मुंबई दि.२: सेवा हमी कायद्यातील सेवा ऑनलाईन देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. राज्यातील नागरिकांना या सेवेअंतर्गत विशेषाधिकार देण्याचा आम्ही प्रयत्न केला असून आठ विभागाच्या 46 सेवा सामान्यांना घरबसल्या घेता येतील. लवकरच या सेवांसाठीचे मोबाईल ॲप देखील तयार केले जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.
येथील सह्याद्री अतिथी गृह येथे मुख्यमंत्री कार्यालय आणि माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयातर्फे सेवा हमी कायद्यातील ऑनलाईन सेवा आपले सरकार वेबपोर्टलवर लोकार्पणाचा सोहळा आयोजित करण्यात आला होता. त्यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते. राज्याचे मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय, सामान्य प्रशासन विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. पी.एस. मीना, माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव विजयकुमार गौतम यावेळी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री म्हणाले, प्रशासनाची विश्वासार्हता अधिक वाढविण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर झाला पाहिजे यामुळे सामान्य नागरिकांना चांगली सेवा देण्यासाठी त्याचा उपयोग होऊ शकतो. राज्यातल्या शेवटच्या माणसापर्यंत राज्याची व्यवस्था पोहोचली पाहिजे, अशी अपेक्षा महात्मा गांधीनी व्यक्त केली होती. आज महात्मा गांधीजी आणि लालबहादुर शास्त्रीजी या दोन महान नेत्यांच्या जयंती दिनापासून सेवा हमी कायद्यातील सेवा आपले सरकार वेबपोर्टलच्या माध्यमातून जनतेसाठी सुरू करण्यात आल्या आहेत. मंत्रीमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत राज्यात सेवा हमी कायदा आणण्याचा निर्णय आम्ही घेतला होता. या कायद्यावर जनतेच्या हरकती मागवल्या होत्या. त्यानंतर एक पथदर्शी सेवा हमी कायदा तयार करण्यात आला आहे. या कायद्याच्या माध्यमातून 224 सेवा अधिसूचित करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे ह्या सेवा विहित कालावधीत मिळण्याचा अधिकार नागरिकांना प्राप्त झाला आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री म्हणाले, सेवा हमी कायद्यामुळे जनतेला सेवा हक्क तर प्रशासनावर जबाबदारी यशस्वीरित्या पार पाडण्याचा हक्क मिळाला आहे. आपले सरकार वेबपोर्टलच्या माध्यमातून सामान्य नागरिकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. आपले सरकार वेब पोर्टलच्या माध्यमातून नागरिकांना एकत्रित सेवा देणारा डिजिटल प्लॅटफॉर्म उपलब्ध झाला आहे. आता भविष्यात उर्वरित सेवा ऑनलाईन देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. नागरिकांना ऑनलाईन सेवा देतांना अधिक सुलभता आणण्यासाठी प्रयत्न करावेत. दर महिन्याला त्याबाबत आढावा घेण्यात यावा, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. सेवा हमी कायद्यातील सेवा ऑनलाईन करण्यात आल्या आहेत आता त्याचा पुढील टप्पा म्हणजे या सेवांसाठी मोबाईल ॲप लवकरच तयार करण्यात येईल जेणे करून नागरिकांना मोबाईलवरूनही यासेवेचा लाभ घेता येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
मुख्य सचिव म्हणाले, प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी गतिमान, लोकाभिमुख आणि पारदर्शक सेवा देताना सामान्य नागरिकांचा आदर करून आणि त्यांना सौजन्याची वागणूक देणे आवश्यक आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी चौकटीच्या पलिकडे विचार करून विविध सेवांसाठी जे अर्ज आहेत त्यांचे सुलभीकरण करणे आवश्यक आहे. हे अर्जाचे नमुने बहुभाषिक असावेत, अशी सूचनाही मुख्य सचिवांनी केली.
अपर मुख्य सचिव श्री. मीना, प्रधान सचिव श्री. गौतम यांनी प्रास्ताविक केले. मुख्यमंत्री कार्यालयाचे विशेष कार्य अधिकारी कौस्तुभ धवसे यांनी सादरीकरण केले. कार्यक्रमास वरिष्ठ सनदी अधिकारी उपस्थित होते.
