मुंबई , दि. ५ : उद्यमियों को उद्योग शुरू करने के लिए आवश्यक अनुमतियाँ आसानी से मिल सकें इसके लिए महाराष्ट्र सरकार ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नीति’ लागू कर रही है । अब महानगरपालिका क्षेत्र के साथ साथ राज्य के नगरपालिका क्षेत्रों में भी इस नीति को लागू किया जायेगा । महाराष्ट्र सरकार और क्रेडाई ( CREDAI) , एम सी एच आय तथा मीडिया पार्टनर (ज़ी-२ ) के संयुक्त तत्वावधान में मुंबई विश्वविद्यालय के दीक्षांत सभागार में आयोजित ‘गृहनिर्माण- नयी दिशा ‘ विषय पर आधारित गोष्ठी में मुख्यमंत्री
देवेन्द्र फडणवीस बोल रहे थे ।
मुख्यमंत्री ने इस महत्वपूर्ण विषय पर परिसंवाद आयोजित करने के लिए क्रेडाई का अभिनंदन किया । उन्होंने कहा कि गृहनिर्माण क्षेत्र में तंत्रज्ञान और नीति में परिवर्तन हो रहे हैं । इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने इस संगोष्ठी में विविध विषयों पर होने वाली चर्चा के संदर्भ में अध्ययन करने के बाद सरकार को सूचित करने के लिए इम्पावरमेंट कमेटी स्थापित किये
जाने की घोषणाा की । इस समिति में नगर विकास विभाग के दोनों सचिव , गृहनिर्माण विभाग के सचिव , मुंबई महानगरपालिका आयुक्त , क्रेडाई के प्रतिनिधि का समावेश होगा । मुख्यमंत्री ने कहा कि अब नगरपालिका क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करना आसान हो जायेगा ।
मुख्यमंत्री ने कहा कि एम एम आर क्षेत्र में उद्योगों को दी जाने वाली सुविधाओं का प्रमाणीकरण होना चाहिए । रेरा कानून व डिजिटल प्लेटफाॅर्म के कारण उद्यमियों को साफ सुथरे ढंग से उद्योग करने का अवसर मिला है । रियायती दर पर गृह निर्माण कार्यक्रम के चलते रोजगार मिलेगा । सबको घर मिल सकेंगे । इस के साथ ही राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होगी । सब मिलकरसमाज और राज्य के हित में उत्तम कार्य करें , ऐसा आवाहन मुख्यमंत्री ने किया ।
ज़ी -२४ तास के मुख्य संपादक उदय निरगुडकर ने कहा कि वर्ष २०२२ तक सभी को घर देने की केंद्र सरकार की नीति है । इसे पूर्ण करने के लिए राज्य सरकार को प्रयत्न करना चाहिए । क्रेडाई के अध्यक्ष धर्मेश जैन ने परिचर्चा आयोजित करने के पीछे की भूमिका स्पष्ट करते हुए कहा कि गृहनिर्माण क्षेत्र राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करेगा । परिचर्चा में मुंबई विश्वविद्यालय के कुलगुरु संजय देशमुख के अतिरिक्त वरिष्ठ सरकारी अधिकारी तथा व्यवसायी उपस्थित थे ।
