नागपूर,दि.13: दारुबंदीचा कायदा कठोर करून त्याची व्यवस्थित अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. परंतु राज्यशासन दारूचा कमाईचा स्रोत मानत असल्यामुळे दारुबंदीसाठी पुढाकार घेत नाही. त्यामुळे दारुबंदी होण्यासाठी बिहारसारखी राजकीय इच्छाशक्ती असणे आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर यांनी बुधवारी येथे केले.
नशा मुक्त भारत आंदोलनाच्यावतीने सिव्हील लाईन्स येथील वसंतराव देशपांडे सभागृहात राष्ट्रीय संमेलनाचे आयोजन करण्यात आले. व्यासपीठावर आर्य प्रतिनिधी सभेचे संयोजक स्वामी अग्निवेश, स्वामिनी दारुबंदी अभियानाचे महेश पवार, ग्राम संरक्षण दलाच्या माया चवरे, गोसेखुर्द प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीचे विलास भोंगाडे, कोळसा श्रमिक सभेचे दीपक चौधरी, नशामुक्त भारत आंदोलनाचे संयोजक डॉ. सुनीलम, डॉ. सुरेश खैरनार, आमदार बी. आर. पाटील, शाम रज्जक, अ‍ॅड आराधना भार्गव, गौतम बंडोपाध्याय, सदाशिव मगदुम, प्रफुल्ल सामंतराय आदी प्रतिनिधी उपस्थित होते. मेधा पाटकर म्हणाल्या, लोक प्रतिनिधींनी दारुबंदीचा मुद्दा लावून धरणे आवश्यक आहे. दारू हेच महिलांवरील अत्याचाराचे प्रमुख कारण आहे. दारूचे परवाने राजकीय नेते वाटतात. त्यामुळे राजकारणावर दारू माफियांचा प्रभाव मोठा आहे. पंतप्रधान मोदींनी जेथे भाजपचे सरकार आहे, त्या राज्यात तरी किमान दारुबंदी करण्याची गरज आहे. महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांच्या आठ टक्के आत्महत्या दारूमुळे झाल्याचे समोर आले आहे. तरुणांमध्येही नशेचे प्रमाण वाढत आहे. दारुबंदीसाठी जनमत चाचणी घ्यावी, या चाचणीत घोळ होऊ नये. हाय वे पासून ५०० मीटरवर दारूचे दुकान असू नये हा शासनाचा निर्णय दारुबंदीतील पळवाट असल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रास्ताविक दीपक चौधरी यांनी केले. संचालन डॉ. सुनीलम यांनी केले. आभार विलास भोंगाडे यांनी मानले. कार्यक्रमाला विविध राज्यातून आलेले नशा मुक्त भारत आंदोलनाचे प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
