विधानसभेत गृह, महसूल व वन विभाग, नगरविकास, कृषी, पदुम, शालेय शिक्षण व क्रिडा या विभागांच्या पुरवणी मागण्यांवर चर्चा झाली. त्याला उत्तर देताना मुख्यमंत्री बोलत होते. ते म्हणाले, स्मार्ट सिटी आणि अमृत या दोन्ही योजना शहरांच्या शाश्वत विकासासाठी असून नागरिकांना दिल्या जाणाऱ्या विविध सेवा अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी या दोन्ही प्रकल्पांच्या माध्यमातून प्रयत्न केले जाणार आहेत. या दोन्ही योजनांच्या माध्यमातून सामान्य माणसांच्या जीवनात परिवर्तन आणण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध आहे. सामान्य माणसांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी या दोन्ही योजना परिणामकारक ठरतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. या दोन्ही योजनांमध्ये लोकसहभागाने पुढाकार घेतला आहे. प्रत्येक महापालिका क्षेत्रातील सुमारे 4 ते 5 लाख नागरिकांनी आपली मते मांडून आणि सहभाग नोंदवून शहराचा आराखडा तयार केला आहे. राज्य शासनातर्फे या शहरांची निवड प्रक्रिया पारदर्शीपणे करण्यात आली आहे. तरी देखील या संदर्भात सर्वपक्षीय सदस्यांच्या काही सूचना असतील, काही त्रुटी असतील त्यात आवश्यक ते बदल करण्यात येतील.
स्वातंत्र्योत्तर काळात देशात शहरीकरण आणि नागरीकरण वेगाने वाढत गेले. महाराष्ट्र हे 50 टक्के नागरीकरण झालेले राज्य आहे. परिणामी शहरे बकाल झाली आहेत. झोपडपट्टी वाढली आहे. सांडपाणी, कचरा, पिण्याचे पाणी यांचे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. झालेले नागरीकरण विकेंद्रीत करण्यासाठी केंद्र शासनाने अमृत आणि स्मार्ट सिटी अभियान सुरु केले आहे. राज्याच्या सकल उत्पन्नात शेती अर्थ व्यवस्थेचा वाटा 11 टक्के आहे. शेतीवरच्या रोजगारावरचा भार कमी केल्याशिवाय शेती फायद्यात येणार नाही. स्मार्ट सिटी आणि अमृत योजनेतून जो पुढाकार घेण्यात आला आहे, तो फक्त श्रीमंतांसाठीच नाही तर समाजातल्या प्रत्येक घटकाच्या विकासासाठी आणि शहरांच्या शाश्वत विकासासाठी घेण्यात आलेला आहे. आज एकही शहर असे नाही की जिथे कचऱ्याची विल्हेवाट 100 टक्के होते. सांडपाण्यावर प्रक्रिया केली जात नाही. हे चित्र या दोन्ही योजनांच्या माध्यमातून बदलण्यात येणार आहे. सांडपाण्याच्या प्रक्रियेबरोबरच हागणदारीमुक्त आणि सुरक्षित शहरे तसेच सार्वजनिक परिवहन व्यवस्थेचे एकत्रीकरण हे स्मार्ट सिटीतून साध्य केले जाणार आहे. हे करीत असताना महापालिकेचे अधिकार अबाधित ठेवण्यात येतील, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
राज्यातील नगरपंचायतींसाठी पदनिर्मिती प्रक्रिया सुरु झाली आहे. कालांतराने विशेष मोहीम घेऊन नगरपंचायतींच्या इमारतींचे बांधकाम करण्यात येईल. सर्व मिळून जनतेचे जीवनमान उंचाविण्यासाठी स्मार्ट सिटी आणि अमृत या दोन्ही योजना यशस्वी करुया, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले.
ते म्हणाले, राज्यात अडीच लाख घरे अतिक्रमण क्षेत्रावर असून अतिक्रमणे कायम करण्याच्या संदर्भात कायदा करणार आहे. गायरान जमिनी सोडून स्वत:च्या जागेवर किंवा आरक्षित जागेवर असलेले अतिक्रमण कायम करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्यासोबतच जमीन अकृषक करण्यासाठी आता जिल्हाधिकाऱ्यांकडे खेटे मारण्याची आवश्यकता नसून अकृषक प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देण्यात येणार आहेत. नियोजित विकास आराखड्याचा अभ्यास करुन स्थानिक स्वराज्य संस्था अकृषक परवाना देऊ शकेल.
ठिबक सिंचनाच्या अनुदानासंदर्भात बोलताना श्री. खडसे म्हणाले, राज्यातील मागील तीन वर्षांचे ठिबक संचाचे अनुदान दिले असून काही जिल्ह्यात ठिबक संचासाठी निर्धारित केलेल्या उद्दिष्टाच्या तुलनेत मागणी अर्जाची संख्या अधिक होती. त्यामुळे जे शेतकरी अनुदानापासून वंचित राहिले आहेत त्यांना अनुदान मिळवून देण्यासाठी चौकशीचे आदेश दिले आहेत. चौकशी अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर उर्वरित शेतकऱ्यांना अनुदान देण्यासंदर्भात निर्णय घेतला जाईल. शेतकऱ्यांना अनुदान वाटप करताना अनियमितता झाली असेल तर त्यातही सुधारणा करण्यात येईल.
ज्या शहराची लोकसंख्या जास्त आहे, त्याठिकाणी ग्रामीण व शहरी तहसीलदाराची नियुक्ती करण्यात येईल. तसेच अतिरिक्त जिल्हाधिकारी हे नवीन पद निर्माण करण्यात येणार आहे. या पदाअंतर्गत जात वैधता प्रमाणपत्राची तपासणी तसेच अपील प्रकरणे याविषयाचा अंतर्भाव असणार आहे. ज्या शैक्षणिक संस्थांना शैक्षणिक कार्यासाठी शासनाने जमीन भाडेतत्वावर दिलेली असेल अशा शैक्षणिक संस्थाकडून निर्धारित मूल्य आकारून शैक्षणिक कार्यासाठी दिलेली जमीन ही संबंधित शैक्षणिक संस्थेस देण्याचे शासनाच्या विचाराधीन आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
विधानसभेत पुरवणी मागण्यांसदर्भात विधानसभा सदस्य सर्वश्री किसन कथोरे, सुनिल केदार, बच्चू कडू, डॉ. गावित, शिवाजीराव नाईक, सुभाष पाटील, विजय वडेट्टीवार, संजय केळकर, श्रीमती यशोमती ठाकूर आदींनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना श्री. मुनगंटीवार बोलत होते.
श्री. मुनगंटीवार म्हणाले, माळशेज घाटाचा विकास व्हावा यासाठी 2.16 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. तसेच बदलापूरजवळील बारवी धरणाच्या विकासासाठी व पर्यटनासाठी पुरेसा निधी दिला जाईल. हा निधी कमी पडल्यास वाढीव निधी देण्याचेही त्यांनी मान्य केले.
वन विभागाचा व्याप पाहता तसेच अधिकाऱ्यांना जंगलामध्ये दूरवर जाऊन प्राण्यांचे संरक्षण व संवर्धन करण्यासाठी गाड्यांच्या संदर्भात बोलताना श्री. मुनगंटीवार म्हणाले, राज्यात एकूण 772 वनपरिक्षेत्र आहेत. पूर्वीपासूनच या परिक्षेत्रात 100 वाहने होती. नंतर 100 वाहने घेण्यात आली असून 180 वाहने घेण्याचे प्रस्तावित आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यासाठी सध्या सहा वाहनांची आवश्यकता असून वाहनासंदर्भात राज्याचा विचार करुन वाहने टप्प्याटप्प्याने घेण्यात येणार आहेत.
चांदोली येथील व्याघ्र प्रकल्पात संरक्षण भिंतीसंदर्भात बोलताना श्री.मुनगंटीवार म्हणाले, सोलर कुंपणावर कोट्यवधी रूपये खर्च करुन काही उपयोग झाला नाही व भविष्यातही उपयोग होईल याची शक्यता कमी आहे. तसेच नरक्या वनस्पतींच्या चोरीसंदर्भात माहिती घेऊन वनस्पती चोरीला कसा आळा घालता येईल यासाठी प्राधान्याने प्रयत्न करण्यात येतील.
विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील, सर्वश्री सदस्य पृथ्वीराज चव्हाण, अजित पवार, शिवाजीराव नाईक, सुभाष पाटील, संजय केळकर, राहुल कुल, किसन कथोरे, राणा जगजितसिंह, विजय वडेट्टीवार, राजेश टोपे, जे. पी. मुंदडा, सरदार तारासिंग, बच्चू कडू, राजाभाऊ वाजे, सुनील केदार, अबू आझमी, श्रीमती यशोमती ठाकूर यांनी चर्चेत भाग घेतला.
