सहा लाखाची घोषणा करुन सामाजिक न्याय मंत्र्याने काढल साडेचार लाखाचा निर्णय
गोंदिया- राज्यसरकारच्या वतीने सध्या सुरु असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातील चर्चेदरम्यान ओबीसी समाजासाठी नॉन क्रिमिलेयरची मर्यादा ही साडेचार लाखावरुन सहा लाख करण्यात येईल असे आश्वासन राज्याचे समाजकल्याण मंत्री राजकुुमार बडोले व समाजकल्याण मंत्री दिलीप कांबळे यांनी दिले होते.परंतु सुरु आर्थिक वर्ष संपण्याच्या एकदिवसाआधी ३० मार्च रोजी सामाजिक न्याय मंत्रालयाने चक्क साडे चार लाख रुपये मर्यादेचा शासन निर्णय काढून राज्यातील ओबीसी समाजाची थट्टा केली आहे.एकीकडे विधानसभेत सहा लाख मर्यादा करण्याची व येत्या शैक्षणिक वर्षापासून लागू करण्याची घोषणा करायची आणि दुसरीकडे शासन निर्णय काढताना साडे चार लाखाचेच काढायचे म्हणजे या समाजावर सरळ सरळ अन्याय असून आपण सत्ताधारी पक्षाचे खासदार असलो तरी पहिले प्राधान्य समाजाला आहे.त्यामुळे ओबीसी समाजावर झालेल्या अन्यायाच्या विरोधात आपण सरकारविरोधात जाऊन लढा देऊ अशा इशारा खासदार नाना पटोले यांनी दिला आहे.
नॉन किॅ्रमिलेयरच्या मर्यादेत राज्यसरकारने वाढ करुन सहा लाख करावे यासाठी आधी ७ एप्रिल रोजी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस,अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार आणि महसुलमंत्री एकनाथ खडसे यांची भेट घेऊन चर्चा क़रणार आहे.कारण विरोधी पक्षात असताना आम्ही सोबत नऊ ते दहा लाख मर्यादा करण्याची मागणी केली होती.आत्ता आमचीच सरकार असल्याने विरोधात जी भूमिका घेतली होती त्यानुसार ओबीसींना न्याय देण्यासाठी सहा लाखाची मर्यादा करुन २०१४-१५ पासूनच लागू करण्याची मागणी करणार असल्याचे पटोले यांनी सांगितले.शासनाने ओबीसींच्या नॉन क्रिमिलेयरच्या मर्यादेचा प्रश्न लवकरच मार्गी न लावल्यास राज्यव्यापी आंदोलन ओबीसींच्या मुद्यावर ओबीसी संघटनांसह करण्याचा इशारा दिला आहे.
राज्य सरकारने शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेसाठी विजा,भाज, विमाप्र यांना ४.५० लाख उत्पन्न मर्यादित असलेल्यांना १००%, ओबीसी साठी ऊत्पन्न मर्यादा ४.५० असलेलांना ५०% व अनुसूचित जाती / जमातींना उत्पन्न मर्यादा नाही आहे, अशांना १००% शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती योजना निघालेल्या ३० मार्च २०१५ च्या परिपत्रका नुसार लागू केली आहे.
नुकतेच सभागृहात सामाजिक न्याय मंत्र्र्यांनी घोषणा केली कि उत्पन्न मर्यादा ६ लाख करणार आहे, परतू मागील केंद्रसरकारने २७/०५/२०१३ व राज्याने २४ जून २०१३ ला उत्पन्न मर्यादा ६ लाख केल्याचे परिपत्रक काढले आहे. नंतर मागील राज्यसरकारने ३१ ऑगस्ट २०१३ परिपत्रक कडून शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती योजने साठी उत्पन्न मार्यादा ४.५० लक्ष ठेवली होती.या शासन निर्णयात सुधारणा करुन केंद्राने सहा लाख केली त्याप्रमाणे राज्याने सहा लाख करण्याची केली असती तर राज्यातील लाखो विद्याथ्र्यांना त्याचा लाभ मिळाला असता.परंतु राज्यातील भाजप सेना सरकारने सुध्दा काँग्रेसच्याच पावलावर पाऊल ठेवत फक्त मतासांठीच ओबीसींची बोळवण केली आहे.
