7 आॅगस्ट 2017 ला दिल्ली येथे ओबीसीचे महाधिवेशन
हिवाळी अधिवेशनात ओबीसींच्या मागण्यांना घेऊन मोर्च्याचे आयोजन
2018 मध्ये विदर्भात ओबीसी जनजागरण रथयात्रेचे आयोजन
गोंदिया,दि.9 : राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्ङ्मावतीने आयोजित महाअधिवेशनाला सर्वच राजकीय पक्षातील प्रमुख नेत्यांनी हजेरी लावून आम्ही सगळे ओबीसींच्या प्रश्नांवर एकच आहोत हा संदेश दिला. विविध राजकीय पक्षात असलो तरी यापुढे आपण आधी ओबीसी आहोत आणी समाजाचे घटक म्हणून ओबीसींच्या प्रश्नावर जेव्हा-केव्हा आंदोलन किंवा अधिवेशन होतील तेव्हा आम्ही सर्व आमदार, खासदार आणि इतर लोकप्रतनिधी ओबीसी म्हणून तुमच्या पाठिशी राहू अशी ग्वाही या अधिवेशनाला हजर राहिलेल्या सर्व मान्यवरांनी दिली.
ओबीसी महाअधिवेशनाच्या समारोपीय कार्यक्रमात उपस्थित जनसमुदायाच्या संमतीने राज्य व केंद्र सरकारकडे पाठविण्यासाठी २१ ठराव सर्व संमतीने पारीत करण्यामात आले. या ठरावाचे वाचन महाअधिवेशनाचे स्वागताध्यक्ष प्राचार्य बबनराव तायवाडे यांनी केले.यावेळी पुढचे अधिवेशन दिल्ली येथे घेण्याचे तसेच हिवाळी अधिवेशनात मोर्चा व २०१८ मध्ङ्मे ओबीसी जनजागृती यात्रा विदर्भात काढण्याची घोषणा करण्यात आली.स्वागताध्यक्षपदी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे संयोजक प्राचार्य बबनराव तायवाडे हे होते. अध्यक्षस्थानी जेष्ठ विचारवंत व बहुजन संघर्षचे संपादक नागेश चौधरी होते. अतिथी म्हणून केंद्रीय गृहराज्यमंत्री ना.हंसराज अहीर,माजी राज्यमंत्री व विधानसभेचे गटनेते आमदार विजय वड्डेटीवार,खासदार नाना पटोले,आमदार आशिष देशमुख,आमदार नागो गाणार,माजी आमदार सुधाकर गणगणे, पांडुरंग ढोले,सेवक वाघाये,सुदर्शन निमकर,सुशीलाताई मोराळे,माजी आमदार यादवराव देवगडे, प्रा.जेमिनी कडू,बबनराव फंड,प्रा.मा.म.देशमुख, भंडारा जि.प.अध्यक्ष सौ.भाग्यश्री गिल्लोरकर, अ‍ॅड.गणेश हलकारे, प्रा.शेषराव येलेकर , राज्याचे ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, आमदार रवी राणा, आमदार सुनिल केदार, प्राचार्य आर.जी.टाले, प्रा.दिवाकर गमे, प्रा.अरुण पवार, रविकांत बोपचे, नितिन मते, दिनेश चोखमारे, डॉ.राजेश ठाकरे,भुषण दडवे,नितीन चौधरी,प्रा.दिवाकर गमे, आदी मान्यवर उपस्थित होते.
समारोपीय कार्यक्रमासह ओबीसी शेतकर्याची समस्या व उपाय तसेच ओबीसी महिला व सामाजिक परिवर्तन या विषयावरील चर्चासत्र पार पडले. ओबीसी शेतकर्याच्या समस्या व उपाय या सत्रामध्ये कृषीतज्ञ अमिताभ पावडे, गोंदिया जिल्हा ओबीसी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष बबलू कटरे यानी सखोल मार्गदर्शन केले. यावेळी ओबीसी महिला व सामाजिक परिवर्तन विषयावर बोलताना सुशीलाताई मोराडे यांनी महिलांना सावित्रीबाई फुले व महात्मा फुलेंचा विचार अंगीकार करुन आरएसएस मुक्त समाज घडविण्ङ्मासाठी पुढे येण्याचे आव्हान केले. जे ओबीसी, दलित, आदिवासींच्या आरक्षणाला विरोध करतात. तेच आरक्षणाचा लाभ घेतात. अदानी, अंबानी यांना कोट्यावधीचे दिलेले अनुदान आणि उद्योगासाठी दिलेली शासकीय जागा हे सुद्धा आरक्षणच आहे. आमच्या खेड्यापाड्यातील मुलाला डुंबरातून सापाची पिल्ले बाहेर काढण्याची जी कला आत्मसात आहे ती आमच्या मुलांची गुणवत्ता सिद्ध करते. अदानी, अंबानी भागवतांच्या मुंलांनी डुंबरातून सापाची पिल्ल काढून दाखवावी तेव्हा त्यांच्यात आमच्यासारखी गुणवत्ता आहे असे म्हणू. आमच्या आरक्षणाला विरोध करताना स्वत: आरक्षणाचा लाभ घ्यायचा आणि राजकीय क्षेत्रातील निवडणुकीत आमच्या महिलांना आरक्षण देऊन आपले गुलाम बनविण्ङ्माचा रचलेला षडयंत्र सुद्धा आपल्याला हाणून पाडायचे असल्याचे विचार व्यक्त केले.
यावेळी नंदाताई पुकट यांनी ही मार्गदर्शन करीत ओबीसी महिलांनी धार्मिक गुलामगिरीतून बाहेर पडावे असे आवाहन केले. नुतन माडवी यानीही विचार मांडले. यावेळी विद्याताई तट्टे, यामिनी चौधरी, शुभांगी घाटोळे, अ‍ॅड. रेखा बारहाते, सुषमा भड, अरुणा बोंडे, रमेश मडावी, प्रा. देवानंद कांबळी उपस्थित होते. समारोपीयसत्राला पशु संवर्धन, दुग्ध विकास व मत्स्य विकास मंत्री महादेवराव जानकर, ऑल इंडिया रिजर्व बँक ओबीसी वेलङ्केङ्मर असो.चे अध्ङ्मक्ष एस.एल. अक्कीसागर, जयमंतराव लुटे, परिणय फुके, राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती मोर्चाचे अध्यक्ष नितीन चौधरी, विचार मंचावर उपस्थित होते.
यावेळी नितीन चौधरी यांनी पंजाब,हरयाणा राज्यातील ओबीसींची परिस्थिती आणि पुरोगामी महाराष्ट्रातील ओबीसी आरक्षणासह इतर बाबींवर उजेड टाकतानाच ओबीसी समाजाला संगठीत होण्याशिवाय पर्याय नसून पुरोगामी म्हणून मिरविणार्या महाराष्ट्रातच ओबीसी समाजावर सर्वाधिक अन्याय,अत्याचार केला जात आहे. ओबीसी समाजाला संगठीत करण्ङ्मासाठी तसेच अधिकारी, कर्मचारी यांना पदोन्नती मिळावी यासाठी ओबीसी अधिकारी, कर्मचार्याचें संगठन तयार होणे काळाची गरज असल्याचे विचार व्यक्त केले.
यावेळी राष्ट्रीय समाज पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष व राज्याचे पशु संवर्धन,मत्स्य विकास मंत्री महादेवराव जानकर यांनी ओबीसी समाजाला संघटनेशिवाय पर्याय नाही. आपले अधिकार, हक्क हिरावून घेतले जात आहेत. हे मिळवून घेण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्षातील ओबीसींनी मतभेद बाजूला सारने काळाची गरज झाली आहे. आम्ही समाज परिवर्तनाच्या लढाईत ओबीसी समाजासोबतच आहोत. आपल्या समाजाला हक्क मिळवून द्यायचे असतील तर तहसीलदार, बीडीओ, जिल्हाधिकारी आदी प्रशासकीय पदावर आपली मुले जाणे आवश्यक आहेत. यासाठी आपण सर्वांनी पुढाकार घ्यावा,माझ्या एकट्या तालुक्यातून 300 वर प्रशासकीय अधिकारी तयार झाले आहेत जिथे प्यायला सुध्दा पाणी व्यवस्थित मिळत नाही असे विचार व्यक्त करीत ओबीसी अधिवेशनाला शुभेच्छा देत हिवाळी अधिवेशनात आयोजित ओबीसी मोर्च्याला आपला पाठिंबा राहील अशी ग्वाही दिली. 
यावेळी उपस्थित ओबीसी जनसमुदाङ्मासमोर ओबीसी समाजाची जातीनिहाय आकडेवारी जाहीर करुन ओबीसी समाजासाठी केंद्रात व राज्या स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करण्यात यावे, भारत सरकारची मट्रिकोत्तर शिष्ङ्मवृत्ती १०० टक्के देण्यात यावे, क्रिमिलेयरची लावलेली असंविधानिक अट रद्द करण्यात यावे. महाराष्ट्र सरकारने सुरु केलेली फ्रीशीप योजना क्रिमिलेङ्मरच्या मर्यादेत करण्यात यावे. ओबीसी समाजाचे चंद्रपूर ११ टक्के, गडचिरोली ६ टक्के, यवतमळ १४ टक्के, नंदूरबार, धुळे, ठाणे, नाशिक व पालघर ९ टक्के जिल्ह्यातील वर्ग ३ व ४ पद भरतीमध्ये सन १९९४ पासून कमी झालेले आरक्षण पुर्ववत करण्यात यावे.प्रत्येक तालुका आणि जिल्हा स्तरावर ओबीसी समाजासाठी शासकीय वसतिगृह सुरुकरण्यात यावे. एस.सी. व एस.टी. प्रमाणे ओबीसी शेतकèङ्मांना १०० टक्के सुटीवर केंद्रावर व राज्यवार योजना सुरु करण्यात यावे. ओबीसी सुशिक्षीत बेरोजगारांना बार्टी प्रमाणे ओबीसींसाठी भाऊसाहेब डॉ. पंजाबराव देशमुख संशोधन व प्रशक्षण संस्था स्थापन करुन ओबीसी विद्याथ्ङ्र्माना युपीएससी/एमपीएससी स्पर्धा परीक्षेचे प्रशक्षण देणे, ओबीसी कर्मचायाना पदोन्नतीमध्ङ्मे आरक्षण देण्यात यावे, ओबीसी शेतकèङ्मांना वन हक्क पट्ट्यासाठी लावलेली तीन पिढ्यांची अट रद्द करण्यात यावी, मंडळ आयोगाच्या शिफारशी पूर्णपणे लागू करण्यात यावे. नच्चीपन आयोगाच्या शिफारसी पूर्णपण लागू करण्यात यावे, स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारसी पूर्णपणे लागू करण्यात यावे, कृषीसाठी स्वतंत्र बजेट व स्मार्ट शेती ङ्मोजना राबविण्यात यावे., ओबीसींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण देण्यात यावे,न्याय व्यवस्थेमध्ये सर्व स्तरावर न्यायाधीश पदासाठी ओबीसींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण देण्यात यावे., केंद्र शासन, राज्ङ्म शासन व निमसरकारी शैक्षणिक संस्थांनमध्ङ्मे ओबीसींचा असलेला बॅकलॉग त्वरित भरण्य़ात यावा. शैक्षणिक अभ्यासक्रमामध्ये सहज व सुलभ भाषेचा वापर करण्यात यावे. सार्वजनिक उपक्रमाचे होत असलेले खासगीकरण बंद करण्ङ्मात यावे, देशातील सर्व मंदिराची संपत्ती ही बहुजन समाजाच्ङ्मा उन्नती व विकासासाठी वापरण्यात यावी, ओबीसींसाठी विधानसभा व लोकसभेसाठी स्वतंत्र मतदार संघ निर्माण करण्ङ्मात यावे आदी ठराव सर्व संमंतीने पारीत करण्यात आले.
संचालन यशश्री देशमुख, प्रा. रविकांत वरारकर,प्रा.रमेश पिसे यांनी केले. तर आभार सुषमा भड यानी मानले. आयोजनासाठी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ पदाधिकारी, ओबीसी संघर्ष कृती समिती, ओबीसी कृती समिती, ओबीसी सेवा संघ, बहुजन संघर्ष समिती,महात्मा फुले समता परिषद,ओबीसी एकता मंच यांच्यासह सर्वच जात संगठना प्रमुखांनी सहकार्य केले.
