मुंबई, दि. १६ – राज्यातील १४ हजार ७०८ गावांमध्ये शुक्रवारी राज्य सरकारने दुष्काळ जाहीर केला आहे. राज्यात दुष्काळाची भीषण स्थिती पाहता लवकरात लवकर सरकारने दुष्काळ जाहीर करावा, अशी मागणी विरोधकांकडून करण्यात येत होती. यावर आज मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीच्या झालेल्या बैठकीत दुष्काळ जाहीर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
या बैठकीत राज्यातील ५० पैशापेक्षा कमी आणेवारी असणा-या १४ हजार ७०८ गावांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
दुष्काळ जाहीर झाल्याने या गावांना दुष्काळी उपाययोजना करताना कृषी पंपाच्या चालू बीज बीलामध्ये 33.5 टक्के सवलत, शालेय-महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ, जमीन महसूलात सूट, आवश्यक तेथे पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी टँकर्स आणि टंचाई जाहिर झालेल्या गावातील शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपाची वीज खंडीत न करणे असे निर्णय घेण्यात आले आहेत. या उपाययोजना लागू करताना गाव हा घटक मानण्यात येईल. राज्यातील शेतकऱ्यांची मागणी लक्षात घेता कापूस तसेच सोयाबीन, मका, धान खरेदी केंद्र तातडीने सुरु करावेत, असे निर्देश महसूलमंत्री एकनाथराव खडसे यांनी आज येथे दिले.
पीक पैसेवारी, दुष्काळ सदृष तालुके जाहिर करणे आणि प्रादेशिक नळ पुरवठा योजना याबाबत मंत्रीमंडळ उप समितीची बैठक मंत्रालयात घेण्यात झाली. त्यावेळी महसूलमंत्री बोलत होते. स्वच्छता व पाणी पुरवठा विभागाचे मंत्री बबनराव लोणीकर, अर्थ राज्यमंत्री दिपक केसरकर, राज्याचे मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांच्यासह विविध विभागांचे प्रधान सचिव उपस्थित होते
