मुंबई : राज्याच्या पर्यटन क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांचा विकास करण्याबरोबरच पर्यटनातील गुंतवणूक 30 हजार कोटीपर्यंत वाढविणे आणि त्या माध्यमातून 10 लाख नवीन रोजगारांची निर्मिती करणे, यासाठी पर्यटन धोरण-2016 तयार करण्यात आले असून त्याला मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली.
यासंदर्भात अधिक माहिती देताना मुख्यमंत्री म्हणाले, पर्यटनातून मिळणारे उत्पन्न पाच वर्षांत दुप्पट करुन मनुष्यबळ विकास, उत्पादन विकास, पर्यटनात वाढ आणि गुंतवणूक या बाबींवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी धोरण तयार करण्यात आले आहे. मनुष्यबळ विकासामध्ये कौशल्य विकासावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले असून गाईड ट्रेनिंग, टॅक्सी चालकाला शिष्टाचाराबद्दलचे प्रशिक्षण, लहान आणि मध्यम पर्यटन घटकांवर भर देणे, मोठ्या पर्यटन घटकांना अतिरिक्त प्रोत्साहन देणे, असे या धोरणात अंतर्भूत करण्यात आले आहे.
या धोरणांतर्गत विशेष पर्यटन विकास अभ्यासक्रमासाठी प्रति व्यक्ती 12,500 रुपये कमाल मर्यादेपर्यंत आणि गाईड प्रशिक्षण कालावधीसाठी 5000 रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे. दहा पर्यटनस्थळी पोलीस तैनात करणे, त्यांना उजळणी प्रशिक्षण आणि पर्यटनाशी संबंधित माहिती देण्यात येईल. त्याचबरोबर विशेष पर्यटन क्षेत्र, विशेष पर्यटन जिल्हे वेळोवेळी आणि आवश्यकतेनुसार शासनामार्फत अधिसूचित करण्यात येतील.
राज्य मंत्रिमंडळाने पर्यटन संचालनालयाच्या निर्मिती प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे. या संचालनालयाच्या माध्यमातून पर्यटन धोरणाची परिणामकारक आखणी आणि अंमलबजावणी केली जाईल. पर्यटन क्षेत्रात नवीन गुंतवणुकीची वाढ करुन तसेच रोजगारांच्या संधी निर्माण करणाऱ्या प्रशिक्षण योजना राबविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. संचालक पर्यटन हे या संचालनालयाचे प्रमुख राहणार असून त्याअंतर्गत नागपूर, औरंगाबाद, अमरावती, सिंधुदुर्ग व पुणे ही पाच प्रादेशिक कार्यालये समाविष्ट असतील. उपसंचालक पर्यटन हे या कार्यालयांचे प्रमुख असतील, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले
