मुंबई-जात पडताळणीसाठी सध्या १९५० पासूनचे पुरावे द्यावे लागतात, त्यामुळे उमेदवारास मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत असून आंध्र प्रदेशच्या धर्तीवर पडताळणीची प्रक्रिया सुटसुटीत करण्याचा राज्य सरकार प्रयत्न करेल, अशी घोषणा राज्याचे सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांनी शुक्रवार विधानपरिषदेत केली. भाजप सदस्य विजय (भाई) गिरकर यांनी जात प्रमाणपत्र पडताळणीमध्ये होत असलेल्या भ्रष्टाचाराबाबत तारांकीत प्रश्न उपस्थित केला होता.
राज्यात आजपर्यंत केवळ १५ जात पडताळणी समित्या होत्या. आता आपण प्रत्येक जिल्ह्यासाठी एक जातपडताळणी समिती देत आहोत. त्यामुळे जात प्रमाणपत्राची पडताळणी वेगाने होईल, असे राज्यमंत्री कांबळे म्हणाले.
पडताळणीसाठी सध्या १९५० पासूनचे पुरावे सादर करावे लागतात. अधिवास (डोमीसाइल्ड) प्रमाणपत्रासाठी केवळ १५ वर्षांचे पुरावे सादर करावे लागतात, तर मग जात पडताळणीसाठी अशी अट का? असा प्रश्न उपस्थित करत आंध्र प्रदेशात जात पडताळणीच्या पुराव्याचा कालावधी कमी केला असून पडताळणीची प्रक्रियाही सुटसुटीत केली आहे. त्या धर्तीवर राज्याने कायदा करावा, अशी मागणी विजय गिरकर यांनी केली.
राज्यातील विधानसभेच्या राखीव मतदारसंघाच्या प्रतिनिधींची लवकरच बैठक बोलण्यात येईल. त्यांची मते विचारात घेऊन पडताळणीच्या प्रक्रियेमध्ये सुधारणा करण्याचा सरकार निर्णय घेईल, अशी माहिती राज्यमंत्री कांबळे यांनी दिली.
