मुंबई दि. १६: वाल्मिकी-मेहेतर समाजाला सामाजिक आणि आर्थिक संरक्षण देण्यासाठी सफाई कामगाराच्या नियुक्तीमध्ये लाड समितीने शिफारस केलेली वारसा पद्धत यापुढेही कायम ठेवण्यासह अनुसूचित जातीमधील इतर सफाई कर्मचाऱ्यांच्या वारस किंवा नातेवाईकास या योजनेचा लाभ देण्याचा निर्णय बुधवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. याशिवाय एमएसआरडीसी प्रकल्पांच्या तांत्रिक नियंत्रणासाठी सचिव दर्जाचे एक जास्तीचे पद निर्माण करण्याचाही निर्ण्य घेण्यात आला.
लाड समितीच्या शिफारशी 40 वर्षांपूर्वी लागू केल्या असल्या तरी सद्य:स्थितीत त्या कायम ठेवणे आवश्यक होते. त्यानुसार याबाबत सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने 26 फेब्रुवारी 2014 च्या परिपत्रकान्वये घेतलेली भूमिका यापुढेही कायम ठेवण्यात आली आहे. सफाई कर्मचारी म्हणून सेवानिवृत्त झालेल्या किंवा सेवेत असताना निधन झालेल्या अनुसूचित जातीमधील इतर कर्मचाऱ्यांच्या वारस किंवा नातेवाईकास या योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे.
सफाई कामगार आणि अस्वच्छ व्यवसायातील कामगारांच्या काम व सेवाबाबत श्री. लाड यांच्या अध्यक्षतेखाली 20 जून 1972 रोजी समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने केलेल्या शिफारशी स्वीकारून त्यानुसार त्याची कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. यासह विविध उपाययोजना करुनही समाजातील अस्पृश्यतेचे समूळ उच्चाटन होऊ शकले नाही. त्यामुळे अस्पृश्यता निर्मुलनार्थ उपाययोजना सूचविण्यासाठी वि.स.पागे यांच्या अध्यक्षतेखाली 9 फेब्रुवारी 1973 मध्ये समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने सखोल अभ्यास करून केलेल्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीसाठी शासनाने 1979 मध्ये निर्णय घेतला.
उच्च न्यायालयात 2014 मध्ये दाखल झालेल्या एका याचिकेनुसार लाड व पागे समितीच्या शिफारशीनुसार वारसा हक्काने होत असलेल्या सफाई कामगारांच्या नियुक्तीबाबत आक्षेप नोंदविण्यात आला होता. ही याचिका न्यायालयाने निकाली काढली होती. मात्र राज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात असलेले बेरोजगार सफाई कामगारांच्या पदासाठी स्पर्धेत असताना 40 वर्षांपूर्वी सफाई कामगारांच्या मागण्यासाठी करण्यात आलेल्या वारसा हक्क पद्धतीबाबतच्या लाड समितीच्या शिफारशी पुढे सुरु ठेवण्याबाबत पुनर्विचार करावा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य शासनास दिले होते. यासंदर्भात लाड समितीच्या शिफारशी जरी 40 वर्षांपूर्वी लागू केल्या असल्या तरी सद्यस्थितीत या शिफारशीची अंमलबजावणी कायम ठेवणे आवश्यक असल्याची भूमिका राज्य शासनाने घेतली आहे.
