मुंबई दि. २८- राज्यातील आदिवासींच्या जमिनी बिगर आदिवासी व्यक्‍तींच्या नावावर करण्यासाठी प्रचलित कायद्यात दुरुस्ती करण्याच्या हालचाली महसूल विभागाने सुरू केल्या आहेत. परंतु या निर्णयाला आदिवासी विभागाने विरोध केल्याचे समजते.
जमीन महसूल अधिनियम 1966 च्या कलम 36-अ नुसार आदिवासींची जमीन बिगर आदिवासी व्यक्‍तींना विकत घेता येत नाही; परंतु अपवादात्मक परिस्थितीत आर्थिक टंचाईच्या करणामुळे आदिवासी व्यक्तीच्या इच्छेनुसार जमीन हस्तांतरित करावयाची असल्यास शासनाची पूर्वपरवानगी घेण्याची याच कायद्यात सूट देण्यात आली आहे. याच संधीचा गैरफायदा घेत राज्यातील लाखो एकर जमिनी धनदांगडग्यांनी पदरात पाडून घेतल्याची प्रकरणे उघडकीस आली आहेत. प्रामुख्याने मुंबई, ठाणे आणि रायगड जिल्ह्यात जमिनीला मिळणारा सोन्याचा भाव लक्षात घेता सर्वाधिक प्रकरणे या तीन जिल्ह्यातील आहेत. यामुळे आदिवासींच्या जमिनी कवडीमोल भावाने हस्तांतरित झाल्या आहेत. कायद्यातील तरतुदीनुसार या जमिनी हस्तांतरित होताना आदिवासींना योग्य मोबदला का मिळत नाही, असा सवाल उच्च न्यायालयाने विचारला होता. या संदर्भात उच्च न्यायालयात शेकडो प्रकरणे प्रलंबित असल्याने न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्यसरकारने आदिवासी विकास विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत केली होती. या समितीने अहवाल राज्यसरकारला सादर केला असून, यावर विचारविनिमय करण्यासाठी महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांच्या दालनात बुधवारी बैठक झाली. या बैठकीला आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सावरा यांना निमंत्रित केलेच नसल्याने नाराज सावरा यांनी मंत्रालयातून काढता पाय घेतल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे या बैठकीत कोणताही ठोस निर्णय होऊ शकला नाही. परंतु आदिवासींना बाजारभावाप्रमाणे योग्य मोबदला मिळण्यासाठी प्रचलित कायद्यात बदल होणे आवश्‍यक असल्याचे मत खडसे यांनी व्यक्‍त केले होते.
