खेमेंद्र कटरे
गोंदिया,दि.20-शासनाच्या विविध विभागांमार्फत राबविण्यात येत असलेले कार्यक्रम आणि योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी, पर्यवेक्षण, संनियंत्रण आणि समन्वयासाठी यापुढे जिल्हाधिकारी हे विभागप्रमुख राहणार असा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला आहे.तसा शासन आदेश शनिवार 19 मार्चला सामान्य प्रशासन विभागाने शासन निर्णय क्र.संर्कीण 2715/प्र.क्र.106/13 नुसार असून पोलीस अधिक्षक व जिल्हा परिषदेचे सीईओ वगळता इतर सर्व विभागांचे क्लासवन (गट अ व गट ब )अधिकार्यावर आता जिल्हाधिकायांचे नियंत्रण राहणार आहे.सोबतच गृहविभाग आणि जिल्हापरिषदेच्या योजनांच्या अमलंबजावणीसाठी मात्र निर्देश देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.या सर्वांना आपल्या मासिक दौर्याचे नियोजन आणि शासनस्तरावर संबधित विभागाशी केलेल्या पत्रव्यवहाराची माहितीची एक प्रत जिल्हाधिकारी यांना देणेही बंधनकारक करण्यात आले आहे.
स सर्व विभागांकडील कार्यक्रम आणि योजनांसंदर्भातील कागदपत्रे, फायली अवलोकनासाठी बोलाविण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. या शिवाय, ते कुठल्याही विभागातील अ वर्ग अधिकाऱ्याच्या या योजना/कार्यक्रमांमधील योगदानाचे मूल्यमापन करतील. त्याचा समावेश संबंधित अधिकाऱ्याच्या गोपनीय अहवालात (सीआर) करण्यात येणार आहे. शासनाच्या विविध योजनांची अंमलबजावणीच्या आघाडीवर काय परिस्थिती आहे, याबाबतचा मासिक अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवावा लागेल. सर्व विभागप्रमुखांनी आपल्या नियोजित दौऱ्याचा कार्यक्रम जिल्हाधिकाऱ्यांना आगाऊ पाठविणे अनिवार्य असेल. जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांनी दिलेल्या निर्देशांकडे दुर्लक्ष होत असल्यास किंवा योजना/कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीत हयगय होत असल्यास विभागीय चौकशी प्रस्तावित करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना असतील.परंतु ंशिस्तभंगविषयक शिफारस करण्याचे अधिकार जरी जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले असले तरी संबधित विभागांना ते पुर्ववत कायम असल्याचाही उल्लेख करण्यात आला आहे.प्रभावी अंमलबजावणीसाठी निर्देश ते अधिकाऱ्यांना देऊ शकतील.विशेष म्हणजे जोपर्यंत अधिकायाच्या गोपनीय अहवालात जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्तांनी केलेल्या मुल्यमापनाचा शेरा नसेल तो पर्यंत तो गोपनीय अहवाल अपुर्ण समजण्यात येईल अशा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी काही महिन्यांपूर्वी ‘जलयुक्त शिवार’ योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांची व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे बैठक घेतली होती. त्या वेळी, ‘शासनाच्या विविध योजनांमध्ये स्वत:ला झोकून देण्याची आमची तयारी आहे, पण आम्हाला इतर विभागांबाबत अधिकार नसल्याने अडचणी येतात,’ असा सूर जिल्हाधिकाऱ्यांनी लावला होता. त्या बैठकीपासूनच जिल्हाधिकाऱ्यांना विभागप्रमुख करण्याचा विचार सुरू झाला.
