मुंबई दि. ३०: शिक्षण हक्क कायद्यानुसार, संचमान्यता आणि विद्यार्थीनिहाय तुकड्यांचे नवे निकष राज्य सरकारच्या शालेय शिक्षण विभागाने नुकतेच एका सरकारी निर्णयाद्वारे लागू केले आहेत. यामुळे सुमारे एक लाख शिक्षक अतिरिक्त होणार आहेत. सोबतच भाषेसाठी शिक्षक नसणे म्हणजे प्राथमिक शिक्षणाची सुरवातच कमजोर करण्याचे काम सरकार करीत आहे.यामाध्यमातून पुन्हा केंद्र व राज्य सरकार ग्रामीण भागातील विद्याथ्याना शिक्षणापासून दूर ठेऊन अकुशल कामगार निर्मीती करण्यासाठीच हे धोरण राबवित असल्याचा आरोप होत आहे.
मराठी, इंग्रजीला वेगळा शिक्षक मिळणार नाही. छोट्या शाळांना मुख्याध्यापक असणार नाही. हा शिक्षण विभागाचा नवा निर्णय राज्यातील अनुदानित शिक्षणाची वाताहत करणारा आहे, अशी कठोर टीका लोक भारतीचे अध्यक्ष शिक्षक आमदार कपिल पाटील यांनी केली, तर या विद्यार्थी आणि शिक्षकविरोधी धोरणांविरोधात राज्यव्यापी आंदोलन करण्याचा इशारा शिक्षक भारतीचे अध्यक्ष अशोक बेलसरे यांनी दिला आहे. सरकारच्या नव्या निर्णयावर विचार करण्यासाठी येत्या सोमवारी शिक्षण हक्क कृती समितीची बैठक बोलवण्यात आली आहे
सहावी ते आठवीच्या वर्गांसाठी भाषेच्या तीन शिक्षकांच्या जागी एक शिक्षक येईल. याचा अर्थ महाराष्ट्राची राजभाषा असलेल्या मराठीला शिक्षक नसणार. मराठीला असला तरी छोट्या शाळांमध्ये इंग्रजीच्या दर्जेदार शिक्षणासाठी इंग्रजीचा शिक्षक असणार नाही. हिंदीसाठी तर अर्थात असणारच नाही. मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी एकाच शिक्षकाने शिकवण्याची पदवी कोणत्या विद्यापीठात मिळते, असा सवालही शिक्षक भारतीने केला आहे.
अतिरिक्त होणाऱ्या शिक्षकांची संख्या
1ली ते 4थी – 19 हजार.
6वी ते 8वी – 55 हजार 584.
9वी ते 10वी मुख्याध्यापक नाही.
तिन्ही भाषा मिळून एकच शिक्षक.
6 वी ते 8वी तीन भाषांसाठी एकच शिक्षक
