मुंबई। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो(एसीबी)ने 15 में से 12 सिंचाई परियाजनाओं के काम में हुई गड़बड़ी के आरोपों की जांच शुरू कर दी है। सरकारी वकील अभिनंदन व्याज्ञानी ने गुरुवार को बांबे हाईकोर्ट को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार गड़बड़ी के लिए दोषी पाए जानेवाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करेगी और उनके खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई करेगी।
जहां तक तीन अन्य परियोजनाओं का सवाल है तो उसकी जांच के लिए प्रशासकीय मंजूरी नहीं मिली है। तीन में से दो परियोजनाओं का काम किसी भी ठेकेदार को आवंटित नहीं किया गया है। जबकि तीसरी परियोजना चितले कमेटी की रिपोर्ट का हिस्सा नहीं है। इससे पहले व्याज्ञानी ने न्यायमूर्ति अभय ओक व न्यायमूर्ति एके मेनन की खंडपीठ के सामने मामले को लेकर जल संसाधन विकास विभाग के उपसचिव डा.संजय बेलसरे की ओर से दायर किए गए हलफनामे को पेश किया।
हलफनामे के मुताबिक एसीबी ने कोंधने, चनेरा, बालगंगा, कालू, साई, सुसरी, गडनदी, शील, जामदा, कालकुंभे, गढ़गदी सिंचाई परियोजनाओं पर गड़बड़ी के आरोपों की जांच को मंजूरी दे दी है। एसीबी ने इन परियोजनाओं को लेकर खुली जांच शुरु कर दी है। लेढी, पोइसर व शिलार प्रजोक्ट के खिलाफ जांच करने की मंजूरी नहीं मिली है।
बेलसरे ने यह हलफनामा आम आदमी पार्टी की नेता अंजली दमानिया की ओर से दायर जनहित याचिका के जबाब में दायर किया है। याचिका में उपरोक्त परियजानाओं के काम में भारी गड़बड़ी होने का दावा किया गया था।
