गोंदिया,दि.14-राज्यातील वाड्या-वस्त्यांना जोडणाऱ्या रस्त्यांच्या संख्येत वाढ करण्यासोबतच सध्या असलेल्या रस्त्यांचा दर्जा वाढविण्यासाठी प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या धर्तीवर राज्यात मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना राबविण्याचा निर्णय आज (दि.14) झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या योजनेंतर्गत राज्यातील 30 हजार किमी रस्त्यांच्या दर्जा वाढीसाठी 13 हजार 500 कोटी तर 730 किमीच्या नवीन रस्त्यांच्या जोडणीसाठी 328 कोटी असा एकूण 13 हजार 828 कोटी खर्च अपेक्षित ठेवण्यात आल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री पकंजा मुंडे यांनी दिली आहे.
ही योजना ग्रामविकास विभागाच्या महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्थेमार्फत राबविण्यात येणार आहे. सध्याच्या रस्त्यांचा दर्जा वाढविण्यासाठी 30 हजार किमी लांबीच्या रस्त्यांचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले असून पहिल्या टप्प्यात दोन हजार किमी लांबीच्या रस्त्यांची कामे करण्यात येणार आहेत. पुढील चार वर्षांत उर्वरित रस्त्यांच्या दर्जावाढीची कामे विविध टप्प्यात केली जाणार असून त्यासाठी 13 हजार 500 कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. तसेच राज्यातील 730 किमीच्या नवीन रस्त्यांची जोडणी करण्यात येणार असून त्यासाठी 328 कोटी खर्च येणार आहे.
ग्रामीण भागातील न जोडलेली गावे आणि लोकवस्त्या बारमाही रस्त्यांद्वारे जोडण्यासाठी व सध्या अस्तित्वात असलेल्या परंतु दुरावस्था झालेल्या रस्त्यांच्या दर्जा वाढीसाठी केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना अंमलात आणली आहे. दर्जा वाढीसाठी केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना भाग-2 मंजूर केलेली आहे. प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या या दोन्ही भागात नवीन रस्ते जोडण्यासाठी व रस्त्यांच्या दर्जा वाढीसाठी राज्याला मर्यादित उद्दिष्ट दिले आहे. त्या मर्यादेतच राज्य शासनाला रस्त्यांची कामे करावी लागणार आहेत. त्यामुळे उर्वरित वाड्या-वस्त्यांसाठी रस्त्यांची नवीन जोडणी व दर्जा वाढीसाठी राज्यात मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना राबविण्यात येणार आहे.
रस्त्यांची गुणवत्ता तपासणीसाठी त्रिस्तरीय तपासणी यंत्रणेची उभारणी, सनदी लेखापालांकडून लेखा परिक्षण आणि पाच वर्षांचा दोषदायित्व कालावधी ही या योजनेची कार्यप्रणाली राहणार आहे. फरसबंदी रस्त्यांची स्थिती दर्शविणारी अनुसूची (Pavement Condition Index), 500 पेक्षा अधिक लोकसंख्येची गावे, नदीघाट किंवा वाळूच्या उत्खननामुळे दुरावस्था झालेले रस्ते, एस.टी. बसच्या फेऱ्यांची संख्या अधिक असलेले रस्ते आणि 14 व्या वित्त आयोगातून मिळणारा निधी स्वेच्छेने देणारी गावे या निकषांनुसार गुण देऊन तालुका‍निहाय रस्त्यांचा प्राथम्यक्रम ठरविण्यात येणार आहे.
जिल्हानिहाय लक्ष्य ठरविताना जिल्ह्यातील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्गांची लांबी किंवा राज्यातील अस्तित्वातील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग यांची एकूण लांबी आणि त्या जिल्ह्याचा मानव विकास निर्देशांक यांना अनुक्रमे प्रत्येकी 50 टक्के गुण दिले जाणार आहेत. जिल्ह्यातील मंजूर रस्त्यांची लांबी तालुक्यांना सम प्रमाणात वाटून देण्यात येईल. साधारणत: प्रत्येक तालुक्यास 85 किमीची लांबी उपलब्ध होणार आहे.
या योजनेत रस्त्यांची निवड करण्यासाठी जिल्हा पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. तसेच या समितीत त्या जिल्ह्यातील अन्य मंत्री आणि पालकमंत्र्यांनी निवडलेले दोन विधानसभा सदस्य असतील. ज्या जिल्ह्यात पालकमंत्र्यांशिवाय अन्य मंत्री नसतील अशा ठिकाणी मुख्यमंत्री निर्देश देतील त्या मंत्र्यांना समितीत घेतले जाईल. या योजनेंतर्गत रस्ते निवडण्याची कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. योजनेसाठी प्रस्तावित रस्त्यांच्या यादीस पालकमंत्र्यांची समिती मान्यता देईल. त्यानंतर ती जिल्हा नियोजन समितीकडे माहितीसाठी पाठविली जाईल. जिल्हा नियोजन समितीच्या अखत्यारीतील निधीसाठी इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग निधीसाठी सूचना निर्गमित करण्यात येतील. या प्रक्रियेवर पालकमंत्री समितीचे संपूर्ण नियंत्रण असेल. तसेच मंत्रालय स्तरावरही एक कक्ष निर्माण करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागातील सचिव स्तरावरील अभियंता किंवा मुख्य अभियंता तसेच उपसचिव किंवा अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचा समावेश राहणार आहे.
