मुंबई- राज्यातील फडणवीस सरकारने नवी मुंबईतील सुमारे 20 हजार अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. नवी मुंबई महापालिकेच्या पुढील महिन्यात निवडणुका होत असल्याने तेथे यश मिळविण्यासाठी भाजपने हा निर्णय घेतल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादीबरोबरच शिवसेनेला शह देण्यासाठी भाजपने कंबर कसल्याचे दिसून येत आहे. याचबरोबर जुन्या इमारतींचा पुर्नविकास करण्याचाही मार्ग मोकळा केला आहे.क्लस्टर डेव्हलपमेंट अंतर्गत या परिसराचा विकास करण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेण्यात आला होता. त्याला आज फडणवीस सरकारने पाठिंबा देत या विकासासाठी 4 एफएसआय देण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली आहे.मागील अनेक वर्षांपासून नवी मुंबईतील अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न गाजत आहे. यासाठी आघाडी सरकारने क्लस्टर डेव्हलपमेंटची योजना पुढे आणली होती. आता त्याला मंजूरी देतानाच भाजप सरकारने चार एफएसआय देण्याचा निर्णय घेतला आहे. नवी मुंबई महापालिकेची निवडणूक पुढील महिन्यात होत आहे. यासाठी भाजप स्वतंत्र निवडणूक लढविणार आहे.
नवी मुंबई महापालिकेत सध्या गणेश नाईक यांच्या नेतृत्त्वाखाली राष्ट्रवादीची सत्ता आहे. मात्र, भाजपला येथे पाय रोवायचे आहेत. मात्र, भाजप पेक्षा येथे शिवसेनेचे संघटनात्मक जाळे मोठे आहे. त्यामुळे नवी मुंबईतील मध्यमवर्गाला चुचकरण्यासाठी अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय असो की क्लस्टर डेव्हलपमेंट अंतर्गत 4 एफएसआय देण्याचा निर्णय असो या मागे भाजपचे मिशन नवी मुंबई महापालिका हेच उद्दिष्ट असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
गुजरातला एक थेंबही पाणी देणार नाही- फडणवीस
उत्तर महाराष्ट्रातील दमणगंगा-पिंजाळ व तापी-नारपार या दोन नद्याचे पाणी गुजरातला वळविण्याबाबतचे वृत्त साफ खोटे आहे. महाराष्ट्राच्या वाट्यातील एक थेंबही पाणी गुजरातकडे वळू देणार नाही. या नदीचे 75 टक्के मुंबईला दिले जाईल असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान सभेत सांगितले.
दमणगंगा-पिंजाळ आणि तापी-नारपार या दोन नदीजोड प्रकल्पांद्वारे गुजरातला महाराष्ट्राचे पाणी दिले जाणार असल्याचा आरोप राष्ट्रवादीचे माजी मंत्री छगन भुजबळ यांनी केला होता. भुजबळ यांनी महाराष्ट्र सरकारवर टीका करत महाराष्ट्राचे पाणी कोणत्याही परिस्थितीत गुजरातला देणार नाही असा ठराव विधानसभेत करावा. तसेच उत्तर महाराष्ट्र आणि मराठवाडा, खान्देश यासारख्या पाणीटंचाईने ग्रस्त असलेल्या ठिकाणी या पाण्याचा वापर करावा. तहानलेल्या महाराष्ट्रासाठी मुख्यमंत्र्यांनी हा ठराव विधानसभेत मांडावा, अशी मागणी भुजबळ यांनी केली होती.
