नवी दिल्ली :-संसद के बजट सत्र से पहले रविवार को यहां हुई सर्वदलीय बैठक में भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को लेकर विपक्षी पार्टियों ने अपनी चिंताएं जाहिर की। केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री एम. वैंकेया नायडू ने बैठक के बारे में जानकारी देते हुए यह भी कहा कि विपक्षी दलों ने संसद सत्र के सुचारु संचालन में सहयोग का आश्वासन दिया है।
नायडू ने यहां सर्वदलीय बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया, “बैठक बहुत सफल रही। बैठक का समापन सकारात्मक रुझान के साथ हुआ।”
उन्होंने कहा, “सभी पार्टियों ने संसद के सुचारु संचालन पर सहमति जताई। आम राय यही रही कि संसद का कामकाज सही रूप से चलना चाहिए। चूंकि यह संसद का बजट सत्र है, लिहाजा इस सत्र में वित्तीय मामलों पर ध्यान दिया जाना चाहिए।”
उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान अध्यादेशों और सभी सरकारी कामकाज पर चर्चा की गई।
नायडू ने कहा, “छह में से चार या पांच अध्यादेशों पर व्यापक सहमति है, लेकिन विपक्षी पार्टियों ने भूमि अधिग्रहण अध्यादेश पर सवाल खड़े किए हैं। इस अध्यादेश पर उनकी विस्तृत चर्चा की मांग है। मैंने उन्हें बताया है कि संबंधित मंत्री ने इस मुद्दे पर राज्यों और अन्य घटकों के साथ व्यापक चर्चा की है और हम इस मामले से संबंधित किसी भी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं।”
विपक्षी पार्टियां तमिल मछुआरों, गिरजाघरों पर हमले, पाकिस्तान द्वारा सीमा पर संघर्ष विराम के उल्लंघन और अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के भारत दौरे से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा चाहती हैं।
कांग्रेस सांसद गुलाम नबी आजाद ने संवाददाताओं से कहा कि कांग्रेस आम जनता को लाभ पहुंचाने वाले सभी विधेयकों और अध्यादेशों पर सरकार को सहयोग करेगी, लेकिन जनविरोधी विधेयकों व अध्यादेशों का हरगिज समर्थन नहीं किया जाएगा।
गौरतलब है कि संसद का बजट सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है और यह आठ मई को खत्म होगा।
