसूचित जमातींसाठी (डढ) ७.५% जागा आरक्षित आहेत त्याच प्रमाणं इतर मागासवर्गीय विद्याथ्र्यांसाठी २७% जागा राखीव ठेवणं संविधानातील तरतुदींनुसारच बंधनकारक आहे.
संवैधानिक तरतुदींचे असं उघड उघड होणारं उल्लंघन आरक्षणाचं मूळ असलेल्या सामाजिक न्यायाच्या संकल्पनेचाच बोजवारा उडवणारे आहे. इतर मागासवर्गीय विद्याथ्र्यांसाठीच्या आरक्षित जागा कमी उत्पन्न गटातील खुल्या प्रवर्गाच्या विद्याथ्र्यांना द्यायला आरक्षण ही काय गरिबी हटाव मोहीम नाही. दरवर्षी ओबीसी विद्याथ्र्यांच्या हक्काच्या तीन हजार जागा खुल्या प्रवर्गातील विद्याथ्र्यांना दिल्या जात असल्याचं हे गंभीर प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात नेण्याची आमची इच्छा होती पण आरोग्य मंत्रालयाने या प्रकरणात बळजबरीने मध्यस्थी केली असून आत्तापर्यंत तरी त्यांचा प्रतिसाद हा समाधानकारक नसल्याची खंत करुणानिधी यांनी व्यक्त करून दाखवली. या सर्व प्रकरणावरून राजकीय वातावरणही तापले असून डीएमकेसह इतर राजकीय पक्षही मैदानात उतरले आहेत. डीएमके चे प्रमुख स्टॅलिन यांनी या प्रकरणात वैयक्तिक लक्ष घालून आपली नाराजी व्यक्त केलेली आहे. तमिळनाडूतील पीएमके या पक्षाचे नेते व माजी केंद्रीय आरोग्य मंत्री डॉक्टर अंमुबनी रामदास यांनी आता या मुद्द्यावरून सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली असून देशभरात विशेषतः तमिळनाडूमध्ये या प्रकरणावरून राजकीय वातावरण चांगलंच तापणार असल्याची चिन्ह आहेत.
