चंद्रपूर : कुपोषणाची तिव्रता अधिक असलेल्या राज्यातील २० जिल्ह्यात राज्य शासनाने अतिरीक्त अंगणवाडी सेविका नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाची अंमलबजावणी करीत महिला व बालविकास विभागातर्फे अंगणवाडीसेविका भरती प्रक्रिया राबविण्यात आली. मात्र, एका व्यक्तीने भरती प्रक्रि येवर आक्षेप घेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली. त्यामुळे न्यायालयाने भरती प्रक्रियेला तात्पुरती स्थगिती दिली. गेल्या चार महिन्यांपासून ही स्थगिती कायम असल्याने अनेक उमेदवारांची धाकधुक कायम आहे.
बाल मनावर संस्कार, पूर्व प्राथमिक शिक्षणाचे धडे तसेच सकस आहार पुरविण्याची जबाबदारी अंगणवाडी सेविकांवर आहे. जिल्ह्यातील २८१९ अंगणवाडी केंद्रात प्रत्येकी एक अंगणवाडी सेविका व मदतनिस कार्यरत आहेत. मात्र, कार्यरत अंगणवाडी सेविकांना बालकांवर संस्कार, सकस आहार पुरविण्याच्या कामाव्यतीरिक्त वरिष्ठांच्या बैठका, अहवाल, नियोजन आदी कामे पार पाडावी लागतात. त्यामुळे त्यांचे महत्त्वाच्या कामाकडे दुर्लक्ष होते. कुपोषणाचे प्रमाण कमी करण्याचे काम अंगणवाडी केंद्रातून होत असले तरी शासनाचे हे उद्दीष्ठ पूर्ण होताना दिसले नाही. त्यामुळे कार्यरत अंगणवाडी सेविकेच्या मदतीसाठी अतिरीक्त सेविका नियुक्त करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. या निर्णयाची राज्यातील चंद्रपूर, गोंदिया, नागपूर, गडचिरोली, वाशिम, जालना, वर्धा, अहमदनगर, परभणी, हिंगोली, नांदेड, बीड, नाशीक, नंदूरबार, धुळे, जळगाव, अमरावती, सांगली, मुंबई आदी जिल्ह्यात अंमलबजावणी सुरु झाली. आॅगस्ट महिन्यात भरती प्रक्रियेला सुरुवात झाली. २८१९ पदांसाठी आठ हजारांवर अर्ज महिला व बालकल्याण विभागाकडे आलेत. मात्र, सप्टेंबर महिन्यात न्यायालयाने पदभरतीवर तात्पुरती स्थगिती दिली. तसे आयुक्तांचे पत्र महिला व बालविकास प्रकल्प कार्यालयाला मिळाले. त्यामुळे भरती प्रक्रियेची पुढील प्रक्रिया थांबविण्यात आली. चार महिन्यांचा कालावधी लोटूनही अद्याप या भरती प्रक्रियेवर निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे अनेक उमेदवारांना प्रतीक्षा करावी लागत आहे. उमेदवारांच्या अर्जाची छानणीही झालेली नसून उमेदवारांनी सादर केलेले अर्ज जसेच्या तशे प्रकल्प कार्यालयात पडून आहेत.
