मुंबई, दि.6 नोव्हेंबर- राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत शेतीच्या विकासाला त्याचबरोबर पशुसंवर्धन, मत्स्यव्यवसाय, दुग्धशाळा विकास, रेशीम उद्योग इत्यादीसाठी राज्य शासनाने 174 कोटी 32 लाख रुपये एवढा निधी वितरीत करण्यास मान्यता दिली आहे, अशी माहिती राज्याचे महसूल व कृषीमंत्री एकनाथराव खडसे यांनी आज येथे दिली. सदरचा निधी वाटप करताना कृषी खात्याच्या योजना, पीक विम्यासाठीच्या योजना, दुष्काळग्रस्त व मागास विभागातील योजना इत्यादींना प्राधान्य देण्यात आले आहे. राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेसाठीचा उर्वरीत निधी केंद्राकडून प्राप्त झाल्यानंतर या योजनेंतर्गत इतर मान्य प्रकल्पांनाही तो वितरीत केला जाईल. यासाठी जास्तीत जास्त निधी मिळावा, याकरीता मा.कृषी मंत्री, श्री.खडसे केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करीत आहेत.
कृषी उन्नती योजनेंतर्गत राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानासाठी अन्नधान्य पिकांकरीता सन 2015-16 हया वर्षासाठी 49 कोटी 47 लाख, 43 हजार एवढा निधी वितरीत करण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. त्यानुसार भात पिकांसाठी रुपये 6 कोटी 12 लाख, गहू रुपये 96 लाख, कडधान्ये रुपये 37 कोटी 30 लाख व भरड धान्ये रुपये 5 कोटी 9 लाख याप्रमाणे निधी देण्यात येणार असल्याचेही खडसे यांनी सांगितले. राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत 7 कोटी 35 लाख रुपये खर्चाचा एकात्मिक भात विकास प्रकल्प, 2 कोटी 32 लाख रुपये खर्चाचा संकरीत तुरीचा (आयसीपीएच 2740) हा नवीन वाण उत्पादीत करण्याचा प्रकल्प, रुपये 5.50 कोटी रुपये खर्चाचा आंतरपीक पध्दतीव्दारे कडधान्याच्या उत्पादनास चालना देण्याचा प्रकल्प आणि सघन लागवड पध्दतीने कापूस उत्पादन वाढीचा 4.55 कोटी रुपये खर्चाचा प्रकल्प हे चार प्रकल्प राबविण्यास राज्य शासनाने प्रशासकीय मान्यता दिली असल्याची माहितीही खडसे यांनी आज येथे दिली.
