राज्यात सन 1995-96 पासून शासन मान्यतेने सुरु झालेल्या व अनुदानाचे निकष पूर्ण केल्यानंतर सन 2004-05 पासून अनुदानास पात्र होऊन 100 टक्के अनुदान मिळत असलेल्या प्राथमिक शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्याबाबत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाच्या अनुषंगाने शासनामार्फत करण्यात येत असलेल्या कार्यवाहीबाबतचा प्रश्न सर्वश्री आमदार कपिल पाटील, डॉ. सुधीर तांबे, विक्रम काळे, अमरसिंह पंडीत, हेमंत टकले, सतीश चव्हाण आदिंनी विचारला होता. या प्रश्नाला उत्तर देताना श्री. तावडे बोलत होते.
श्री. तावडे म्हणाले, राज्यातील प्राथमिक/ माध्यमिक व उच्च माधमिक शाळेत 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर सेवेत असलेल्या शिक्षक/ शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना नवीन परिभाषित अंशदायी निवृत्तीवेतन योजनेच्या अंमलबजावणीचे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे. याबाबत उच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिलेली नाही. सन 2005 पूर्वी 100 टक्के अनुदानास पात्र ठरलेल्या शाळेतील शिक्षक/ शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू आहे. तथापि, सन 2005 नंतर 100 टक्के अनुदानास पात्र ठरलेल्या शाळेतील शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना नवीन अंशदायी पेन्शन योजना लागू असून या संदर्भातील प्रकरणे न्यायप्रविष्ठ आहेत, असेही त्यांनी या प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात सांगितले.
जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबतची मागणी शिक्षक संघटनांकडून सातत्याने शासनाकडे करण्यात येत आहे. तसेच याबाबत शिक्षक संघटना, लोकप्रतिनिधींच्या तीव्र भावना लक्षात घेऊन या योजनेच्या अंमलबजावणीच्या तांत्रिक मुद्यांचा विचार करुन तातडीने बैठक घेण्याचे निर्देश सभापती रामराजे नाईक-निबाळकर यांनी दिले.यावेळी सर्वश्री आमदार निरंजन डावखरे, रामनाथ मोते, जयंत पाटील यांनी चर्चेत भाग घेतला.
राज्यात अनेक वर्षांपासून सुरु असलेल्या व अनुदानासाठी पात्र ठरलेल्या शाळांना व त्यांच्या वर्ग तुकड्यांना अनुदान देण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाकडून जाचक निकषांची पूर्तता करणे सक्तीचे केले जात असल्याबाबचा प्रश्न सर्वश्री आमदार विक्रम काळे, डॉ. सुधीर तांबे, हेमंत टकले यांनी विचारला होता.दिनांक 20 जुलै 2009 च्या शासन निर्णयानुसार निधीच्या उलब्धतेनुसार शाळांना वेतन अनुदान उपलब्ध करुन देण्याची तरतुद आहे. त्यानुसार निकषांची पूर्तता करणाऱ्या शाळांना निधीच्या उपलब्धतेनुसार अनुदान देण्यात येईल, असेही श्री. तावडे यांनी सांगितले.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबाद येथील बारकोड उत्तरपत्रिका छपाई व्यवहाराच्या चौकशीबाबत चौकशी समितीचा अहवाल, निष्कर्ष व शिफारशी यानुसार गैरव्यवहारातील दोषींविरूद्ध करण्यात आलेल्या कार्यवाहीबाबतचा प्रश्न सर्वश्री आमदार सतीश चव्हाण, अमरसिंह पंडित, धनंजय मुंडे, विक्रम काळे यांनी विचारला होता. त्याला उत्तर देताना श्री. तावडे बोलत होते.
याबाबतच्या चौकशीचा अहवाल कुलगुरुंकडे 1 सप्टेंबर 2015 रोजी सादर करण्यात आला असून या अहवालावर 28/11/2015 रोजी झालेल्या विद्यापीठ अधिसभेच्या बैठकीमध्ये विस्तृत चर्चा करण्यात आली आहे. या अहवालात बारकोड उत्तरपत्रिका प्रायोगिक पद्धतीवर खरेदी करताना कोणत्याही प्रकारचा आर्थिक अपहार झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आलेला नसल्यामुळे कोणावरही कारवाई करण्यात आलेली नाही, असे उच्च व तंत्रशिक्षण राज्यमंत्री रवींद्र वायकर यांनी सांगितले.
बारकोड उत्तरपत्रिका छपाई करण्याचे काम परिक्षेपूर्वी करावयाचे असल्याने या व्यवहारात टेंडर प्रक्रिया पार पाडली नाही. ही जाणीवपूर्वक केलेली चूक नाही, असे असले तरी या व्यवहारात कोणताही आर्थिक अपहार झालेला नाही. लोकप्रतिनिधींच्या भावना लक्षात घेऊन ही बाब राज्यपाल महोदयांच्या निदर्शनास आणून देण्यात येईल, असेही श्री. तावडे यांनी सांगितले.यावेळी झालेल्या चर्चेत विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, सर्वश्री आमदार सतीश चव्हाण, विक्रम काळे, अमरसिंह पंडित यांनी भाग घेतला.
