गोंदिया दि.१८: नागरिकांच्या समस्यांचे वेळीच निराकरण करण्यासाठी तसेच नागरी प्रशासन सुव्यवस्थित राहण्यासाठी संबंधित नगर परिषदा व नगरपंचायतींच्या मुख्याधिकाऱ्यांना मुख्यालयी राहणे बंधनकारक करण्यात आले असून, तसे आदेश नगरविकास विभागाच्या सचिव मनिषा म्हैसकर-पाटणकर यांनी निर्गमित केले आहेत.
महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ च्या कलम ७५ अनुसार, प्रत्येक नगर परिषद व नगरपंचायतीसाठी मुख्याधिकारी नेमण्याची तरतूद आहे. मुख्याधिकारी हा संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा प्रशासकीय प्रमुख असतो. नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या कार्यक्षेत्रातील नागरिकांचा जीवनावश्यक व दैनंदिन कामानिमित्त स्थानिक नागरी स्वराज्य संस्थेशी सातत्याने संबंध येत असतो. या नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा प्रमुख या नात्याने मुख्याधिकाऱ्याने नागरिकांच्या समस्यांचे वेळीच निराकरण करणे व नागरी प्रशासन सुव्यस्थित राखणे आवश्यक असते. यासाठी संबंधित नगर परिषद वा नगर पंचायतीच्या मुख्याधिकाऱ्याने मुख्यालयी राहणे अनिवार्य आहे. तसेच विनापरवानगीने मुख्यालय सोडणे अनूचित आहे. त्याचप्रमाणे शासकीय अधिकारी वा कर्मचाऱ्यांनी संबंधित सक्षम अधिकाऱ्यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय मुख्यालय न सोडण्याबाबत शासनाने १५ ऑक्टोबर २०१५ च्या परिपत्रकानुसार स्थायी आदेश दिलेले आहेत मात्र अनेक मुख्याधिकारी शासकीय आदेशाला केराची टोपली दाखवून मुख्यालयी वास्तव्य न करता अन्य विभागीय वा जिल्हा मुख्यालयाच्या ठिकाणाहून ये-जा करीत असतात, असे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. मुख्याधिकाऱ्यांच्या अशा बेजबाबदार वर्तनामुळे स्थानिक नागरी समस्यांचे निराकरण होत नाही व नागरिकांची गैरसोय होते. ही बाब अत्यंत गंभीर असल्याने सर्व मुख्याधिकाऱ्यांनी मुख्यालयी राहणे अनिवार्य असल्याचे नगर विकास विभागाच्या सचिवांनी आदेशात म्हटले आहे. जे मुख्याधिकारी मुख्यालयी वास्तव्य करीत नाही, त्यांच्यावर नियमानुसार शिस्तभंगाची कारवाई करण्याविषयीचा प्रस्ताव शासनास सादर करावा, अशी सूचनाही सचिवांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिली आहे.
